Pune News: पीक विमा भरपाईचे ४ ट्रीगर काढून सरकारने फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हंगामात एकच भरपाई मिळणार आहे. त्यातही जास्त भरपाई देणारे हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती हे ट्रीगर काढल्याने कमी भरपाई मिळणार आहे. परिणामी आतापर्यंत विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना मिळणारा आधार यापुढे नसेल.
सुधारित पीक विमा योजनेचा शासन आदेश राज्य सरकारने मंगळवारी (ता.२४) काढला. ८०ः११० कप व कॅप माॅडेल कायम ठेवण्यात आले आहे. मात्र, आता पीक विमा योजनेतून केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई मिळणार आहे. पेरणीच न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई या जोखिम बाबी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. सोयाबीन, कापूस, भात आणि गहू पिकाची उत्पादकता काढण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग आणि तांत्रिक उत्पादन ५०-५० टक्के गृहीत धरले जाणार आहे.
खरिप आणि रब्बी हंगामात पीक लावणीपासून ते काढणीपर्यंत विविध नैसर्गिक संकटांनी झालेल्या नुकसानीमुळे उत्पादकता कमी झाली तरच भरपाई मिळणार आहे. तसेच उंबरठा उत्पादनाची अट कायम ठेवण्यात आली. जोखीम स्तर ७० टक्केच आहे. त्यामुळे सरासरी उत्पादनाच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले तरच भरपाई मिळणार आहे. उदा. एखाद्या मंडळातील सरासरी उत्पादकता १० क्विंटल असेल तर त्या मंडळातील उत्पादकता ७ क्विंटलपेक्षा कमी आल तरच नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
सुधारित पीक विमा योजनेत विमा हप्त्याचा संपूर्ण भार शेतकऱ्यांवर टाकण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना १ रुपयात विमा बंद करण्यात आला. विमा योजनेतून पेरणीच न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई या ५ जोखिम बाबींमधून भरपाई मिळत होती तेव्हाही शेतकऱ्यांसाठी खरिप पिकांसाठी २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के विमा हप्ता होता. पण सरकारने आता ४ जोखिम बाबी कमी केल्या. त्यामुळे विमा हप्ताही कमी झाला. मात्र शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता कायम आहे.
सध्या पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या दोन बाबींअंतर्गत जास्त भरपाई मिळते. तर पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई कमी असते. खरिप २०२४ मधील भरपाईचा विचार केला तर सर्वाधिक भरपाई स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीतून मिळाली. त्यानंतर हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीतून भरपाई मिळाली. तर पीक कापणी प्रयोग आधारित भरपाई सर्वात कमी मिळाली. पण सरकारने शेतकऱ्यांना जास्त भरपाई देणारे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती हे दोन्ही कव्हर काढले आहेत. तसेच पेरणीच न होणे आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई हे ट्रीगर देखील काढले. त्यामुळे यापुढे शेतकऱ्यांना कमी भरपाई मिळणार आहे.
राज्य सरकारने पीक विमा योजनेत बदल करताना योजनेत होणाऱ्या गैरप्रकाराला पुढे केले. चालू हंगामात जवळपास पाच लाख बोगस अर्ज विमा योजनेत भरण्यात आले होते. पण या गैरव्यवहाराला आळा घालणे शक्य होते. त्यासाठी विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना भरपाई कमी देण्याचा घाट घालण्याची गरज नव्हती.
लाडकी बहीण योजना सुरु झाल्यापासून राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यातच पीकविमा योजनेसाठी राज्याला जवळपास साडेचार ते ५ हजार कोटींचा विमा हप्ता द्यावा लागतो. पण लाडकी बहीण योजनेचा नवीन तिजोरीवर भार आल्याने राज्य सरकार इतर योजनांचा पैसा तिकडे वळवत आहे. पीक विमा योजनेतील ४ अॅड ऑन कव्हर काढल्याने राज्य सरकारचे अडीच ते ३ हजार कोटी रुपये वाचतील, असा अंदाज आहे. या पैशातून लाडक्या बहीणींना हप्ता दिला जाईल. म्हणजेच लाडक्या बहीणीसाठी सरकार दाजीचा बळी देत आहे, अशी उद्विग्नता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.