Nagpur News : विदर्भात गेल्या काही काळात दहा हजारांपेक्षा अधिक आत्महत्या झाल्या. त्यामागील कारणांचा वेध घेण्याकरिता अनेक अभ्यास समित्यांची स्थापनाही झाली. परंतु माझ्या मते सिंचनाचा अभाव आणि कापूस दर ठरविणारी यंत्रणा या दोनच समस्या आत्महत्यांच्या मुळाशी आहेत, असे परखड मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवारी (ता. ८) व्यक्‍त केले.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या वतीने आयोजित विदर्भ पाणी परिषदेत ते बोलत होते. कुलगुरू डॉ. माधवी खोडे, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे, समय बनसोड यांची या वेळी उपस्थिती होती.

गडकरी पुढे म्हणाले, की अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ, बुलडाणा, वर्धा हे सर्वाधीक शेतकरी आत्महत्याप्रवण जिल्हे आहेत. या आत्महत्यांवर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर जलसंवर्धनावर भर द्यावा लागणार आहे.

एका पाण्याअभावी पीक गमावण्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळेच सिंचनाच्या सोयी बळकट केल्या पाहिजे. पाण्याची उपलब्धता झाल्याशिवाय या भागातील नैराश्‍य दूर होणार नाही आणि शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत. केंद्रात वॉटर रिर्सोसेस मंत्री असताना पंतप्रधान सिंचन योजना आणि बळीराजा योजना या दोन योजनेअंतर्गत १५ ते १६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव आणि पश्चिम महाराष्ट्रातले टेंभू, म्हैसाळ या योजनेसाठी हे पैसे दिले. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या काळात सांगोला भागात असताना त्या भागात पाणी पोहोचल्याचे पाहून आनंद झाला. त्यावरूनच ग्रामीण आणि कृषी विकासाचा संबंध हा सिंचनाशी आहे हे लक्षात येते.

आपल्या जीडीपी वाढीत ५२ ते ५४ टक्‍के योगदान सेवा क्षेत्रातील आहे, २४ टक्‍के उत्पादन क्षेत्रातील तर कृषी क्षेत्रातील योगदान हे केवळ १२ ते १४ टक्‍के आहे. मात्र शेती क्षेत्राशी निगडित लोकसंख्या ६० ते ६२ टक्‍के आहे. ही लोकसंख्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेली आहे. त्यातूनच परिस्थितीची विवशता म्हणून यातील काहींनी आत्महत्या केल्या. त्यांचा प्रमुख संबंध पाण्याशी आहे.

निवडणुका जिंकण्याचा फंडा

सिंचन प्रकल्पाची घोषणा केली जाते, त्यानंतर उद्‌घाटन आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात असे तीन टप्पे राहतात. या तीन मुद्यांवर अनेक आमदार निवडणुका जिंकतात ही बाब खरी आहे. त्यावरुन हा किती जिव्हाळ्याचा विषय आहे हे लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही. याचे आदर्श उदाहरण गोसेखुर्द प्रकल्पाचे देता येईल.

१०७ कोटींच्या या प्रकल्पावर आजवर साडेबारा हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. यातील सहा हजार कोटी रुपये मी या खात्याचा मंत्री असताना त्याचवेळी दिले होते. आता हा प्रकल्प पुन्हा बंद पडला आहे. या प्रकल्पातील बाधितांचे पुनर्वसनही योग्य झाले नाही. हे प्रकार टाळायचे असतील तर जेवढा निधी आहे तितकेच प्रकल्प असे धोरण राबवायला पाहिजे, असेही श्री. गडकरी म्हणाले.