भीमाशंकर बेरुळे

Legal Provisions : शेतीमाल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि यंत्रसामग्री शेतीपर्यंत जाण्यासाठी बारमाही रस्त्याची आवश्यकता आहे. परंतु शेतीच्या विभाजनामुळे कुटुंबातील सरासरी क्षेत्रात घट झाली आहे. शेतीसाठी असणाऱ्या रस्त्यांवरही अतिक्रमणे वाढली आहेत. नियामानुकूल रुंदी असणारे रस्ते आणि नकाशावर दोन रेषांनी स्पष्टपणे दिसणाऱ्या रस्त्यावर लगतच्या शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे वारंवार भांडणे होताना दिसतात. शेतावरील बांध आणि रस्त्यांच्या भांडणासाठी महसूल न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या वाढल्याचे दिसून येते.

लोकसंख्येच्या मानाने जसजशी जमीन कमी पडू लागली आणि अधिकाधिक जमीन लागवडीखाली येत आहे तसे तसे शेत जमिनीचे प्रश्‍न अधिक बिकट होत आहे. पूर्वीच्या काळी सिंचनाखाली जमीन कमी असल्यामुळे जिरायती जमिनीतून सर्रास लोक ये-जा करीत असत. विशेषतः सुगी संपल्यावर लोक एकमेकांच्या शेतातून बैलगाड्या घेऊन जात असत. मात्र आता जमिनीचे दर वाढल्यामुळे, जमीन बागायती झाल्यामुळे तसेच उसासारखे बारमाही पिके जमिनीत राहत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतरस्त्याचा मोठा प्रश्‍न भेडसावत आहे.

शेत जमिनीमध्ये जाण्यासाठी पूर्वापार वहिवाटीचे रस्ते आजदेखील अस्तित्वात आहेत. कुठल्याही शेतकऱ्यांनी नवीन जमीन खरेदी केली की पूर्वीची शेतकरी जी वाट किंवा रस्ता वापरत होते, तीच वाट किंवा रस्ता नवीन खातेदार सध्या वापरतो. परंतु वारसाने आणि वाटपाने जमिनीचे लहान-लहान तुकडे पडल्याने अनेक ठिकाणी आता जमिनीमध्ये जाण्यास पूर्ण रुंदीचा रस्ता उपलब्ध होत नाही.

जेव्हा जमाबंदी करण्यात आली किंवा रस्त्यासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात आले त्यावेळच्या रस्त्याची मोजमापे नमूद करून गाव नकाशे तयार करण्यात आले. या गाव नकाशामध्ये आजही काही गावांमध्ये पूर्वापार वहिवाटीचे रस्ते आहेत. तसेच दोन गावच्या शिवेवरून जाणारे ३३ फूट रुंदीचे साखळीने मोजमाप केलेले रस्ते देखील आहेत. रस्त्याच्या बाबतीत वहिवाटीच्या हक्कांना अतिशय महत्त्व असून, पूर्वापार चालत असलेली वाट हा कायद्याने मानलेला एक हक्कच आहे.

रस्त्यांच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २० नुसार इतरांची मालमत्ता नसलेल्या सर्व जमिनी सार्वजनिक रस्ते, कल्याण मार्ग, पूल, खंदक, धरणे इत्यादी व राज्याचा मालकीची असतात.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३ नुसार जमीन धारण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःच्या जमिनीत जाण्यासाठी आवश्यक अशा रस्त्याची मागणी करता येते. याच कलमाचा वापर करून संपूर्ण राज्यभर शेतजमिनीसाठी रस्त्यांची मागणी केली जाते. या कलमानुसार ज्या शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्त्याची गरज आहे, त्याने रीतसर अर्ज तहसीलदाराला दिला पाहिजे.

अर्जासोबत ज्या गटाच्या बांधावरून रस्ता पाहिजे, त्याचा कच्चा नकाशा व तसेच जमिनींचे सातबारा जोडणे आवश्यक आहे. अर्जातच जे शेतकरी असे रस्त्याचा हक्क देण्यास विरोध करीत असतील किंवा मान्यता देत असतील, त्यांची नावे पत्ते इत्यादी नमूद केले पाहिजे. या रस्त्याच्या मागणीबाबतचा निर्णय करताना सदर शेतकऱ्याला शेतात जाण्यासाठी योग्य मार्गाची किती जरुरी आहे, हे लक्षात घेऊन तहसीलदार निर्णय देतात. असा निर्णय देताना तहसीलदारांकडून खालील महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घेतले जातात.

शेतकऱ्याला आपल्या शेतात जाण्यासाठी मागितल्याप्रमाणे नवीन रस्त्याची जरुरी आहे काय?

