Edible Oil : खाद्यतेल आयात शुल्क एक वर्ष वाढणार नाही

Pune News : देशात सोयाबीनचे भाव कमी असल्याने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करावी, अशी मागणी शेतकरी आणि शेतकरी नेते करत होते. पण सरकारने या मागणीला केराची टोपली दाखवत कमी केलेल्या आयातशुल्काला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ दिली.

आता मार्च २०२५ पर्यंत कच्चे सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पामतेल आयातीवर ५.५ टक्के तसेच रिफाईंड तेलावर १३.७ टक्के आयातशुल्क असणार आहे. शेतकऱ्यांना चांगला भाव देण्यापेक्षा भाव कमी ठेवण्यालाच सरकारचे प्राधान्य असल्याचे शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.

देशात यंदा दुष्काळ आणि इतर कारणांनी सोयाबीनचे उत्पादन घटले आहे.  उत्पादन घटल्याने चांगला भाव मिळेल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. कारण उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

मात्र बाजारात भाव सुरुवातीपासूनच दबावात आहेत. भावाने यंदा सरसकट ५ हजारांची पातळीही गाठली नाही.

परिणामी शेतकऱ्यांचा मोठा हिरमोड झाला. सोयाबीनला किमान ५ हजारांपेक्षा जास्त भाव मिळावा, अशी अपेक्षा असताना मागील तीन आठवड्यांमध्ये भावात पुन्हा मोठी घट झाली.

सध्या सोयाबीनचा भाव ४ हजार ५०० रुपयांवर आला. त्यामुळे सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांनी केली होती.

सोयाबीनचे भाव पडायला सरकार आयातशुल्काविषयीचे धोरणही जबाबदार आहे. सरकारने मागील दोन वर्षात खाद्यतेलावरील आयातशुल्कात मोठी कपात केली. दोन वर्षांपुर्वी कच्च्या तेलावरील आयातशुल्क ३७.५ टक्के होते.

ते आता ५.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले. तर रिफाईंड तेलावरील आयात शुल्क ४५ टक्के होते. ते आता १३.७ टक्क्यांवर आणले. यामुळे तेलाचे भाव कमी झाले आणि याचा दबाव सोयाबीन आणि इतर तेलबियांवर आला.

सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत कच्चे सोयातेल, कच्चे सूर्यफूल तेल आणि कच्चे पामतेल आयात शुल्क ५.५ टक्के केले होते. तर रिफाईंड सोयातेल, सूर्यफूल आणि रिफाईंड पामतेल आयात शुल्क १३.७ टक्के ठेवले होते.

हे आयातशुल्क वाढवावे अशी मागणी होत असताना सरकारने मात्र हे आयातशुल्क आता मार्च २०२५ पर्यंत कायम ठेवले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला. निवडणुकांच्या प्रचारतंत्रात अडकलेल्या सरकारला शेतकऱ्यांऐवजी निवडणुकांचीच जास्त काळजी असल्याची टिका शेतकरी करत आहेत.