Nagpur News: देशात उत्पादनक्षम कापूस वाणांची वानवा नाही, मात्र इतर पूरक संशोधनासह जमीन आरोग्यावर भर दिल्यास निश्‍चितच कापसाची उत्पादकता वाढेल, असा विश्‍वास केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. विजय वाघमारे यांनी ‘ॲग्रोवन’समवेत बोलताना व्यक्‍त केला.

डॉ. वाघमारे म्हणाले, की कापसाच्या उत्पादकता वाढीत अनेक घटक प्रभावी ठरतात. त्यातील संरक्षित सिंचन, त्याबरोबरच जमिनीचा कर्ब या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे ४० लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड होत असताना त्यातील १५ लाख हेक्‍टर क्षेत्र एकट्या विदर्भात आहे. महाराष्ट्रात १५-१६ लाख हेक्टर कापसाचे क्षेत्र उथळ आणि चुनखडीयुक्त जमिनीखाली आहे.

विदर्भात होणारी कापूस लागवड ही कोरडवाहू क्षेत्रातील असल्याने अधिक पाऊस किंवा पावसाचा खंड पडलेल्या काळात ती सर्वाधिक प्रभावित होते. या वर्षी मे महिन्यात पाऊस झाला. त्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांनी लगोलग पेरणी केली आणि जून मध्ये पावसाने खंड दिला तर काय? असा प्रश्‍न दरवर्षी उभा ठाकतो.

गेल्या काही वर्षांत वातावरणातील बदलामुळे झालेले परिणाम अनुभवले जात आहेत. जुलै ते ऑगस्ट या कालावधीत मुसळधार पाऊस बरसतो. शिवारात पाणी साचते, यामुळे झाडाला खेळती हवा मिळत नाही. झाडातील पोषणद्रव्याच्या यंत्रणेवर त्याचा परिणाम होतो. कापसात सप्टेंबर ते ऑक्‍टोबर या कालावधीत फूल, बोंडधारणा होते.

बोंडाची वाढ आणि परिपक्‍व होण्याचा कालावधी ऑक्‍टोबर ते नोव्हेंबर असतो. त्यामुळे साधारणतः ऑक्टोबरच्या मध्यात व नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला पाणी मिळाले पाहिजे. मॉन्सूनच्या पावसाने या काळात खंड दिल्यास शेतकऱ्यांकडे संरक्षित सिंचनाचे स्रोत असावेच, असे अपेक्षित आहे. या पिकाला संपूर्ण हंगामात ५००-६०० मिलिमीटर पावसाची गरज असली तरी वितरण सुयोग्य पद्धतीने झाले तरच त्याचा परिणाम साधता येतो.

जमीन आरोग्यही दुर्लक्षित

पाण्याबरोबरच मातीची सुपिकता हा देखील उत्पादकतेवर प्रभाव करणारा घटक आहे. सध्या ०.२ ते ०.४ असा सेंद्रिय कर्ब आहे. तो १ टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तर कापसाची उत्पादकता दुप्पट निश्‍चितच वाढेल. जमीन आरोग्यावर लक्ष दिल्याने केंद्रिय कापूस संशोधन संस्थेच्या प्रक्षेत्रावर प्रात्यक्षिकांअंतर्गत हेक्‍टरी ५० क्‍विंटल उत्पादन मिळविता आले. नजीकच्या काळात संस्थेने हेक्‍टरी ३० क्‍विंटलपर्यंत मजल गाठली आहे.