Kolhapur News : शासन निर्णयातील त्रुटींमुळे अडकलेले नियमित कर्जफेड करणाऱ्या ११ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून बँकेचे अध्यक्ष व पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ही माहिती दिली.

महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र राज्य सरकारने ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. परंतु त्याला विलंबच होत होता. पीक कर्जाची नियमितपणे मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकारने एक निर्णय २९ जुलै २०२२ रोजी जारी केलेला होता.

त्यानुसार २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या तीनपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत कर्जउचल करून नियमितपणे मुदतीत परतफेड केलेले शेतकरी लाभार्थी म्हणून पात्र ठरणार होते. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी या तीनपैकी एकाच वर्षात दोन हंगामांची पीककर्ज कर्जउचल करून परतफेड केली आहे, ते या लाभापासून वंचित राहत होते. त्यांची संख्या १४,४०० होती. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊसपीक कर्जाचे प्रमाण ९७ टक्के आहे.

राज्य सरकारने पीक कर्जाचे वितरण आर्थिक वर्षानुसार ग्राह्य धरल्यामुळे या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये दोन हंगामांचे ऊस पीककर्जाचे वितरण होते. त्यामुळे कर्ज परतफेडीच्या तारखा लगतचा जून महिना व त्यापुढील जून महिना याप्रमाणे निश्चित होतात. पण शासनाच्या निकषानुसार लगतचाच जून महिना कर्ज परतफेडसाठी ग्राह्य धरल्यामुळे वसूल देणारे शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहत होते. शासन निर्णयातील या निकषांमध्ये शिथिलता आणल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला.

केडीसीसी बँकेने सहकार खात्याकडे पाठविलेली अनुदानास पात्र शेतकऱ्यांची तालुकानिहाय संख्या (कंसात) व रक्कम :

आजरा (३६४) : एक कोटी ३३ लाख, भुदरगड (५६४) : एक कोटी ९२ लाख, चंदगड भुदरगड (३९९) : तीन कोटी ९९ लाख, गडहिंग्लज (५०८) : दोन कोटी तीन लाख, गगनबावडा (२८७) : एक कोटी २१ लाख, हातकणंगले (१,३१३) : पाच कोटी २५ लाख, करवीर पूर्व (१,१०९) : तीन कोटी ९२ लाख, करवीर पश्चिम (२,२९२) : सात कोटी ९८ लाख, कागल (१, ०८६) : चार कोटी १९ लाख, पन्हाळा (१,३९३) : पाच कोटी १६ लाख, राधानगरी (९१०) : दोन कोटी ८३ लाख, शाहूवाडी (३२०) : एक कोटी २९ लाख आणि शिरोळ (१,७४३) : सात कोटी ५७ लाख.