Agriculture Subsidy : ‘कृषी’चे अनुदान तर्कसंगत करण्याची गरज

New Delhi News : केंद्रीय अर्थसंकल्पात (२०२४-२५) ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या अन्न व खत अनुदानाचा वाटा ५० टक्क्यांहून अधिक असून ते तर्कसंगत करण्याची आवश्‍यकता, इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (आयसीआरआयइआर)ने आपल्या अहवालात केली आहे. तर, दुसरीकडे शेती क्षेत्राकरिताच्या कल्याणकारी योजनांचा अभाव असून ग्रामीण उत्पन्नाच्या मूळ समस्येवर प्रभावीपणे लक्ष दिलेले नाहीत अशी टिपण्णीही अहवालात करण्यात आली आहे.

अहवाला नुसार केंद्र सरकारने २०२४-२५च्या आपल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी ६ लाख २० हजार कोटी रुपये निर्धारित केले आहेत. यापैकी, अन्न अनुदान वाटप संपूर्ण कृषी अर्थसंकल्पाच्या ३० टक्के आहे, ज्याची रक्कम २ लाख ५ हजार २५० कोटी आहे. खत अनुदानाचा वाटा कृषी बजेटच्या २४ टक्के आहे, त्यासाठी १ लाख ६४ हजार कोटी आहे. ग्रामीण-कृषी क्षेत्रासाठी एकूण खर्च अंदाजे ६ लाख २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण ४८ लाख २० हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाच्या ते १३ टक्के आहे.

अहवालात या एकूण महत्त्वाच्या गुंतवणुकीत अन्न आणि खते अनुदान यासह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) यांसारख्या कल्याणकारी उपाययोजना आणि अनुदानांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. हे सर्व मिळून ४ लाख ५५ हजार कोटी रुपये किंवा एकूण कृषी अर्थसंकल्पातील खर्चाच्या ७३ टक्क्यांहून अधिक आहे.

"ग्रामीण-कृषी क्षेत्रासाठीचा अर्थसंकल्प कल्याणकारी उपाययोजनांकडे मोठ्या प्रमाणात झुकलेला आहे, ज्यामध्ये अन्न, खते आणि ‘मनरेगा’चा वाटा ४ लाख ५५ हजार कोटी रुपये (एकूण अर्थसंकल्पातील खर्चाच्या ९ टक्के) आहे. ग्रामीण-कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग असलेल्या कल्याणकारी उपायांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी त्वरित तर्कशुद्धीकरण आवश्यक आहे," असे कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि पुर्वी थंगराज यांच्या या अहवालात म्हटले आहे. या उपक्रमांचे राहणीमान सुधारण्याचे उद्दिष्ट असताना, त्यांनी कमी ग्रामीण उत्पन्नाच्या मूळ समस्येवर प्रभावीपणे लक्ष दिलेले नाही, जे सध्या ग्रामीण कुटुंबांसाठी दरमहा सरासरी २० हजार पेक्षा कमी आहे.

अहवालात या धोरणांना पुन्हा दिशा देण्यासाठी आणि चांगल्या तयारीसह मार्ग सुचवले आहेत. तथापि, सरकार ग्रामीण कृषी क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी ही धाडसी पावले उचलण्यास तयार आहे, का हा कळीचा प्रश्न आहे, असे यात म्हटले आहे.

अहवालातील तज्ज्ञांनुसार अनुदान तर्कसंगत करणे आणि अधिक उत्पादक गुंतवणुकीकडे निधी पुनर्निर्देशित करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, कृषी संशोधन आणि विकासाद्वारे ‘पीक उत्पादन आणि हवामान-स्मार्ट पीक पद्धती’ निर्माण होऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्याने शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठेचा चांगला पर्याय उपलब्ध होऊन त्यांचे उत्पन्न वाढू शकते.

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की ''विकसित भारत @२०४७'' करिता ग्रामीण-कृषी अर्थव्यवस्थेला विकासाच्या मजबूत स्थितीत आणणे आवश्‍यक आहे. या परिवर्तनासाठी धोरणात्मक बदल आवश्यक असून शेतकरी आणि पर्यावरण या दोघांनाही लाभदायक अशा शाश्वत शेती पद्धतींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. या महत्त्वाच्या सुधारणांशिवाय, उत्पादन क्षेत्रातील कमी मागणी आणि मर्यादित रोजगार निर्मितीमुळे समृद्ध आणि सर्वसमावेशक ग्रामीण भारताचे उद्दिष्ट अधू राहू शकते. ग्रामीण भारताचे भविष्यासाठी आता कृती करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळेच "विकसित भारत'' च्या व्हीजनची जाणीव ग्रामीण-कृषी अर्थव्यवस्था कशी कार्य करते यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. ग्रामीण भारताची लोकसंख्या ६४ टक्के आहे," असे अहवालात म्हटले आहे...

कृषी संशोधनावर चांगला परतावा...

कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांच्या मते, खत अनुदान (०.८८), वीज अनुदान (०.७९), शिक्षण (०.९७) किंवा रस्त्यांवर (१.१०) खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयावरील परताव्याच्या तुलनेत कृषी संशोधन आणि विकासावर खर्च केलेला प्रत्येक रुपया चांगला परतावा (११.२) देतो. मात्र, ते पुढे म्हणतात की हे अनुदान तर्कसंगत करण्यासाठी आणि त्यांची बचत कृषी संशोधन आणि विकास सारख्या विकासात्मक खर्चात गुंतवण्यात यावी.

‘कृषी’चा फटका सर्वांनाच

अहवालानुसार कृषी कुटुंबांमधील सतत कमी उत्पन्नाची पातळी अकृषिक उत्पादनांच्या मागणीमध्ये अडथळा आणते, ज्यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील संभाव्य वाढ खुंटते. उत्पादन क्रांती घडवून आणण्यासाठी आणि शाश्वत नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी, ग्रामीण उत्पन्नात वाढ करणे अत्यावश्यक आहे. पारंपरिक कल्याणकारी योजनांपेक्षा कृषी संशोधन व विकास आणि सिंचन व कौशल्य विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या धाडसी सुधारणांद्वारेच हे साध्य करता येईल.