Pune News : राज्यातील जैव उत्तेजके उत्पादनांची नोंदणी करण्यासंदर्भात सुरू असलेला वाद कृषी आयुक्तालयाला भोवला आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कृषी आयुक्तालयाला आता शेवटची संधी दिली आहे. तसेच, आयुक्तांना २५ हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत.

जैव उत्तेजके उत्पादनांची नोंदणी, विक्री याबाबत केंद्राने अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेत अनेक त्रुटी असून त्या उद्योजकांना मारक असल्याची भूमिका घेत ऑर्गेनिक अॅग्रो मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (ओमा) मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

या याचिकेत राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून कृषी आयुक्तांनाही प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. गेल्या बुधवारी (ता. २८) न्यायालयात या याचिकेची सुनावणी झाली. त्याच्या कामकाजात तपशील नुकताच हाती आला आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्राचे व राज्याचे म्हणणे मागितले होते. केंद्राने एक वर्षांपूर्वीच आपले म्हणणे न्यायालयात सादर केले. परंतु, कृषी आयुक्तांसह तीन प्रतिवादींकडून वेळीच म्हणणे मांडले नाही. तसेच, म्हणणे सादर करण्यासाठी विधिज्ञांच्यावतीने वेळ मागवून घेतला होता.

परंतु, मुदतीनंतरही न्यायालयासमोर काहीच मांडले गेले नाही. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने शेवटची संधी प्रतिवादींना दिली. आश्चर्याची बाब म्हणजे तिसऱ्यावेळीदेखील कृषी आयुक्तालयाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही.

राज्य शासनाची नेमकी भूमिका अद्यापही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे न्या. जी. एस. कुलकर्णी व न्या. फिरदोस पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने शासनाला आणखी एक संधी दिली आहे. ‘‘प्रतिवादींना म्हणजेच कृषी आयुक्तांना एक आठवड्यात म्हणणे सादर करण्याची आणखी एक संधी दिली जात आहे. तसेच, कृषी आयुक्तांनी तीन दिवसांत २५ हजार रुपयांचा खर्च वादींना द्यावा,’’ असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सध्या राज्याच्या निविष्ठा उद्योगात सुरू आहे. कृषी आयुक्तालयाकडून याबाबत सात मार्चपर्यंत म्हणणे सादर केले जाणार आहे. आयुक्तालय कोणती भूमिका घेते याकडे उद्योजकांचे लक्ष लागून आहे.

केंद्र शासनाच्या अखत्यारित प्रकरण

आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, हे सर्व प्रकरण केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. त्यात राज्य शासनाचा अथवा कृषी आयुक्ताचा काहीही संबंध नाही. परंतु, याबाबत अत्यावश्यक माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाणार आहे.