Drought Condition Kolhapur : राज्य सरकारकडून महाराष्ट्रात ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. दरम्यान यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले आणि गडहिंग्लज या दोन तालुक्यात मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. दरम्यान मागच्या महिन्यात केंद्रिय पथकाने मराठवाड्यासह अन्य भागात येत पाहणी केली.

यानंतर केंद्रिय पथकाने पुण्यात आढावा बैठक घेत पाहणी दौरा संपल्याचे जाहीर केले परंतु कोल्हापूर जिल्ह्यात पाहणी तर झालीच नाही अद्याप शेतकऱ्यांना एक रुपयाही मदत मिळाली नाही.

याचबरोबर मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर प्राधान्याने सुरू असलेल्या सर्वेक्षणात सर्वच कर्मचारी व्यस्त असल्याने दुष्काळातील मदतीच्या कामाची कार्यवाही लटकली आहे. आता हा सर्वे पूर्ण झाल्यानंतरच पुन्हा या कामाच्या हालचाली सुरू होणार आहेत. दरम्यान, परिणामी रब्बी हंगाम संपत आला तरी अद्याप मदत पदरात न पडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज आणि हातकणंगले हे दोन्ही तालुके अर्धशतकानंतर मध्यम दुष्काळी जाहीर केला आहे. यातील सवलती आणि पिकांच्या नुकसानीपोटी द्यावयाची मदत शासनाने जाहीर केली. शेतसारा, कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये सवलत देण्यासह दहावी- बारावी परीक्षा शुल्क माफ केले आहे.

पावसाअभावी खरीप हंगामातील पिकांची भरपाई देण्याची कार्यवाही पंधरावड्यापूर्वी केली. गावनिहाय याद्या तयार करून ग्रामसेवक, कृषी सहायक, तलाठी या घटकांकडे यादीतील शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, कागदपत्रांची संकलन करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने २३ जानेवारीपासून अचानक राज्यभर सर्वेक्षणाच्या सूचना दिल्या. त्याआधी दोन दिवस संबंधित नियुक्त कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. ५५ हजार कुटुंबासाठी ३३६ प्रगणकांची नियुक्ती केली आहे. त्यामध्ये शिक्षकांसह ग्रामसेवक, तलाठी, मंडल अधिकारी, कृषी सेवक, सहायक, आदी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. ३१ जानेवारीपर्यंत हा सव्हें पूर्ण करण्याची सूचना आहे.

दुष्काळी मदतीच्या कार्यवाहीतही तेच कर्मचारी असल्याने या मदतीची कार्यवाही ठप्प झाली आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच या कार्यवाहीला गती येण्याची चिन्हे आहेत. या कार्यवाहीत सात-बारामध्ये विहीर नोंद असेल, तर भरपाई मिळणार नसून ई-पीक पाहणीद्वारे खरीप पिकांची नोंद न केलेल्यांनाही मदतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. दरम्यान, आता पावसाळ्यापर्यंत तरी मदत पदरात पडणार का, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.

अशी असेल कार्यवाही...

गावागावांतील तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायकांकडून यादीनुसार शेतकऱ्यांची माहिती महसूल खात्याला येणार आहे. आतापर्यंत ४० गावांतील यादीचे काम पूर्ण झाले असून, आठ हजारांवर शेतकऱ्यांची माहिती तहसील कार्यालयाला प्राप्त झाली आहे.

अद्यापी ५० गावांची माहिती प्रलंबित आहे. तालुक्याची ही माहिती संकलित झाल्यानंतर महसूल खात्यातर्फे पात्र शेतकरी, प्रत्येकी द्यावी लागणारी मदत आणि तालुक्यासाठी एकत्रित आवश्यक निधीची मागणी शासनाकडे होणार आहे. या निधीला मंजुरी मिळाल्यानंतर नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार आहे.