New Delhi : शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे आणि उत्पन्न वाढविण्यासाठी एकूण १४ हजार २३५ कोटी रुपये खर्चाच्या सात योजनांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या योजनांमध्ये प्रामुख्याने डिजिटल कृषी, पीक विज्ञान, कृषी शिक्षण, दुग्ध उत्पादन, फलोत्पादन, कृषी विज्ञान केंद्र बळकटीकरण आणि नैसर्गिक स्रोत व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता.२) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिती व प्रसारणमंत्री आश्‍विनी वैष्णव यांनी निर्णयांची माहिती दिली.

योजना, उद्देश आणि निधी याप्रमाणे

१) डिजिटल कृषी अभियान :

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या रचनेवर आधारित डिजिटल कृषी अभियान हे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करेल. या अभियानाचा खर्च २.८१७ कोटी रुपये आहे. पुढील दोन उद्दिष्टांवर अभियान आधारित आहे...

अ) ॲग्री स्टॅक

शेतकरी नोंदणी कार्यालय

गाव भू-अभिलेख नोंदणी कार्यालय

पीक पेरणी नोंदणी कार्यालय

ब) कृषी निर्णय समर्थन प्रणाली

भौगोलिक माहिती (डेटा)

दुष्काळ/पूर निरीक्षण

हवामान/उपग्रह माहिती

भूजल/जल उपलब्धता माहिती- पीक उत्पादन आणि विम्यासाठीचे प्रारूप

या अभियानातील तरतूद

मातीचा अहवाल (प्रोफाइल)

डिजिटल पीक अंदाज

डिजिटल उत्पन्नाचे प्रारूप

पीककर्जासाठी संपर्क व्यवस्था

‘एआय’ आणि ‘बिग डेटा’सारखे आधुनिक तंत्रज्ञान

खरेदीदारांशी संपर्क व्यवस्था

मोबाइल फोनवरून अद्ययावत माहिती

२) अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान

या उपक्रमाचा शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलाला अनुकूल बनविणे आणि २०४७ पर्यंत अन्न सुरक्षा प्रदान करणे हा उद्देश आहे. याकरिता एकूण ३९७९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या मुद्यांवर उपक्रम आधारित...

संशोधन आणि शिक्षण- वनस्पती आनुवंशिक संसाधन व्यवस्थापन

अन्न आणि चारा पिकासाठी आनुवंशिक सुधारणा

कडधान्य आणि तेलबिया पिकातील सुधारणा

व्यावसायिक पिकातील सुधारणा

कीटक, सूक्ष्मजंतू, परागकण इत्यादींवर संशोधन

३) कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन आणि सामाजिक शास्त्रांचे बळकटीकरण

या उपक्रमांचा कृषी विद्यार्थी आणि संशोधकांना सध्याच्या आव्हानांसाठी तयार करण्यात येणार आहे. याकरिता एकूण २२९१ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

या मुद्यांवर उपक्रम आधारित...

भारतीय कृषी संशोधन परिषद अंतर्गत उपक्रम असेल

कृषी संशोधन आणि शिक्षणाचे आधुनिकीकरण

नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने

अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर. डिजिटल डीपीआय, एआय, बिग डेटा, रिमोट इ.

नैसर्गिक शेती आणि हवामान अनुकूलतेचा समावेश

४) शाश्‍वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन

पशुधन आणि दुग्ध व्यवसायातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे. याकरिता एकूण १७०२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या मुद्यांना उपक्रमात प्राधान्य...

पशू आरोग्य व्यवस्थापन आणि पशुवैद्यकीय शिक्षण

दुग्ध उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकास- पशू आनुवंशिक संसाधन व्यवस्थापन, उत्पादन आणि सुधारणा

प्राण्यांचे पोषण आणि लहान रवंथ निर्मिती आणि विकास

५) फलोत्पादनाचा शाश्‍वत विकास

या योजनेचे उद्दिष्ट बागायती पिकांमधून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आहे. याकरिता ११२९.३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

योजनेत समावेशित मुद्दे...

उष्णकटिबंधीय, उप-उष्णकटिबंधीय आणि समशीतोष्ण बागायती पिके

मूळ, कंद, कंदाकृती आणि शुष्क पिके

भाजीपाला, फुलशेती आणि मशरूम पिके- वृक्षारोपण, मसाले, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती

६) कृषी विज्ञान केंद्रांचे बळकटीकरण

देशातील कृषी विज्ञान केंद्रांच्या बळकटीकरणासाठी १२०२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद.

७) नैसर्गिक स्रोत व्यवस्थापन

याकरिता १११५ कोटी रुपयांची तरतूद.