Land Reform Policy: मी अधिग्रहण कायदा २०१३ व २०१८ च्या अवैधानिक दुरुस्तीमुळे खालील नुकसान झाले, होत आहे.देशामध्ये सर्वत्र राष्ट्रीय महामार्ग, द्रुतगतीमार्ग, बहुमजली उड्डाण पूल, चार पदरीचे सहा पदरी करणे, बुलेट ट्रेनचे पाच हजार किलोमीटरचे जाळे, रिंगरोड, मेट्रो प्रकल्प अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी हजारो हेक्टर जमीन सरकारने बळकावली आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २००३ ची पायमल्ली झाली. मूळ कायद्यात कलम १० मध्ये अन्नसुरक्षेबाबत काळजी घेतली होती. पण वरील नादुरुस्तीचा फायदा घेऊन बहुपिके व जलसिंचनाची सोय असलेली जमीन अधिग्रहण केली. त्यामुळे भारतात अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होण्यास मदत झाली. २०२४ च्या अहवालाप्रमाणे जागतिक भूक निर्देशांकात १२७ देशांमध्ये भारत १०५ क्रमांकावर आहे. ही लाजिरवाणी बाब आहे.

लाखो झाडांची कत्तल करून पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात आहे. महामार्गावर १३ लाख झाडे लावणार, अशा पोकळ घोषणा केल्या जात आहेत.शेतकऱ्यांचा घटनेने प्रदान केलेला मूलभूत मालकी हक्क काढून घेतला जात आहे.ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. अतिवृष्टी, दुष्काळ, ढगफुटी, वेळीअवेळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान वाढले, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढून उत्पादकतेबरोबर उत्पादन घटत आहे. लाखो शेतकरी भूमिहीनही होत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. एक प्रातिनिधिक उदाहरण देतो. अप्पर वर्धा धरणग्रस्त पुनर्वसन आत्मक्लेश आंदोलन, मोर्शीमध्ये शेतकऱ्याने गळफास लावून आंदोलन स्थळीच आत्महत्या केली. जमीन अधिग्रहण करून करण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार वाढत आहेत. संदर्भ - कॅगचे रिपोर्ट व ताशोरे.

शेतकरी तसेच इतर ‘बाधीत कुटुंबे’- भूमिहीन शेतमजूर, कारागीर, आदिवासी यांचे मदत व पुनर्वसन रखडले आहे. उदा. १९६६ मध्ये कोयना प्रकल्पासाठी विस्थापित झालेल्या चौथ्या पिढीला अद्यापही संघर्ष करावा लागत आहे. महामार्गामुळे शेतकऱ्यांची जमीन दुभंगली गेली. एक तुकडा रस्त्याच्या डाव्या बाजूला तर एक तुकडा उजव्या बाजूला. शेती करायची कशी? पाइपलाइन कशी टाकायची? एक्स्प्रेस हायवेवर ट्रॅक्टर व बैलगाडीला परवानगी नाही. क्रॉस जाणारे रस्ते अनेक किलोमीटर अंतरावर आहेत. काही ठिकाणी भूमिगत टनेल आहेत ते पावसाच्या पाण्याने भरलेले असतात.

बऱ्याच ठिकाणी सदोष व बंदिस्त रस्त्यांमुळे पाण्याचा निचरा होत नाही. त्यामुळे शेजारील शेतीमध्ये पाणी साचून नुकसान होते. अशा प्रकल्पांसाठी लाखो कोटी रुपयांची उधळपट्टी करून विकासाचे असंतुलन केले. उदा. २०२४-२५ मध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या एकूण खर्चाचे बजेट तब्बल दोन लाख ७८ हजार कोटी रुपये आहे. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचा अभाव, पाणंद/शेत रस्त्यांची दुरवस्था आहे. गावाकडे थोडा पाऊस झाला की पुल/रस्ते पाण्याखाली जातात. अनेक गावांचा संपर्क तुटतो.