यापूर्वी या जमिनीचे मालक कोणत्या रस्त्याने ये-जा करीत होते?

शेतात जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या मोठ्या रस्त्यापासून सर्वांत जवळचा रस्ता कोणता?

जमिनीत जाण्यासाठी दुसरा पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे काय?

आवश्यक रस्त्याची रुंदी ठरविताना इतर शेतकऱ्यांचे कमीत कमी नुकसान होईल, अशा पद्धतीने रस्ता दिला पाहिजे.

मूलतः शेतजमीन करण्यासाठी म्हणून किमान रुंदीचे वाजवी रस्ते देणे अपेक्षित आहे. वाजवी रस्त्यापेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्याची जर मागणी असेल तर अशा शेतकऱ्यांनी सरळ समोरच्या शेतकऱ्याला जमिनीचे पैसे देऊन हक्क विकत घेतले पाहिजेत, अशी कायद्याची अपेक्षा आहे. तहसीलदारांनी दिलेल्या अशा निर्णयाविरोधात विरुद्ध उप-विभागीय अधिकाऱ्याकडे मुदतीत अपील करता येते किंवा हा निर्णय मान्य नसेल, तर एक वर्षाच्या आत अशा निर्णयाचे विरोधात दिवाणी दावा दाखल करता येतो. परंतु दिवाणी दावा जर दाखल झाला तर महसूल अधिकाऱ्यांकडे अपील किंवा फेर तपासणीसाठी अर्ज करता येत नाही.

मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ नुसार अस्तित्वात असलेला रस्ता अचानक कोणीतरी अडथळा निर्माण करून किंवा नांगरून टाकून किंवा कोणत्याही पद्धतीने अडथळा करून अडवला तर सदरचा रस्ता खुला करून देण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद केवळ प्रत्यक्षात वापरात असलेल्या आणि अडवणूक करण्यात आलेल्या रस्त्याच्या बाबतीत लागू आहे. या नियमाखाली शेतकऱ्यांना पूर्वापार आडविलेला रस्ता खुला करून मिळू शकतो.

मामलेदार कोर्ट ॲक्टनुसार अर्ज करण्याची पद्धत

एखाद्या शेतकऱ्याचा अस्तित्वात असलेला रस्ता जर आडवला गेला तर मामलेदार कोर्ट ॲक्टनुसार साधा अर्ज करणे अपेक्षित आहे. हा अर्ज शेतकऱ्यांच्या शब्दात असला तरी चालतो, त्यासाठी फार औपचारिक व कायदेशीर भाषेची जरुरी नाही. अर्जावर मामलेदार कोर्टात कलम ५ अन्वये अर्ज, असे नमूद करावे. अडथळा निर्माण केलेल्या शेतकऱ्यांची नावे व पत्ते लिहावेत. अर्जाच्या मजकुरात खालील महत्त्वाचे घटक असले पाहिजेत.

रस्ता पूर्वापार वहिवाटीचा आणि चालू वापरामध्ये असावा.

नव्याने रस्त्याची मागणी या नियमाखाली अपेक्षित नाही.

रस्त्याला अडथळा निर्माण केला गेला असला पाहिजे.

असा अडथळा निर्माण केल्यापासून सहा महिन्याच्या आत असा अर्ज दिला पाहिजे.

पूर्वापार वहितीमधील रस्ता जर कोणी शेतकऱ्यांनी अडविला असेल तर वरीलप्रमाणे कायद्यात तरतूद आहे. तसेच अर्जाच्या शेवटी अडथळा काढून टाकून ‘त्या’ शेतकऱ्याला सदर रस्त्यावर पुन्हा अडथळा निर्माण करण्यापासून मनाई करण्यात यावी, अशी मागणी असली पाहिजे. या कलमानुसार शेतकऱ्याला वहिवाटीचा अडविलेला रस्ता, नोटीस देऊन, प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून, अडथळा दूर करून दिला जाऊ शकतो.

मामलेदार कोर्ट ॲक्टनुसार तहसीलदार यांना दिवाणी कोर्टाचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे या कायद्याखाली एकदा मामलेदाराने आदेश दिल्यानंतर त्याची जर अंमलबजावणी झाली नाही, तर पोलिसांनी त्या व्यक्तीवर कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. शिवाय अशा निकालाविरुद्ध अपिलाची कोठेही तरतूद नाही. केवळ मर्यादित स्वरूपाची फेर तपासणी उपविभागीय अधिकारी करू शकतात.

: bvberule@gmail.com

(लेखक उमरगा, जि. धाराशिव येथे नायब तहसीलदार आहेत.)