Mumbai News: राज्यातील साखर कारखाने, ऊस वाहतूकदार, ऊसतोडणी मुकादम, उसतोडणी मजूर यांच्यात उचलीच्या (अग्रिम) रकमेवरून होणारी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक टळावी तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये आणि मजुरांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे यासासाठी सर्वसमावेशक कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सह्याद्री अतिथिगृहावर गुरुवारी (ता. ३) झालेल्या बैठकीत दिले.

प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा कामगार व सामाजिक न्याय विभागाने सहकार, गृह, विधी व न्याय विभागांच्या समन्वयातून तयार करावा, असेही निर्देश पवार यांनी दिले. ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊसतोडणी मजूर, ऊस वाहतूकदार, साखर कारखानदारांच्या संघटनांशी चर्चा करून मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर तातडीने मसुदा ठेवावा, अशी सूचना पवार यांनी केली. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार अभिजित पाटील, साखर संघाचे संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर, विस्माचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील साखर कारखान्यांकडून ऊसतोडणी मजूर पुरवण्यासाठी तोडणी मुकादमांशी करार केले जातात. त्यासाठी मुकादमांना कोट्यवधी रुपयांचा अग्रिम (उचल) दिला जातो. परंतु मुकादमांकडून अनेकदा कराराचे पालन होत नाही. कराराप्रमाणे मजूर पुरविले जात नाहीत. कमी संख्येने किंवा कमी दिवस मजूर पुरवले जातात. त्यामुळे तोडणीची कामे पूर्ण होत नाहीत. अनेकदा मजूर काम मध्येच सोडून निघून जातात. त्यामुळे साखर कारखाने आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते.

वाहतूकदारांकडून तोडणी उचल घेऊन मजुरांना घेऊन मुकादम पळून जाण्याचे प्रकार घडले आहेत. या मुकादमांकडून वसुली करण्यासाठी गेलेल्या वाहतूकदारांची हत्या होण्यासारखे गुन्हे घडले आहेत. तोडणी मजुरांनी कोट्यवधींची फसवणूक केल्याचे गुन्हे दाखल आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात गुरुवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

पवार म्हणाले, ‘‘ऊसतोडणी मजुरांचे हितरक्षण करणे ही शासनाची पहिली जबाबदारी आहे. त्यासाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना केली. महामंडळासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली. यातून मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण, मजुरांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जात आहे. हे लाभ अधिकाधिक मजुरांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी मजुरांचे सर्व्हेक्षण आणि आधार क्रमांकावर आधारित नोंदणीची आणि ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही प्रगतिपथावर आहे.

ऊसतोडणी मजूर पुरवणाऱ्या मुकादमांकडून कारखान्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर अग्रिम रक्कम घेतली जाते. मात्र कराराचे पालन होत नाही. मुकादमांकडून कराराचे पालन न झाल्याने कारखान्यांचे पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदा आवश्यक आहे. मात्र ऊसतोडणी मजूर, ऊस उत्पादक यांच्यासह कुठल्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, सर्वांना न्याय मिळेल, अशा पद्धतीचा मसुदा असावा.’’

बैठकीतील निर्णय

फसवणूक करणाऱ्या टोळी मुकादमांची यादी जाहीर करणार

टोळी मुकादमांच्या बोगस करारामुळे वाहन मालकांच्या होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीवर उपाययोजना करण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी कायदा

साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत कामगार, सामाजिक न्याय, गृह विभाग, गोपीनाथ मुंडे कामगार मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, ट्रॅक्टर मालक आणि आमदार, साखर कारखान्याचे चेअरमन यांचा समावेश आहे ते एक महिन्याच्या आत अंतिम निर्णय घेतील

गोपनीय मुंढे ऊसतोड कामगार यांची नोंदणी एक महिन्याच्या कालावधीत करण्यात येईल त्यामुळे कामगारांना ओळखपत्र देण्यात येईल.