ग्रामीण सडक योजना निधीअभावी संथावली आहे. पाणंद/शेत रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे.अर्थसंकल्पातील निधी दुसरीकडे वळवल्यामुळे १० वर्षांपासून मोठे, मध्यम व छोटे सिंचन प्रकल्प बंद पडले आहेत. नाही तर धरणे प्रकल्प, जल संधारणाची कामे, कॅनॉल, चारी यांचे जाळे विस्तारून महाराष्ट्र सुजलाम् सुफलाम्, दुष्काळ मुक्त झाला असता.

भावनिक दिशाभूल

महामार्गाचे नियोजन करताना उद्दिष्टे वेगळी असतात पण धार्मिक व भावनिक कारणे सांगून दिशाभूल केली जाते. उदाहरणार्थ, पालखी मार्गाचे रुंदीकरण, सुशोभिकरण. सिंहस्थ कुंभमेळा बारा वर्षांतून एकदाच भरतो. शेतकऱ्यांच्या शेतीमाल वाहतुकीसाठी सोय करीत आहोत, असा दावा केला जातो. पण ही वाहतूक तीन टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहे. वेगवेगळे पर्यायी मार्ग असताना २७ हजार एकर शेती गिळंकृत करणाऱ्या, ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ची काय आवश्यकता आहे? त्याला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या

केंद्राच्या भूमी अधिग्रहण कायद्यात राज्य सरकारने केलेल्या २६ एप्रिल २०१८ च्या दुरुस्त्या व १४/०१/२०२२ चा जीआर रद्द करण्यात यावा.

‘जमिनीच्या बदल्यात जमीन’ याची अंमलबजावणी करा. राज्यातच इतरत्र शेतकऱ्यांना किमान समान किंवा मूल्यमापनाप्रमाणे जास्त क्षेत्राची जमीन द्यावी.

भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३ मध्ये बदल करून त्यात थेट खरेदी मॉडेल - शासनाची मध्यस्थी नको. पर्यायी जागा व त्यासाठी विकास निधी पर्याय देणे, प्रकल्पामध्ये भागीदारी व दरवर्षी डिव्हिडंड (नफा) वाटप, प्रकल्पामध्ये कुटुंबाच्या वारसाला नोकरी, शेतमालक व इतर बाधित भूमिहीन ग्रामस्थ विस्थापितांचे कालबद्ध पुनर्वसन या बाबींचा समावेश करावा.

रेडीरेकनर सदोष पद्धत बदलून योग्य मूल्यमापन, वेळोवेळी व वेळेवर अद्ययावत करावी.

शेतीवरील मालकीला मूलभूत हक्क पुन्हा प्रदान करून न्यायालयात दाद मागता यावी. आता फक्त भरपाईसाठी न्यायालयात जाता येते.

आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे शेतकऱ्यांना कायदेशीर झुंज देणे अशक्य असते. सरकारने न्यायालयीन लढाईसाठी मोफत सरकारी वकील द्यावा.

इतर ‘बाधित कुटुंबे’- भूमिहीन शेतमजूर, कारागीर, आदिवासी यांना तर आजपर्यंत काहीच मदत दिलेली नाही, त्यांचे पुनर्वसन रखडले आहे. अशा विस्थापितांचे काल मर्यादेत पुनर्वसन करावे.

ज्यांची जमीन अधिग्रहण केली आहे त्या शेतकऱ्यांना दर महिन्याला, नियमितपणे टोल जमा रक्कमेमधील ५० टक्के हिस्सा द्यावा.

जमीन अधिग्रहण व्यवहारातील भ्रष्टाचाऱ्यांना कठोर शिक्षा द्या.

कायद्याच्या कलम क्रमांक १०१ नुसार जमिनीचा ताबा घेतल्यापासून पाच वर्षांत त्याचा वापर झाला नसेल, तर जमीन मूळ मालकाला किंवा त्याच्या वारसाला परत दिली पाहिजे.

: ९८८१४९५५१८

(लेखक ‘फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स’चे अध्यक्ष आहेत.)