Crop Damage Compensation : शासनाला द्यावी लागणार पीक नुकसान भरपाई

Dharashiv News : धाराशिव जिल्ह्याच्या खरीप २०२२ संदर्भात ८०-११० टक्क्यांचे सूत्र लागू झाले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला आता शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम द्यावी लागणार आहे. रक्कम देण्यास राज्यस्तरीय बैठकीत कृषी सचिवांनी संमती दिली आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी बुधवारी (ता. १९) दिली.

खरीप २०२२ मधील नुकसान भरपाई संदर्भात व पंचनाम्यांच्या प्रती संदर्भात सोमवारी (ता.१७) मंत्रालयात बैठक झाली. भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नुकसानीची रक्कम ११० टक्क्यांपुढे जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर प्रधान कृषी सचिव विकास रस्तोगी यांनी पंचनामाच्या प्रति व नुकसान भरपाईची आकडेमोड करून तसा प्रस्ताव विमा कंपनीने तातडीने कृषी विभागाला द्यावा, असे आदेश दिले.

उमरग्याचे आमदार प्रवीण स्वामी यांनी मुद्देसूद मांडणी करून शेतकऱ्यांना रक्कम द्यावी व पंचनाम्यांच्या प्रती द्याव्यात अशी मागणी बैठकीत केली, असेही जगताप यांनी सांगितले. खरीप २०२२ ची जिल्ह्याची भारतीय कृषी विमा कंपनीला विमा हप्प्त्यापोटी द्यावयाची रक्कम ५०६ कोटी ५ लाख ८६ हजार इतकी होती.

मात्र भारतीय कृषी विमा कंपनीने आतापर्यंत ६३४ कोटी ८५ लाख ८८ हजार रुपये नुकसान भरपाई वितरित केलेली आहे. याचाच अर्थ पीकविमा नुकसान भरपाई देण्याची विमा कंपनीची जबाबदारी ५५७ कोटी रुपये इतकीच होती. त्यानुसार आत्ता उर्वरित रक्कम ही राज्य शासनाला द्यावी लागेल.

काय आहे ८०-११० टक्क्यांचे सूत्र?

या सूत्रानुसार पीकविमा कंपनीला देय असलेल्या रकमेपेक्षा नुकसान भरपाईची रक्कम ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असेल तर ती देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. उदाहरणार्थ - पीकविमा कंपनीला एखाद्या जिल्ह्याची विमा हप्त्याची देय रक्कम १०० कोटी असेल आणि भरपाईची रक्कम ७५ कोटी असेल तर २० कोटी रुपये कंपनीला स्वतःकडे ठेवून पाच कोटी रुपये राज्य शासनाकडे परत द्यावे लागतात. हप्ता देय रक्कम १०० कोटी आणि भरपाईची रक्कम ११५ कोटी असल्यास ११० कोटी रुपये विमा कंपनी देते व उर्वरित पाच कोटी रुपये राज्य शासनाला द्यावे लागतात हे सूत्र आहे.