मंगेश तिटकारे, हेमंत जगताप
Warehouse Update: शेतमाल तारण व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्या (Collateral Management Agency-CMA) या सार्वजनिक गोदामांच्या नियंत्रण आणि देखरेखीसाठी एक सुव्यवस्थित यंत्रणा आहेत. सार्वजनिक गोदामांनी दिलेल्या गोदाम पावतीशी निगडीत अर्थसाहाय्य देणाऱ्या समुदायासाठी म्हणजेच बँकांसाठी स्वीकारण्यास त्या गोदाम पावती पात्र असून त्या तारण देण्यायोग्य आहेत, याची खात्री करण्यास सीएमए यंत्रणा मदत करते.
सामान्यतः सार्वजनिक गोदामांचा परवाना आणि त्यांची तपासणी करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या सरकारी नियामक संस्था जसे की सहकार खात्यातील जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय यांना शासनामार्फत धोरणात्मक अधिकार देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक गोदामांनी उच्च पातळीचे तांत्रिक आणि आर्थिक कामगिरीचे निकष राखणे आवश्यक असून त्याचे निरीक्षण नियामक संस्थेने करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक गोदामाला अनेक तांत्रिक मानके पूर्ण करावी लागतात. त्यांची आर्थिक स्थिरता सिद्ध करावी लागते. याबाबत वखार विकास व नियामक प्राधिकरण (WDRA) या केंद्रीय स्तरावरील संस्थेने गोदामाशी निगडीत अनेक मानके तयार केली आहेत.
वित्तपुरवठ्यासाठी विमा
गोदाम पावती वित्तपुरवठ्यासाठी विमा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. गोदाम चालकाने गोदामाचा आणि त्यातील वस्तूंचाच नव्हे तर त्याच्या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित जोखमींचा देखील विमा काढला पाहिजे.
गोदाम पावत्या देणाऱ्या प्रत्येक संस्थेकडे व्यावसायिक नुकसान भरपाई विमा आवश्यक आहे, जो ठेवीदार आणि बँकेचे चोरी, फसवणूक किंवा गोदाम ऑपरेटरसह इतर कर्मचाऱ्यांकडून होणारा निष्काळजीपणा यासारख्या जोखमींपासून संरक्षण करतो.
गोदाम चालकाने घेतलेल्या विमा संरक्षणाच्या तरतुदीमध्ये पुरेसे कव्हरेज घेतले असल्याचे बँकांनी पडताळून पाहिले पाहिजे. जर गोदाम पावत्या आंतरराष्ट्रीय गोदाम कंपन्या किंवा शेतमाल तारण व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपनीच्या व्यवस्थापकांकडून दिल्या जात नसतील, तर स्थानिक गोदाम चालकाची क्रेडिट गुणवत्ता अथवा पत गुणवत्ता, विमा बाँड किंवा हमी पत्रे वापरून किंवा नुकसानभरपाई निधी विकसित करून सुधारित व्यवस्था निर्माण केली जाऊ शकते.
सर्वात योग्य गोदाम पावती देण्याच्या पद्धतीची निवड स्थानिक बाजार पायाभूत सुविधांचे विश्लेषण, जोखमींचे मूल्यांकन, आर्थिक सेवा, विमा सेवा आणि उत्पादनांची उपलब्धता यावर आधारित असावी.
गोदामातील पावतीशी निगडित वित्तपुरवठा करण्यासाठी एक उत्तम बाजारपेठ, बाजारपेठेचा अंदाज आणि धोरणात्मक वातावरण आवश्यक असते. यामुळे खासगी साठवणूक आणि वित्तपुरवठा या घटकांना प्रोत्साहन देऊन कमोडिटी मार्केटमध्ये सहभागी होऊन गुंतवणूक करणाऱ्या भागधारकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यांचा गोदामातील साठवणूक आणि त्यावरील वित्तपुरवठा खर्च वसूल करण्यास यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी हंगामी किमतीतील चढ-उतारांची एक विशिष्ट पातळी असणे आवश्यक असते.
म्हणून, गोदाम पावतीशी निगडीत प्रणालीवरील विश्वास वाढविण्यासाठी, सरकारने मोठ्या प्रमाणात बाजार हस्तक्षेप योजनेचे नियोजन करणे आवश्यक असून तात्पुरते आणि अनियमित धोरणात्मक उपायांपासून या प्रणालीला दूर ठेवणे गरजेचे आहे. गोदाम पावती व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी बाजाराची चांगली माहिती देणारी प्रणाली उपलब्ध असल्यास साठविलेल्या वस्तूंच्या मूल्याबाबतची अनिश्चितता कमी होऊ शकते.
