Satara News : कृषी केंद्राबाबत नवीन निविष्ठा कायद्यातून विक्रेत्यांना वगळावे, या मागणीसाठी गुरुवारपासून (ता. २) कृषी केंद्रचालकांनी कृषी सेवा केंद्रे बंद ठेवत निषेध नोंदविला. जिल्ह्यातील साडे पाचशे केंद्रे या बंदमध्ये सहभागी झाली. त्यामुळे ही सेवा ठप्प झाली. हे नवे कायदे विक्रेत्यांवर लादू नयेत, अशी मागणी रासायनिक खते, बियाणे व कीटकनाशके डीलर असोसिएशनचे अध्यक्ष शशांक शहा यांनी केली.

या वेळी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष प्रशांत पाटील, रणजित निंबाळकर, सचिव सुनील जाधव, प्रशांत पोळ, विशाल भोसले, नितीन भोसले, राजेंद्र केंजळे, सुशिल पिसाळ, अविनाश नेवसे, खजिनदार संतोष पाटील, उपेंद्र शहा आदी उपस्थित होते.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

कृषी केंद्राविरुद्ध कडक कारवाई करण्यासाठी शासनाकडून कृषी निविष्ठा लेबल क्लेमनुसार विक्री करणे, कायदा ४४ हा झोपडपट्टी गुंड, अमलीपदार्थ तस्करी व हातभट्टी गुंडविरोधात लावण्यात येतो. तो कायदा या केंद्रचालकांना लावण्यात येणार आहे. तसेच ४२ कायद्यांनुसार पोलिसांत तक्रार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मात्र पोलिसांना या खात्याचे ज्ञान नसल्याने हा कायदा कृषी अधिकाऱ्यांकडेच राहावा, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी सर्व दुकाने बंद ठेवली. कृषी निविष्ठा विक्रेते कोणत्याही प्रकारच्या कृषी निविष्ठांचे उत्पादन करीत नाहीत. कृषी विभागाच्या मान्यतेने सीलबंद पॅकिंगमध्ये खरेदी करून शेतकऱ्यांना विक्री करतात.

त्यामुळे पॅकिंगमधील निविष्ठांच्या दर्जाबाबत कृषी विक्रेत्यांना दोषी समजण्यात येऊ नये, तसेच हे नवे कायदे विक्रेत्यांवर लादू नयेत, अशी सर्व विक्रेत्यांची मागणी आहे. शासनाने प्रस्तावित कायद्याबाबत फेरविचार करावा व हे कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी उद्यापर्यंत (ता. ४) बंद पाळण्यात येईल. त्यामुळे ऐन रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे.