Pune News : अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी (बुधवारी ता.३) पणन महामंडळ आणि कापूस खरेदीवरून विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. यावेळी वडेट्टीवार यांनी राज्यातील कापूस उत्पादन, पणन महामंडळाची खरेदी आणि शासनाची कारवाई यावरून जोरदार निशाना साधला. तसेच स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे कापसाला हमीभाव द्यावा, अशी मागणी केली. यावेळी वडेट्टीवार यांनी हमीभावावरून केंद्र सरकर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली असता मंत्री दादा भूसे यांनी अक्षेप घेतला. त्यामुळे काही काळ सभागृहात तणाव निर्माण झाला होता. 

यावेळी वडेट्टीवार यांनी, राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाडा हा कापूस उत्पादनाचा पट्टा आहे. यंदा बोंड आणि आणि अवकाळीमुळे येथे कापसाचे मोठे नुकसान झाले. यावरून देशाचे पंतप्रधान मोदी यांनी हमीभावाच्या दीडपट भाव देण्याची घोषणा केल्याचे सांगितले. यावरून मंत्री दादा भूसे यांनी अक्षेप घेतला. तर इतर सत्ताधाऱ्या आमदारांनी आरडा-ओरड केली. यावरून मोदी हे देशाचे पंतप्रधान असून राहुल गांधी नाहीत असे उत्तर दिले. 

वडेट्टीवार म्हणाले, देशात ३०० लक्ष गाठी तयार होतात. तर राज्यात ८० लाख गाठी तयार होतात. पण सीसीआयची केंद्र नसल्यानेच राज्यातील कापसाचे भाव पडले. व्यापार्यांनी डल्ला मारला. तर १५ लाख गाठी आयात केल्या. या निर्णयामुळे राज्यातला शेतकरी पिचल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. केंद्राने कापसाच्या १५ लाख गाठी आयात केल्या नसत्या तर राज्यातला शेतकऱ्याचा कापूस व्यापाऱ्यांनी घेतला असता. मात्र दर पडल्याने आणि सीसीआयची केंद्र नसल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी घरात कापूस पाडून ठेवला. तर आता पेरण्यांवेळी राजरोसपणे बोगस बियाणे भरारी पथके असतानाही राज्यात विकली जात. तर राज्य सरकारकडून उत्कृष्ट बियाणे पुरवली जात नसल्याने शेतकरी बळी पडत असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. 

तर राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे बोट न करता राज्यातला कापूस हमीभावाप्रमाणे खरेदी करणार का? तर स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे सी-२ वर आधारित हमीभाव देणार आहे का? तर पणन महामंडळाने किती कापूस खरेदी केला आहे. किती कापूस खाजगी व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला आहे. किती कापूस सीसीआय ने खरेदी केला आहे. खाजगी व्यापाऱ्यांनी जर कमी दर दिला असेल तर सरकार काय कारवाई करणार असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केले. यावेळी वडेट्टीवार यांनी राज्यातील कापूस उत्पादन कमी झाल्याचे सांगताना शेतकऱ्याचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे सांगितले. तर मोदी सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा जो दावा केला होता. त्याचा सरकार म्हणून खुलासा करावा अशी मागणी केली. 

वडेट्टीवार यांच्या प्रश्नांवर मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी उत्तर दिले. यावेळी सत्तार यांनी सीसीआयने राज्यातील १२ लाख क्विंटल कापसाच्या गाठी खरेदी केल्याची माहिती दिली. तर खाजगी व्यापाऱ्यांनी ३ लाख १६ हजार ९५ क्विंटल कापसाच्या गाठी खरेदी केल्याची माहिती सत्तार यांनी सभागृहात दिली. तसेच राज्य सरकारने कापसाच्याबाबतीत स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार खरेदी व्हावी यासाठी प्रयत्न केल्याचे सांगितले. 

मात्र गेल्या वर्षी केंद्राने लांब धाग्याच्या कापसाला हमीभाव ६६४०रू आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या धाग्याला ६५४० प्रति क्विंटल हमीभाव ठरवला. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने सीसीआयच्या माध्यमातून खरेदी केल्याचे सत्तार यांनी सांगितले. तर कापसाची लागवड करताना ई-पीक पाहणी होत नाही. त्यामुळे सीसीआयच्या कापूस खरेदीला अडचणी ल्या. त्यासोडवण्यासाठी समित्या नेमल्या असून त्यांच्याकडून ई-पीक पाहणीची माहिती घेतली जात आहे. 

तर मागील चार हंगामात कापसाच्या किमान हमीभाव दरात केंद्राने वाढ केली आहे. यंदा देखील केंद्राने कापसाच्या हमीभावात मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी ७ हजार १२१ रुपये आणि लांब धाग्याच्या कापसासाठी ७ हजार ५२१ रुपय हमीभाव जाहीर केला. तर राज्य सरकारकडून मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी ६६२० रु. आणि लांब धाग्याच्या कापसासाठी प्रति क्विंटल ७०२० इतका किमान हमीभाव देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.