Indian Agriculture Issue: तापमानवाढीसह इतरही अनेक शेती समस्यांची सरकार पातळीवर किमान चर्चा तरी होते. परंतु मजुरांचा तुटवडा अशी काही समस्या असल्याची सरकार पातळीवर किमान कल्पना तरी आहे का, असा प्रश्‍न पडतो. कृषी क्षेत्राला विकासाचे इंजिन बनवण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्या लक्षात घेता तो कितपत तडीस जाईल हे सांगणे कठीण आहे. त्यांचा सर्व भर उत्पादन वाढीवर आहे.

उत्पादन वाढीसाठी त्यांनी सर्व लक्ष उत्पादकता वाढीवर केंद्रित केले आहे. जागतिक तुलनेत भारतीय शेतीची उत्पादकता कमी असल्या कारणाने ते योग्यच म्हणावे लागेल. उत्पादनवर्धक वातावरणातील बदलांना समर्थपणे तोंड देऊ शकतील, अशा बियाण्यांचा वापर व साठवण आणि पायाभूत सोयींचा विकास असा त्यासाठीचा त्यांचा दोन कलमी कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमातून २०४७ मध्ये विकसित भारताचे व देशाला जगाचे अन्नधान्याचे कोठार बनविण्याचे स्वप्न साकार होईल असा विश्‍वास त्यांना वाटतो.

डाळीच्या आयातीवर खर्च होणारे परकीय चलन लक्षात घेऊन सहा वर्षांत डाळींच्या उत्पादनात देश आत्मनिर्भर बनवण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केलाय. थोडक्यात, काय तर देशाला खाद्यान्नाचे जगाचे कोठार बनवणे असो की डाळीच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर बनणे असो उत्पादन वाढ ही त्याची पूर्वअट आहे. परंतु तापमान वाढ, लहरी पाऊस, मजुराचा तुटवडा या अडथळ्यांचा विचार करता केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टांची कितपत पूर्तता होईल हे सांगणे कठीण आहे.

मजुरांची मक्तेदारी जगात लोकसंख्येत अव्वल, युवकांचा म्हणवला जाणारा देश, सत्तर टक्क्यांच्या जवळपास कर्ती लोकसंख्या, अशा परिस्थितीत श्रमाच्या तुटवड्याची समस्या कशी काय असू शकते; असा प्रश्‍न पडणे साहजिकच आहे. परंतु ही समस्या आहे हे वास्तव. अमेरिकेसह इतर काही प्रगत देशांत शेतीवर विसंबून असणाऱ्यांचे प्रमाण एक ते दोन टक्के आहे. आपल्याकडे तेच ४६ टक्के आहे. विकासाबरोबर त्यात घट होणे अपेक्षित असताना उलटपक्षी त्यात वाढच होत आहे.

गेल्या काही काळात झालेल्या यांत्रिकीकरणामुळे शेतीची मजुरांची गरजही कमी झालीय. तरीही शेतीला श्रमाचा तुटवडा भासतोय. त्याची किंमत उत्पादन घट व उत्पादन खर्चातील वाढीच्या रूपाने शेतकऱ्याला मोजावी लागत आहे. हमीभावात पाच ते सात टक्क्यांनी वाढ केली तरी सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेते. परंतु मजुरी दरात वर्षाला २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ होते. अन्य निविष्ठांच्या दरात होणारी वाढ वेगळीच. कित्येक गावात मजूर मिळत नसल्याने शेजारच्या गावातून आणावे लागतात.

त्यासाठी लागणाऱ्या वाहनाच्या खर्चाचा भार शेतकऱ्याला उचलावा लागतो. सोयाबीन असो, की अन्य कुठल्याही पिकाच्या काढणीचा, ऊस तोडणीचा हंगाम मजुरासाठी पर्वणीच असते. यात शेतकरी मात्र पुरता नागवला जातो. काही बड्या कंपन्यांच्या प्रमुखांनी विकसित भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी प्रत्येक कामगार कर्मचाऱ्याने आठवड्याला ७० ते ९० तास म्हणजे दिवसाला १२ ते १५ तास काम केले पाहिजे, असे म्हटले आहे. यातील गंमत म्हणजे कृषी क्षेत्राविषयी मत प्रदर्शन करणे त्यांनी टाळले आहे.

संघटित क्षेत्राप्रमाणे या क्षेत्रावरील कामाच्या वेळा, तास ठरलेले नसतात. तुटवड्यामुळे श्रम बाजारातील मजुराची सौदाशक्ती वाढली आहे. एका अर्थाने बाजारात त्यांची मक्तेदारीच आहे. त्यामुळे मजुरी दरासह कामाच्या अटी ठरविण्यात त्यांचेच वर्चस्व असल्याचे पाहायला मिळते. लोकसंख्यात्मक लाभ शेतीला नाही कंपन्यांच्या प्रमुखांनी कामगार कर्मचाऱ्यांनी अधिक तास काम करावे असे म्हटले खरे. परंतु शेतावरील मजुरांच्या कामाचे तास तर वरचेवर आक्रसत चालले असल्याचे पाहावयास मिळते.

