Pune News: पीक विमा योजनेवरील खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने मोठे बदल केले. यातून राज्य सरकारचे किमान ४ हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. पण ही पीक विमा योजना आता शेतकऱ्यांसाठी कुचकामी ठरणार आहे. सरकार अनुत्पादक लाडकी बहीण योजनेसाठी ३६०० कोटी आणि मागणी नसताना शक्तीपीठ महामार्गासाठी २० हजार कोटी रुपये देत आहे. मग पीक विमा योजनेसाठी ४ हजार कोटी खर्च करू शकत नाही का? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत. 

लाडकी बहीण योजनेचा भार आल्याने सरकारच्या तिजोवर ताण आला. पैसा नसल्याने इतर योजनांचा खर्च कमी करण्याचा सरकारने जोर लावला. त्यासाठी आता पीक विमा योजनेचा बळी दिला, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकार पीक विमा योजनेसाठी हप्ता अनुदानाच्या स्वरुपात ४ हजार ५०० ते ४ हजार ८०० कोटी रुपये खर्च करत होते. दोन वर्षात सरकारला या दरम्यान खर्च आला होता. पण पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना चांगला दिलासा मिळत होता. त्यामुळे पीक विमा योजनेला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढला. 

पण लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारने पीक विमा योनजेवरील खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सरकारने खरिप हंगाम २०२३ पासून विमा योजनेत जे ४ अॅड ऑन कव्हर घेतले होते ते रद्द केले. त्यात पेरणीच न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात नुकसान या कव्हर्सचा समावेश होता. केंद्राने केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाईचा समावेश योजनेत केला होता. पण राज्याने अतिरिक्त विमा हप्ता देऊन हे ४ अॅड ऑन कव्हर घेतले होते. ते आता काढून टाकण्यात आले. 

पीक विमा योजनेत मागील काही वर्षात सर्व प्रकारच्या कव्हरचा विचार केला तर सर्वात कमी भरपाई पीक कापणी प्रयोगावर आधारित मिळाली आहे. तर स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या ट्रीगरमधून सर्वाधिक भरपाई मिळाली. त्यानंतर हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि त्यानंतर काढणी पश्चात नुकसान भरपाई या कव्हरमधून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली. पण या कव्हरसाठी सरकारवर विमा हप्त्याचा बोजा येत होता. सरकारने आता हे कव्हर काढल्याने सरकारवर आलेला बोजाही कमी झाला. सरकार जवळपास ४ हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यान पैसा वाचणार आहे. हा पैसा सरकार लाडकी बहीण आणि इतर अनुत्पादक योजनांसाठी वापरणार आहे. 

शेतकऱ्यांसोबत दुजाभाव का?

राज्य सरकार लाडकी बहीण योजनेवर ३६०० कोटी रुपये खर्च करत आहे. ही योजना कुणीही मागितली नव्हती. तसेच मागणी नसतानाही शक्तीपीठ महामार्ग सरकार थोपवत आहे. या थोपवलेल्या महामार्गासाठी सरकार २० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. सरकारच्या या दोन्ही निर्णयांचा फायदा काहीच होणार नाही. पण सरकारला स्वतःच्या फायद्यासाठी हे करायचे आहे. त्यासाठी कोट्यवधी खर्च केले जात आहेत. पण राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी सरकार ४ हजार कोटींचा बोजा सहन करू शकत नाही का? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.