Amravati News: शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय पशुधन अभियान राबविले जाते. या अंतर्गत शेळी, वराह, कुक्‍कुटपालनासोबतच चारा निर्मिती प्रकल्पाला ५० टक्‍के अनुदान देण्याची तरतूद आहे. मात्र मार्च महिन्यात मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांकरिता अद्यापही निधीची तरतूद करण्यात आली नसल्याने शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभावे, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून शेतीपूरक व्यवसायाला प्रोत्साहन देत राष्ट्रीय पशुधन अभियान राबविले जात आहे. मात्र याअंतर्गत फेब्रुवारीमध्ये मंजुरी मिळालेल्या महाराष्ट्रातील ५० प्रकल्पांकरिता निधीचीच तरतूद करण्यात आली नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

विशेष म्हणजे मार्चमध्ये या प्रकल्पासाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव केंद्राला सादर करण्यात आला. एप्रिल महिन्यापर्यंत तो मिळणे अपेक्षित असताना जून अखेरपर्यंत देखील तो मिळालेला नाही. यामध्ये विदर्भातील अमरावती, चंद्रपूर, बुलडाणा, वर्धा, भंडारा, यवतमाळ, अकोला जिल्ह्यासह सोलापूर, धुळे, परभणी, अहिल्यानगर, सातारा, पुणे, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, नाशिक, सांगली या जिल्ह्यांतील प्रकल्पांचा समावेश आहे. यातील काही प्रकल्पांचा निधी डिसेंबर २०२४ पासून थकित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

चांदूर बाजार (जि. अमरावती) येथील सतीश मोहोड यांनी प्रकल्पाला मंजुरी मिळताच पाच हजार चौरस फुटांचे बांधकाम केले, चार हजार चौरस फूट मुक्‍त गोठा उभारला. २० बाय ४० फूट आकाराचे चारा साठवणुकीसाठी गोदाम आणि मजुरांकरिता राहण्याची सोय त्यासोबतच स्वतःलाही थांबता यावे याकरिता एका खोली उभारली. ४६ लाख रुपयांचा हा त्यांचा प्रकल्प आहे.

यातील ६ लाख रुपये लाभार्थी हिस्सा भरल्यानंतर ९ लाख रुपयांचा पहिला टप्पा त्यांना मिळणे अपेक्षित होते. परंतु शेड आणि बांधकामावर मोठा खर्च झाल्याने आता उस्मानाबादी २०० शेळ्या, दहा बोकड याकरिता पैशाची उपलब्धता करण्याचे आव्हान निर्माण झाल्याने त्यांचा प्रकल्प रखडला आहे. निधीअभावी अशीच स्थिती राज्यातील इतर प्रकल्पांची देखील झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या हेतूवरच शेतकरी शंका व्यक्‍त करीत आहेत.

...अशी आहे अनुदान प्रणाली

यामध्ये ४० टक्के बॅंकेचे कर्ज, १० टक्के लाभार्थी हिस्सा आणि ५० टक्‍के अनुदान केंद्र सरकारस्तरावरून दिले जाते. त्या त्या राज्यात प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून एकत्रित निधी मागणी पत्रक दर महिन्याला केंद्र सरकारला पाठविण्यात येते. केंद्र सरकारकडून निधी मिळताच पहिला आणि दुसरा टप्पा या प्रमाणे दोन टप्प्यांत अनुदान देण्याची सोय आहे. २० लाख ते एक कोटीपर्यंत प्रकल्पाला मान्यता मिळते.