पाऊस चांगला झाल्याने रब्बी हंगाम विक्रमी होण्याचा अंदाज आहे. मजुराच्या कमतरतेमुळे तो वाया जातो की काय, अशी शंका मनात येते. तापमान वाढीच्या पीक रचनेवरील परिणामांची चर्चा होते. परंतु श्रमिकाच्या उपलब्धता व त्याच्या कार्यक्षमतेवर होणाऱ्या परिणामाची चर्चा होत नाही. अशा उन्हाच्या काहिलीत एक तर त्यांची काम करण्याची तयारी नसते, केले तरी मजुरी वाढवून मागितली जाते. भारताच्या लोकसंख्यात्मक लाभांशाची चर्चा जगभरातून होते. उद्योग व सेवा क्षेत्राला त्याचा लाभही झाला आहे.

कृषी क्षेत्र मात्र त्या लाभापासून पूर्णपणे वंचित आहे. नव उदारमतवादी धोरणाचा अंगीकार केल्यापासून शहरांप्रमाणे गावही बदलत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातूनही श्रमासाठी मागणी वाढतेय. पुरवठ्यांची स्थिती मात्र वरचेवर बिकट होत आहे. ग्रामीण भागातील मजुरीचे दर शहराच्या तोडीस तोड झालेले असतानाही श्रमिकांचे स्थलांतर थांबायला तयार नाही. शेतीच्या दुरवस्थेमुळे युवा वर्ग तिच्यापासून दुरावलेला आहेच.

आधीच कार्यसंस्कृतीचा अभाव, शारीरिक श्रमाविषयीचा तुच्छतेचा भाव, रीळ बघण्याचे अनेकांना लागलेले वेड यांनी देखील पुरवठ्यातील घटीला हातभार लावला आहे. विकसित भारताचे स्वप्न असो की देशाला अन्नधान्याचे कोठार बनवण्याचे असो त्यांच्या पूर्तीसाठी नागरिकांना कार्यप्रवण करणे गरजेचे असताना शासन एका नंतर एक लोकानुयायी योजना आणून त्यांना श्रम बाजारातून बाहेर पडण्यासाठी निष्क्रिय, ऐदी बनण्यासाठी उद्युक्त तर करत नाही ना अशी शंका मनात येते.

मुळात आपल्याकडे स्त्रियांचा श्रम बाजारातील सहभाग कमी, ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजनेमुळे त्यात आणखी घट होण्याचा धोका आहे. याचा प्रत्ययदेखील ग्रामीण भागात येऊ लागला आहे. सर्व कल्याणकारी योजनांचा निधी शिक्षण व आरोग्यावर खर्च केला तर त्यातून होणाऱ्या मानवी संपत्तीच्या निर्मितीतून केवळ विकास दरच वाढेल असे नाही तर दारिद्र्य, विषमता यासारख्या प्रश्नांची सोडवणूक व्हायला देखील मदत होईल. नागरिक सर्व अर्थाने सक्षम बनल्याने भविष्यात त्यांना सरकारी मदतीची गरजही भासणार नाही. एकेकाळी कुठलीही कल्याणकारी योजना राज्यात आणण्यापूर्वी तिच्यावर चर्चा केली जात असे. रोजगार हमी योजना हे त्याचे उत्तम उदाहरण!

शेतीसाठी लागणाऱ्या श्रमिकावर कुठलाही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही अशाच पद्धतीने ती आणली गेली. अलीकडच्या काळात शासनाकडून आणल्या गेलेल्या कल्याणकारी योजनांच्या बाबतीत असे म्हणता येत नाही. सत्ताधाऱ्यांना त्यांचा तात्कालिक राजकीय लाभ होत असला तरी उत्पन्न घटीच्या रूपाने शेतकऱ्याला मात्र त्याचा फटका बसतो आहे. डाळी, खाद्यतेले यांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरतेचा निर्धार सरकारने व्यक्त केला आहे.

परंतु ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा विराजमान झाल्यापासून आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कधी नव्हे इतके अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आत्मनिर्भरतेचा सरकारने व्यक्त केलेला निर्धार योग्यच म्हणावा लागेल. ती पूर्णत्वास नेण्यासाठी सरकारला तापमान वाढीपासून ते मजुरांच्या टंचाईपर्यंतच्या अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार आहे. परंतु कल्याणकारी योजनांचा रतीब असाच चालू राहिला तर निर्धार पूर्णत्वास जाईल, याची खात्री देता येत नाही.

९४२१६५२५०५ (लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)