Crop Insurance Scheme : पिकविम्याची अवस्था हत्ती आणि सात आंधळ्यांच्या गोष्टीसारखी झालीय. सरकार महायुतीचं असो की महाविकास आघाडीचं असो- राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळे वास्तव स्वीकारून कडक पावलं उचलण्याची कोणाचीच तयारी नाही.

पिकविम्यामध्ये तीन मुख्य प्रश्न आहेतः

1. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या आणि हवामानाच्या व्यापक बदलांना सामोऱ्या जाणाऱ्या राज्याला सध्याचं पिकविम्याचं इन्स्ट्रुमेन्ट अजिबात पुरेसं नाही. त्यात मुलभूत स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम्स खूप आहेत. त्याला हात न घालता सगळ्यांनाच खुष करण्याची कसरत किती काळ चालणार?

2. दुसरा मुद्दा आहे अंमलबजावणीचा. आहे ती योजना तरी सामान्य शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने राबवली जात आहे का? आधुनिक तंत्रज्ञान वापरलं तर अनेकांच्या दुकानदाऱ्या बंद होतील. कंपन्यांची मनमानी आणि गैरकारभाराला आळा घालण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होत आहेत का? योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि गैरव्यवहारांवर अंकुश लावण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर का केला जात नाही?

3. तिसरा मुद्दा आहे तो पर्सेप्शन आणि गैरव्यवहारांचा. आजवरचा धांडोळा घेतला तर ज्याचा मंत्री त्याचा विमा हा प्रकार सर्रास दिसतो. अर्थात कृषिमंत्री आणि अन्य प्रभावी मंत्री आपापल्या मतदारसंघात विम्याची गंगा खेचून आणणारे भगीरथ झाल्याचे दिसतात.

खडसेंपासून विखे-पाटलांपर्यंत कोणाचीही साक्ष काढा. ही गंगा आणायची तर नियम वाकवावे लागतात, ट्रिगर आणि अन्य आयुधांचा खेळखंडोबा करावा लागतो. त्यातून शॉर्टटर्म फायदा होत असला तरी शेतकऱ्यांचं लॉंगटर्म नुकसान होतं.

तसेच हप्ता भरला म्हणजे दरवर्षी विमा मिळायलाच पाहिजे किंवा फक्त खासगी कंपन्या शेतकऱ्यांना लुटतात आणि सरकारी कंपन्या म्हणजे धुतल्या तांदळासारख्या आहेत या समजुती कोणी आणि कशा रूजवल्या याचा शोध घेतला की खरे चित्र समोर येते. दोन वर्षांपूर्वी सोयाबीनला सात हजार रूपये रेट मिळालेले शेतकरीही विमा मिळाला नाही म्हणून सरकारच्या नावाने खडे फोडत होते, यात कोणाला काही गैर वाटत नाही.

बाकी नियमात बसत असूनसुध्दा फाटका शेतकरी पिकविम्यापासून वंचित राहतो आणि निव्वळ कागदं रंगवून वर्षानुवर्षे विम्याची खिरापत ओरपणारा मलबार हिलवर वास्तव्यास असलेला कागदी चिकू उत्पादक शेतकरी ट्रिगर बदलल्याने शेतकऱ्याचा मुखवटा घालून ग्लोरिफिकेशनचे गळे काढतो, हे वास्तव लपत नाही.

या सगळ्या अवघड प्रश्नांना तोंड देऊन या गुंत्यातून मार्ग काढायची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारकडे नाही. त्याऐवजी शेतकऱ्यांनी मागणी केलेली नसतानाही त्यांच्या वाट्याचा हप्ता आपण भरून `एक रूपयात पिकविमा` हा ढोल बडवणे जास्त सोपे आहे. एकदा शेतकऱ्यांपुढे फुकट विम्याचे तुकडे फेकून त्यांचं रूपांतर लाभार्थ्यांत केलं की हक्क आणि अधिकाराची धगच विझून जाते.