पूर्व युरोप आणि मध्य आशिया खंडातील गोदाम पावती वित्तपुरवठा
१९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला, पूर्व युरोप आणि मध्य आशिया खंडातील (ECA) अनेक देशांमधील बँकांनी विविध नवीन प्रकारच्या वित्तपुरवठा पद्धतींचा प्रयोग करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये पिकाचे उत्पादन, योग्य वित्तपुरवठा आणि काही प्रकारच्या गोदाम पावती वित्तपुरवठा या पद्धतींचा समावेश होता. ज्यामध्ये शेतकरी त्यांच्या भविष्यातील पिकांचे उत्पन्न बँकेला देतात आणि त्या बदल्यात शेतकऱ्यांच्या अन्नधान्याला वित्तपुरवठा केला जातो. काही देशांमध्ये विशेषतः पूर्वीच्या सोव्हिएट युनियनमध्ये म्हणजे आताच्या रशिया, युक्रेन इत्यादी देशांमधील गोदाम पावती वित्तपुरवठा सोव्हिएट काळातील फॉर्म १३ या गोदाम प्रमाणपत्रावर आधारित होता.
त्यात बँका किंवा त्यांच्या एजंट्सद्वारे थेट शेतमाल तारण व्यवस्थापन केले जायचे. इतर देशांमध्ये ते एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या जुन्या नियमांवर अवलंबून होते. पूर्व युरोप आणि मध्य आशिया खंडातील अनेक देश, सरकारे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था गोदाम पावती प्रणाली सुधारण्यासाठी बरेच प्रयत्न करीत होते. सामान्यतः योग्य कायदे आणि नियम विकसित करण्यावर आणि संस्थागत रचना मजबूत करण्यावर (उदा., नुकसान भरपाई निधी तयार करणे) लक्ष केंद्रित करण्यात आले. तथापि, केवळ काही देशांनीच गोदाम पावती प्रणालीचे सर्व किंवा बहुतेक मुख्य कायदेशीर आणि नियामक घटक सादर केले आहेत.
काही देशांच्या एका मोठ्या गटाने अद्याप गोदाम पावती कायदे अंतिम केलेले नाहीत किंवा अजूनही गोदाम पावती प्रणालीचे अनेक इतर मूलभूत घटक अंतिम केलेले नाहीत. तसेच अनेक महत्त्वाच्या देशांनी अद्याप गोदाम पावती कायदे विकसित करण्यास सुरुवात केलेली नाही. अशा देशांचे तीन गटांमध्ये विस्तृत वर्गीकरण करण्यात आले असून त्यांच्या पातळीनुसार सक्षम, कायदेशीर आणि नियामक चौकटीच्या विकासासह गोदाम पावती वित्तपुरवठ्यासाठी सक्षम वातावरणाची निर्मिती करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
बल्गेरिया, कझाकिस्तान, हंगेरी, स्लोव्हाकिया, मोल्दोव्हा आणि लिथुयानिया हे प्रगत देश गोदाम पावती वित्तपुरवठा प्रणाली असलेले देश आहेत. या देशांमध्ये सुमारे दहा वर्षांपासून योग्य कायदेशीर चौकट आणि गोदाम पावती प्रणालीचे इतर अनेक घटक निर्माण केले असून या देशातील सार्वजनिक गोदामांद्वारे देण्यात आलेल्या गोदाम पावत्या कमोडिटी-आधारित वित्तपुरवठ्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. यामुळे प्रमुख मोठ्या भागधारकांमध्ये सुरुवातीला एकमत निर्माण करण्यात, गोदाम पावती प्रणालीच्या सर्व महत्त्वाच्या घटकांना संस्थात्मक बनविण्यात आणि या प्रणालीच्या वापरात वित्तीय क्षेत्राला सहभागी करून घेण्यात या देशांना यश आले आहे.
अंशतः विकसित गोदाम पावती प्रणाली असलेल्या देशांमध्ये पोलंड, रशियन फेडरेशन, तुर्कीए, युक्रेन, रोमानिया, सर्बिया आणि क्रोएशिया यांचा समावेश आहे. बहुतेक देशांनी गोदाम पावतीशी निगडीत किमान प्राथमिक कायदे स्वीकारले आहेत, परंतु विविध कारणांमुळे, गोदाम पावती वित्तपुरवठा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु करून कायदेशीर चौकटीच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत.
बऱ्याच क्षेत्रीय स्तरावरील प्रकरणांमध्ये, गोदाम पावती प्रणालीचे मुख्य घटक, जसे की सार्वजनिक गोदामांचा परवाना आणि त्यांच्या तपासणीसाठी योग्य संस्थात्मक चौकट किंवा आर्थिक कामगिरीची हमी, निर्माण करण्यात अजूनही हवे तसे लक्ष घातले जात नसल्याचे निदर्शनास येत आहे, त्यामुळे सार्वजनिक गोदामांवर आधारित गोदाम पावतीला वित्तपुरवठा मिळण्यास अडथळे निर्माण होतात.
