Mumbai News : सत्तेत आल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन भाजप महायुतीने दिले असले तरी पहिल्या अधिवेशनात ती जाहीर होणार नसल्याचे समोर आले आहे. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात कर्जमाफी जाहीर झाली होती. त्यामुळे या अधिवेशनातही कर्जमाफी होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूत्रे घेतल्यानंतर प्रशासनाच्या आढावा बैठकीत याबाबत कोणतेही निर्देश दिले नसल्याने कर्जमाफी होणार नाही, असे सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

विधानसभा निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीतही प्रत्येक पक्षाने कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले होते. युतीमध्ये भाजप आणि शिवसेना हे दोन पक्ष असले, तरी पुढे त्यांच्यात ताटातूट होऊन महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली होती.

निवडणूक निकालानंतर लगेचच झालेल्या नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली होती. याअंतर्गत तीन वर्षे नियमित करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. या योजनेत कर्जमाफीची प्रक्रिया पार पडली, मात्र अनुदान योजना राबविण्याच्या टप्प्यातच कोरोना महामारीचे संकट आल्याने ती रखडली होती. या योजनेअंतर्गत २० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदान वाटप केले आहे.

२०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. या योजनेत १ एप्रिल २००१ पासून पीक व मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व ३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची योजना आणली. या योजनेत दीड लाख रुपयांपर्यत कर्जमाफी देण्यात आली. तसेच २०१५-१६, २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत १८ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली होती.

या निवडणुकीतही कर्जमाफी होण्याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा मोठा फटका महायुतीला बसला होता. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी महायुतीला साथ दिल्याचे निकालानंतर स्पष्ट झाले. त्यामुळे कर्जमाफीबाबत निर्णय होईल, असे बोलले जात होते. मात्र सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता कर्जमाफी देण्यासाठी तयारीबाबत कोणतेही निर्देश अद्याप नाहीत. त्यामुळे या अधिवेशनात कर्जमाफी होणार नाही असेही ते म्हणाले.

५९७५ कोटींची कर्जमाफी प्रलंबित

सन २०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेत पात्र ठरलेल्या सहा लाखांवरील शेतकऱ्यांना महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजनेतही लाभ मिळू शकला नाही. यामध्ये १६४४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी, तर ३९८५ कोटी रुपयांची एकरकमी परतफेड योजना आणि ३४६ कोटी रुपये प्रोत्साहन लाभापोटी देणे बाकी आहे. या शेतकऱ्यांना ५९७५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी प्रलंबित आहे.