A Conservation with Sanjay Khatal, Managing Director of Maharashtra State Cooperative Sugar Factory Union :
राज्याचा यंदाचा ऊस गाळप हंगाम कसा राहील?
साखर उद्योगाला यंदा म्हणजे २०२४-२५ च्या हंगामात उसाची उपलब्धता गेल्या वर्षीच्या तुलनेपेक्षा फारशी कमी-जास्त राहणार नाही. परंतु २०२५-२६ मधील ऊस उपलब्धता निश्‍चितच अधिक राहील. कारण यंदा पाऊस चांगला झालेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वाढविलेला पेरा पुढच्या वर्षीच्या हंगामाला भरपूर प्रमाणात ऊस देणारा ठरेल. मराठवाड्यातील ऊस उपलब्धता यंदा किंचित घटू शकते. त्याचा परिणाम साखर उत्पादनावर होईल.
परंतु राज्याच्या एकूण उत्पादनावर ४-५ टक्क्यांपेक्षा जास्त त्याचा परिणाम होणार नाही. गेल्या हंगामात राज्यात १०७३ लाख टन ऊस उपलब्ध होता. त्याआधीच्या हंगामातील उपलब्धता १०५४ लाख टनांपर्यंत होती. चालू हंगामातील ऊस उपलब्धता देखील याच पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे.
परंतु यंदा ऊस उत्पादकता व साखर उतारा यात वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे राज्याचे साखर उत्पादन ११० लाख टनांच्या पुढे जाण्यासारखी स्थिती आहे. यंदा इथेनॉलची बाजारपेठदेखील चांगली राहू शकते. शासनाने रेक्टिफाइड स्फिरिट व एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल या दोन्ही उपपदार्थांवरील निर्बंध उठवले आहे. या बाबी साखर उद्योगासाठी सकारात्मक आहेत.
गाळप हंगाम नेमका कधी सुरू होणार?
गाळप हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू झाला पाहिजे. मुळात हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू करणे साखर उद्योगाच्या हिताचे असते. कारण ऑक्टोबरमध्ये गाळप सुरू होणे व त्यातून कमी साखर उतारा मिळवत तोटा सहन करणे असे प्रकार राज्याने यापूर्वी पाहिलेले आहेत. यंदा परिपक्व ऊस गाळपाला येईल व त्यातून उतारा चांगला मिळेल. त्यामुळे साखर कारखान्यांना दिलासा मिळणार आहे.
दुसऱ्या बाजूला सुरुवातीपासूनच ज्यूस व सीरप, बी हेव्ही मळीचा उपयोग इथेनॉल निर्मितीसाठी चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो. परिणामी, राज्यातून किमान १२ लाख टनांहून अधिक ऊस साखरेकडून इथेनॉल निर्मितीकडे वळवला जाण्याची चिन्हे आहेत. मात्र विधानसभा निवडणुकीचे कारण दाखवून गाळप हंगाम लांबवल्यास शेतकरी आणि साखर कारखाने या दोहोंचाही तोटा होईल. हंगाम लांबल्यास साखर आणि इथेनॉल उत्पादन घटेल, शिल्लक उसाचा प्रश्‍न तयार होईल, तसेच साखर उद्योगातील विविध करांपासून राज्याला मिळणारे उत्पन्नही घटेल. त्यामुळे हंगाम लांबविण्याचे धाडस शासन करणार नाही, अशी खात्री आम्हाला वाटते.
साखर निर्यातीला परवानगी मिळेला का?
किमान २० लाख टन साखरेची निर्यात करण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी साखर उद्योगाने केलेली आहे. अर्थात, त्याबाबत केंद्राकडून काहीही संकेत आलेले नाहीत. निर्यातीला मान्यता मिळो अथवा न मिळो; यंदा इथेनॉल निर्मितीसाठी मात्र केंद्राकडून साखर उद्योगाला प्रोत्साहन मिळालेले आहे. त्यामुळे निर्यात झाली नाही तरी फारसा फरक पडणार नाही. मात्र इथेनॉलचे खरेदी दर किफायतशीर ठेवायला हवेत.
सी हेव्ही मळीपासून तयार झालेल्या इथेनॉलसाठी प्रतिलिटर ५६.२८ रुपयांऐवजी ६२.७४ रुपये, बी हेव्ही मळीसाठी ६०.७३ रुपयांऐवजी ६७.७० रुपये, तर केन ज्यूस व शुगरपासून तयार झालेल्या इथेनॉलसाठी ६५.६१ रुपयांऐवजी प्रतिलिटर ७३.१४ रुपये दर मिळायला हवा, असा आग्रह आम्ही केंद्राकडे धरला होता.
साखर कारखान्यांना कर्जउचल वाढवून का हवी आहे ?
होय. शिखर बॅंकेने आता सुधारित मूल्यांकन करायला हवे. कारण यंदा ३४०० रुपये एफआरपी द्यायची असल्यास मूल्यांकनासाठी देखील तोच दर पकडणे हे गणित जमणार नाही. साखरेचे बाजारभाव मधल्या काळात वाढले. त्याचा संदर्भ घेत शिखर बॅंकेने प्रति पोत्यासाठी गृहीत धरलेले ८५ टक्के किंवा ९० टक्के उचलीचे मूल्यांकन वाढवून द्यायला हवे. आमची अपेक्षा किमान ९० टक्के रक्कम मिळावी, अशी आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपी देता येईलच; पण कामगारांनाही वेळेवर वेतन देता येईल. काही भागांत चार-पाच महिन्यांचे वेतन मिळालेले नाही. कामगार हा महत्त्वाचा घटक असून त्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. शेतकऱ्यांप्रमाणेच कामगारांचेही हित जोपासले पाहिजे. दुसऱ्या बाजूला व्यापाऱ्यांची देणीदेखील वेळेत चुकती करायला हवीत. व्यापाऱ्यांची देणी वेळेत न दिल्यास व्याज वसुलीसाठी ते दोन रुपयांची वस्तू चार रुपयांना विकण्याचा प्रयत्न करतात. कारखान्यांची रोखता म्हणजेच लिक्विडिटी उत्तम असायलाच हवी.
