Nagpur News : विदर्भ वैधानिक विकास मंडळासह राज्यातील तीनही विकास मंडळांचे पुनरुज्जीवन, लोकायुक्‍ताच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांचा समावेश तसेच अमरावती, अकोल्यातील टेक्‍सटाइल, मराठवाड्यातील पार्क, वॉटरग्रीडच्या मुद्यावर सर्वपक्षीय बैठक अशा सकारात्मक विषयावरील चर्चा विधिमंडळाच्या सरत्या आठवड्यातील कामकाजात पहिल्यांदाच अनुभवण्यात आल्या. विरोधकांच्या विरोधाची धारही बोथट असल्याचे यावेळच्या कामकाजातून स्पष्ट झाले.

अकोला जिल्ह्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात काही शेतकरी कंपनी, गटांनी केवळ अनुदान घेत अवजारांची खरेदीच केली नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. कांताप्पा खोत, मिलिंद वानखडे या दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

अशाच गैरप्रकारात मूळचा अमरावतीत नियुक्‍त एका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग असल्याची चर्चा आहे. हा कर्मचारी आराखडा तयार करण्यापासून, कोणत्या पेपरला जाहिरात द्यावी, बांधकाम कंत्राटदार कोण असावा, अशी सारी कामे करून देतो. त्याकरिता त्याचा वाटाही ठरलेला आहे.

परंतु पकडला गेला तो चार या उक्‍तीप्रमाणे महाशयांना आजवर कोणीच चौकशीच्या कक्षेत आणू शकले नाही. मात्र कृषिमंत्र्यांच्या धडाकेबाज कारवाईनंतर शेती योजनेतील हिस्सेकऱ्यांचे धाबे दणाणाले हे नाकारून चालणार नाही.

मुंबईत अनेक ट्रस्टकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जागांचा व्यावसायिक उपयोग होणे, वीज वितरण प्रणालीत सुधारणांसाठी ४९ हजार कोटी, शाळेच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीविरोधात सक्षम धोरण हे मुद्देही सरत्या आठवड्यात विधिमंडळाच्या कामकाजातील अजेंड्यावर होते.

नंदूरबार परिसरात आदिवासी शेतकऱ्यांची कंत्राटदारांकडून झालेली फसवणूक यावरही चर्चा झाली. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीअंती कारवाईचे आदेश दिले आहेत. औद्योगिक परिक्षेत्रातील अतिक्रमणाचा मुद्दाही कामकाजाच्या अजेंड्यावर होता.

अकोला जिल्ह्यातील कृषी विकासाच्या मुद्द्यावर अमोल मिटकरी यांनी चर्चा घडवून आणली. अकोला जिल्हा कृषी विभाग योजनांच्या प्रसारात पिछाडल्याचा मुद्दा त्यांनी आक्रमकपणे मांडला. शेतकरी हिताच्या बाबतीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नकारात्मक असून, ते लोकप्रतिनिधींना देखील जुमानत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यात कृषी विभागाचे प्रबोधन करण्याची मागणी कृषिमंत्र्याकडे केली.

अकोल्यातील टेक्‍सटाइल पार्कच्या मुद्द्यावरून त्यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यावर गुगली टाकली. त्यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्र्यांनी २९ डिसेंबर रोजी अकोल्यात या विषयावर बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले.

अंबादास दानवे यांनी मराठवाडा वॉटरग्रीडचा मुद्दा जोरकसपणे उपस्थित केला. लूप पद्धतीने अनेक सिंचन प्रकल्प यात जोडण्याचे नियोजन आहे. त्या वेळी उत्तर देताना पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी वॉटरग्रीडऐवजी आता जलजीवन मिशनची अंमलबजावणी होणार असल्याचे सांगितले.

या माध्यमातून साडेचार हजार कोटी रुपये राज्य सरकारचे वाचणार आहेत. विदर्भासह राज्यातील तीन विकास मंडळाच्या पुनर्स्थापनेबाबतही चर्चा झाली. गेल्या ७० वर्षांत विदर्भाचा मागासलेपणा का कायम आहे, आणि सर्वांगीण विकास कधी होणार असे प्रश्‍नही उपस्थित झाले. मात्र त्यावर सरकारला उत्तर देता आले नाही.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विदर्भासह तीनही विकास मंडळाच्या पुनरुज्जीवनाकरिता केंद्र सरकारस्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन देत नेहमीप्रमाणे वेळ मारून नेली. एकंदरीतच अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत आणि गोंधळाविना सुरू असल्याने विरोधकांच्या विरोधाची धार बोथट झाल्याचे आणि त्यांच्याकडे विरोधासाठी सत्ताधाऱ्यांनी मुद्देच ठेवले नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत होते.