Agriculture Subsidy Scheme : कृषी अनुदान योजना रखडली, शेतकऱ्यांना प्रतिक्षा कोट्यावधी रूपयांच्या अनुदानाची

Agriculture Subsidy Scheme Kolhapur : महाराष्ट्र कृषी विभागाकडून अनेक कृषी अवजारे आणि यंत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्रात ही योजना मोठ्या प्रमाणात राबवली जातो परंत कोल्हापूर जिल्ह्यात या योजनेला घर घर लागली आहे. मागच्या वर्षभरात जिल्ह्यातील दोन हजार ५३७ शेतकऱ्यांना शेती यंत्रसामग्रीसाठी १५ कोटी रुपये अनुदान प्राप्त झाले. मात्र, अद्याप ३०३ शेतकरी एक कोटी ७६ लाख अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

अनुदान मिळेल या आशेवर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, ट्रॅक्टरसह विविध कृषी अवजारे व यंत्रे खरेदी केली. यातील २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्यातील दोन हजार ८४० शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर झाले होते. त्यापैकी २ हजार ५३७ शेतकऱ्यांना १४ कोटी ८६ लाख रुपये अनुदान दिले आहे, तर अद्याप ३०३ शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी यांत्रिकीकरणाचा लाभ पोहोचवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकऱ्यांची शेतीविषयक कामे अधिक सुखकर आणि सोयीची करण्यासाठी शासनाकडून योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेंतर्गत शेतकऱ्याला जमीन सुधारणा, पूर्वमशागत ट्रॅक्टर, औजारे, आंतरमशागत यंत्रे, पेरणी व लागवड यंत्रे, पीक संरक्षण औजारे, काढणी व मळणी औजारे आदी अनेक शेतीची कामे जलद करून देणारी यंत्रे विकत घेण्यासाठी अनुदान देऊन अर्थसाह्य करण्यात येते.

राज्य सरकारच्या या योजनेमुळे गरीब व गरजू शेतकऱ्यांना शेतीची कामे कमी वेळात आणि वेळेवर होण्यासाठी मदत होत आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकार कृषी यांत्रिकीकरणाला प्राधान्य देत असून, त्यासाठी अनुसूचित जाती- जमातीच्या शेतकऱ्यांना ५० टक्के, तर इतर शेतकऱ्यांना ४० टक्के अनुदान देत आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अनुदानासाठी विशेष गटामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, अल्प अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा समावेश होतो. त्यांच्यासाठी संबंधित यंत्राच्या किमतीच्या ५० टक्के किंवा निश्चित केलेली जास्तीत जास्त अनुदान मर्यादा यापैकी कमी असेल त्यानुसार अनुदान मिळते. तसेच इतर शेतकऱ्यांसाठी यंत्राच्या किमतीच्या ४० टक्के किंवा निश्चित केलेली जास्तीत जास्त अनुदान मर्यादा यापैकी कमी असेल इतके अनुदान दिले जाते. निवडणूक

आचारसंहिता हे विलंबाचे कारण असले तरी आता तरी हे अनुदान मिळणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

दृष्टिक्षेपात...

२८४० शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर

२५३७ शेतकऱ्यांना १५ कोटी अनुदान प्राप्त

३०३ शेतकऱ्यांना पावणेदोन कोटी अनुदानाची प्रतीक्षा

अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान

इतर शेतकऱ्यांना ४० टक्के अनुदान