अर्थात, त्यासाठी बॅंकांकडून मिळणारे ‘प्लेज लोन’ महत्वाची भूमिका बजावते. बॅंक असो की साखर कारखाने असोत; त्यांनी शेतकरी, कामगार आणि व्यापारी या तीनही घटकांच्या समस्या विचारात घेत नियोजन करायला हवे. तुम्हाला उत्तर प्रदेशाविषयी एक गोष्ट सांगतो. तेथे ११९ खासगी साखर कारखाने आहेत. ते केवळ शेतकऱ्यांच्या एफआरपीवर लक्ष केंद्रित करीत नाहीत, तर कामगारांचे वेतनदेखील वेळेत देतात.
तेथे व्यापाऱ्यांची देणी प्राधान्याने चुकती केली जातात. या समन्वयामुळे त्या राज्यात उत्पादन खर्च कमी असतो. त्यांना साखर निर्मिती किफायतशीर ठरते. त्यामुळेच बॅंकांनी एफआरपीसाठी पूरक स्थिती तयार करण्यासाठी साखरेचे मूल्यांकन वाढवायला हवे. मार्जिन मनीदेखील १५ टक्क्यांऐवजी १० टक्के करायला हवा. सुदैवाने आंतरराष्ट्रीय बाजारसुद्धा अनुकूल आहेत.
राज्याची ऊस उत्पादकता का कमी आहे?
हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सर्वसमावेशक काम करावे लागेल. ऊस शेतीमधील पाण्याचा निचरा हा खूप महत्त्वाचा विषय आहे. उत्तर प्रदेशात गाळप हंगाम सुरू होण्याच्या आधीच ऊस शेतीमधील पाणी प्रवाहाचे स्रोत स्वच्छ केले जातात. तेथील गाळ काढला जातो. त्यामुळे पाणी तुंबत नाही. राज्यात देखील निचरा विहिरी तयार करायला हव्यात. पाणी साचताच त्याचा २४ तासांत निचरा होऊ शकतो.
अति पाऊस किंवा कमी पावसामुळे ऊस पिकाला येणारा ताण आपण विचारात घ्यायला हवा. हा मुद्दा सध्या आपल्याकडे दुर्लक्षित आहे. दुसरे म्हणजे बेणे बदल. ऊस हे परपरागीकरणाचे पीक आहे. इतर पिकांमध्ये दोन वर्षांतून बियाणे बदल लागतो. ऊस हे महाग पीक असल्यामुळे किमान चार वर्षांतून बेणे बदलायला हवे. दरवर्षी २० टक्के बेणे बदल झाल्यास त्याचा परिणाम उत्पादकतावाढीत होईल.
काही कारखाने बेणे बदल कार्यक्रम खूप चांगल्या पद्धतीने राबवत आहे. पण ते सर्व साखर कारखान्यांनी करायला हवे. दुसरे असे की पैदासकार बेणे थेट शेतकऱ्यांच्या स्तरावर तयार होऊ नये. कारण पैदासकार बियाणे जेव्हा कोणतीही संशोधन संस्था तयार करते तेव्हा त्यात आनुवांशिक शुद्धता, गुणवत्ता याची काळजी घेत असते.
शास्त्रज्ञांची देखरेख त्यावर असते. सामान्य शेतकऱ्यासाठी हे मुद्दे आवाक्याबाहेरचे व खर्चिक स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे व्हीएसआय, पाडेगाव अशा संशोधन संस्थांना सोबत घेत पैदासकार बेण्यांचा प्रश्‍न सोडवला जाऊ शकतो. देशाची उत्पादकता सध्या हेक्टरी ८०-८२ टनांची आहे. ती किमान १०० किंवा १०५ टनांवर नेता आली तर साखर उद्योगात बदल होतील. उत्पादकता वाढली तरच यापुढे शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळतील.
शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपी कशी मिळेल?
एफआरपीचे बंधन कायद्याने घालून दिलेले आहे. कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपी देण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केल्याचे तुम्हाला दिसून येईल. काही अपवाद असतील. परंतु कर्ज काढून एफआरपी चुकती करण्याची भूमिका कारखान्यांची असते. आमचे म्हणणे असे आहे, की जर शेतकऱ्यांना वेळेत व पूर्ण एफआरपी मिळण्यासाठी सरकारने तातडीने साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवायला हवी.
१४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी केंद्राने साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये केला. हा दर साखर कारखान्यांना अजिबात परवडणारा नाही. त्यामुळे कारखान्यांना नाहक तोटा सहन करावा लागतो. त्याचा अप्रत्यक्ष फटका एफआरपी वाटपाला देखील बसतो. केंद्राने यंदाच्या एफआरपीत २५० रुपयांनी वाढ केली आहे. दुसऱ्या बाजूला आमचा उत्पादन खर्च वाढलेला आहे. त्यामुळे एस ३० ग्रेडची साखर ३९४५.५० रुपये, एम ग्रेडसाठी ४०५०.९३ रुपये आणि एल ३० ग्रेडच्या साखरेला ४१५५.९० रुपये दर मिळायला हवा. साखरेला सरासरी प्रति क्विंटल ४०५१ रुपये किमान विक्री दर मिळायला हवा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.