अॅग्रोवन वृत्तसेवा

Aahilyanagar News : अहिल्यानगर : व्यक्ती व संघटनांना बेकायदा ठरविण्याचे अमर्याद अधिकार राज्य सरकारच्या हातात देणाऱ्या जन सुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात मंगळवारी (ता. २२) डावे पक्ष व समविचारी संघटनांनी अहिल्यानगर, नाशिक, ठाणे, मुंबई, पुणे, नागपूर, वर्धा, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड, बुलडाणा, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रायगड, वर्धा, नंदुरबार, धुळे, सोलापूर, जळगाव, गडचिरोली, परभणी, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच तहसील कार्यालयांच्या दारात आंदोलन करत निवेदने देण्यात आली.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, लाल निशाण पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माले), श्रमिक मुक्ती दल व इतर अनेक संघटना आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. 

राज्य सरकार शहरी नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी हा कायदा करत असल्याचे सांगत असले तरी प्रत्यक्षामध्ये सरकारच्या धोरणाविरुद्ध संघर्ष करणाऱ्या व आवाज उठविणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेच्या विरोधात, या विधेयकामुळे सरकारच्या हातात कारवाईचे बेसुमार अधिकार एकवटणार आहेत. सरकारी धोरणांच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनांना राज्य सरकार बेकायदेशीर ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करू शकणार आहे.

दोन ते सात वर्षांपर्यंत शिक्षा व अशी व्यक्ती, व्यक्तीचे नातेवाईक व अशा संघटनांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे अमर्याद अधिकार या विधेयकाच्या अन्वये राज्य सरकारला प्राप्त होणार आहेत. राज्य सरकारच्या धोरणांची व निर्णयांची कोणत्याही प्रकारची चिकित्सा करणे यामुळे अशक्य होऊन जाणार आहे. केवळ राजकीय पक्ष किंवा संघटनाच नव्हे तर पत्रकार, बुद्धिजीवी, कवी, लेखक, यूट्यूब चॅनेल असे कुणीही सरकारच्या धोरणाची चिकित्सा करू शकणार नाही. सरकारला विरोध करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेवर या कायद्यान्वये कारवाई करू शकणार आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकारावर हा घाला आहे, असा आरोप निवेदनाद्वारे करण्यात आला आहे.

राज्यभर झालेल्या आंदोलनामध्ये डॉ. अशोक ढवळे, माजी आमदार जयंत पाटील, माजी आमदार जे. पी. गावित, नरसय्या आडम, मरियम ढवळे, डॉ. अजित नवले, आमदार विनोद निकोले, डॉ. डी. एल. कराड, सुभाष लांडे, प्रकाश रेड्डी, भारत पाटणकर, उल्का महाजन, भीमराव बनसोड, अजित अभ्यंकर, अजित पाटील, डॉ. एस. के. रेगे आदी नेते सहभागी झाले.