Dharashiv News : राज्यातील महत्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करताना बाधित शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मित्रचे उपाध्यक्ष तथा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी जिल्ह्यातील १९ गावांतील शेतकऱ्यांसोबत रविवारी (ता. २०) जिल्हाधिकारी कार्यालयात सविस्तर संवाद साधला.

सर्व शेतकरी बांधवांचे म्हणणे जाणून घेतले. शेतकऱ्यांनीही आपल्या समस्या, शंका व मागण्या मोकळेपणाने मांडल्या. आमदार पाटील यांनी त्या सर्व बाबींची गांभीर्याने दखल घेत, सध्या सुरू असलेली जमिनीची मोजणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार तत्काळ थांबवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय महायुती शासन कोणताही पुढील निर्णय घेणार नाही", अशी स्पष्ट ग्वाही दिली.

अनेक शेतकऱ्यांनी यावेळी सांगितले की, त्यांच्या जमिनीची नोंद जिरायत म्हणून आहे. मात्र प्रत्यक्षात ती बागायती शेतीसाठी वापरली जात आहे. त्यामुळे मावेजा ठरवताना ही बाब लक्षात घेऊन जमिनीचे स्वरूप बागायती म्हणूनच स्वीकारले जावे.अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. याबाबत योग्य ती पडताळणी करून असे क्षेत्र बागायतीच ग्राह्य धरण्याबाबत प्रशासनाची भूमिका राहील, असे आमदार पाटील यांनी म्हटले.

तुळजापूर तालुक्यातील खुंटेवाडी गावातील सुमारे ८० टक्के शेतकरी प्रकल्पामुळे भूमिहीन होणार आहेत. जमिनी गेल्यावर आमचं भवितव्य काय ? असा प्रश्न या भागातील शेतकरी बांधवांनी उपस्थित केला. याबाबत पुढील आठवड्यात सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची मुंबईत बैठक घेऊन योग्य पर्याय काढण्याचे आमदार पाटील यांनी आश्वस्त केले.बाधित शेतकऱ्यांना मावेजा देण्याबाबत देखील चर्चा झाली.

त्यावर प्रचलित दराचा विचार करून शेतकऱ्यांना या विषयात न्याय देण्याबाबत शासनाचा सहानुभूतीचा दृष्टिकोन राहणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे. महामार्गाच्या लाभक्षेत्रात शेतीस चालना देण्यासाठी प्रत्येक शंभर किलोमीटर अंतरात हजार शेततळी निर्माण करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे.

यामुळे जलसंधारण व सिंचनाच्या दृष्टिकोनातून मोठा फायदा होणार आहे. महामार्गालागत असलेल्या सर्व ओढ्या-नाल्यांवर पूल-कम-बंधाऱ्यांची उभारणी करण्यात येणार असून,यामुळे पावसाळी पाणी व वाहतुकीचे अडथळे टळणार असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहन पाटील यांनी केले.

बाधित शेतकऱ्यांना काही प्रश्न असतील किंवा शंका असतील त्यांनी लिखित स्वरूपात प्रशासनाकडे मागणी करावी. प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या मागणीला लिखित उत्तर देण्याबाबत सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर, सध्या सुरू असलेली जमिनीची मोजणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार तत्काळ थांबवण्यात आली आहे.