पूर्व युरोप आणि मध्य आशिया खंडातील (ECA) अनेक देशांपैकी बऱ्याच देशांमध्ये अद्याप गोदाम पावती कायदा अस्तित्वात नाही. त्यांना या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय देणगीदार संस्थांकडून फारसा किंवा कोणताही पाठिंबा मिळालेला नाही. यामध्ये बाल्कन, कॉकेशस आणि मध्य आशियातील लहान देशांचा समावेश आहे. जिथे कमोडिटी मार्केट आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रे अजूनही कमी विकसित आहेत अशा ठिकाणी गोदाम पावती विकसित करण्याच्या क्षमतेचे विशेषतः मध्य आशिया आणि कॉकेशसमधील प्रमुख सार्वजनिक आणि खाजगी भागधारकांच्या हिताचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता आहे.
पूर्व युरोप आणि मध्य आशिया खंडातील (ECA) अनेक देशांमध्ये कायदेशीर आणि नियामक परिस्थिती सुधारण्याच्या प्रयत्नांना मर्यादित यश मिळाले असले तरी, बँका आणि कमोडिटी कंपन्यांनी विविध अडथळ्यांवर मात करण्याचे मार्ग शोधले असून, शेतमाल पुरवठा साखळीमध्ये वित्तपुरवठ्याचा एक भाग म्हणून गोदाम पावत्यांचा वापर त्यांच्यामार्फत केला जात आहे. यामुळे कायदेशीर व नियामक रचनेतील कमकुवतपणाची भरपाई करणे वित्तपुरवठा करणाऱ्या घटकांना शक्य होते.
गेल्या दहा वर्षांत, पाश्चात्त्य बँकांनी स्वतंत्र राज्यांच्या राष्ट्रकुल देशांमधील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या स्थानिक निर्यातदारांना आणि आयातदारांना ‘क्वासी वेअरहाउस पावत्या’ आणि पुनर्खरेदी करारांवर (रिपो) आधारित मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा केलेला आहे. या ‘क्वासी वेअरहाऊस पावत्या’ ज्या केवळ रशियन फेडरेशनमध्येच नव्हे तर कझाकिस्तानमध्ये आणि २००२ पर्यंत, युक्रेनमध्ये देखील सामान्यपणे वापरण्यात येत होत्या, सामान्यतः स्थानिक गोदामाद्वारे फॉर्म १३ गोदाम प्रमाणपत्रे देणे यात समाविष्ट होते.
जरी आंतरराष्ट्रीय तपासणी संस्था किंवा बँकांचे तारण व्यवस्थापन विभाग नियमित तपासणी करीत असले तरी, ‘कर्ज देणाऱ्याच्या वतीने वस्तूंचा ताबा’ वित्तपुरवठादाराने घेतलेला असला, तरीही वित्तपुरवठादाराला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक धोका असतो. याबाबतीत आयात आणि निर्यात दोन्हींमध्ये बरीच मोठी फसवणूक यापूर्वीच्या काळात झालेली असल्याची अनेक उदाहरणे दिसून येतात.
गोदाम पावती वित्तपुरवठा विस्ताराची संधी
धान्य, सूर्यफूल बियाणे आणि साखर यासारख्या साठवण्यायोग्य कृषी वस्तूंचे प्रमुख उत्पादक असलेल्या देशांमध्ये गोदाम पावती प्रणालीचे सर्वात मोठे फायदे देणे अपेक्षित आहेत. रशियन फेडरेशन, युक्रेन आणि तुर्कीए या देशांनी त्यांच्या धान्य बाजारपेठांच्या आकारामुळे सर्वाधिक गोदाम पावतीची क्षमता निर्माण केली आहे.
रशियन फेडरेशनमध्ये गोदाम पावती वित्तपुरवठ्यावर पूर्वी लक्षणीय काम पूर्ण झालेले असले तरी कायदेशीर बाबतीत प्रगती खूप मंद होती. युक्रेनमध्ये सुद्धा या विषयावर काम चालू असून पोलंड आणि रोमानियामध्ये देखील मोठी बाजारपेठ क्षमता आहे, परंतु सरकार आणि इतर प्रमुख भागधारकांच्या मर्यादित सहकार्यामुळे या देशांनी भूतकाळातील केलेल्या प्रयत्नांना मर्यादा आल्या आहेत.
विविध संस्थांनी केलेल्या मूल्यांकनातून क्रोएशिया आणि सर्बियासारख्या काही लहान देशांमध्ये गोदाम पावती वित्तपुरवठा विषयामध्ये लक्षणीय क्षमता दिसून आली आहे. या प्रत्येक देशात गोदाम पावती अंमलबजावणीच्या सध्याच्या स्थितीचे सखोल मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता आहे. या गटातील काही देश, जसे की युक्रेन आणि तुर्कीए यांना प्रशिक्षण आणि त्याद्वारे त्यांच्यामध्ये गोदाम पावती व्यवसाय विषयक जागरूकता वाढविण्यासाठी अधिक उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.
रशियन फेडरेशन, सर्बिया आणि क्रोएशिया यासोबतच भारत देशात सुद्धा गोदाम पावती वित्तपुरवठा विषयक कायदेशीर चौकटीच्या प्रतिकृतीची गरज असून त्याकरिता विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांची सुद्धा अत्यंत आवश्यकता आहे.
- प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
(शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ,प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., साखर संकुल, पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.