Pune News : केंद्रातील मोदी सरकारने विविध राज्यातील होऊ घातलेल्या विघानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पाऊले उचलली आहेत. देशातील शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी आपल्या धोरणांमध्ये बदल करत हमीभाव वाढीला बुधवारी मंजूरी दिली. मात्र ती अत्यंत तुटपुंजी असून देशातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा फलद्रूप करणारी ठरली नाही,  अशी टीका किसान सभेने केली आहे. किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, जे.पी. गावीत, उमेश देशमुख आणि डॉ. अजित नवले यांनी निवेदन काढून केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका केली आहे. 

हमीभाव वाढ अत्यंत तुटपुंजी 

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीतील फटक्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आपल्या भूमिकेत बदल करेल असे वाटत होते. तसेच आपल्या शेतकरी विरोधी धोरणांमध्ये बदल करून खरीप हंगामात हमीभाव मुल्यात वाढ करून उत्पादन खर्चावर आधारित शेतकऱ्यांना परवणारे भाव जाहीर करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र देशातील लाखो शेतकऱ्यांची ही अपेक्षा फलद्रूप झाली नाही, अशी टीका विवेदनातून करण्यात आली आहे. वाढता उत्पादन खर्च आणि केंद्राने शेती अवजारांवर लावलेला जीएसटी पाहता दिलेली हमीभाव वाढ अत्यंत तुटपुंजी आहे. सरकारचा हा निर्णय एक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणारा आहे असाही निशाना निवेदनातून साधण्यात आला आहे. 

मुख्यमंत्र्यांची मागणीच अमान्य 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी महाराष्ट्रात कृषी मूल्य आयोगाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये सोयाबीनला किमान ५३०० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव देण्याची मागणी केली होती. किसान सभेने परिषद घेऊन सोयाबीनचा उत्पादन खर्च पाहता किमान ७००० रुपये प्रति क्विंटल आधार भाव जाहीर करावा अशी मागणी केली होती. मात्र प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने सोयाबीनला ४८९२ इतकाच हमीभाव जाहीर केला. जो मुख्यमंत्री शिंदेंच्या मागणी पेक्षा ४०८ रूपयांनी कमी आहे. 

तसेच कापसाच्या बाबतीत देखील केंद्राने मोठा फरक ठेवला आहे. कापसाला किमान १० हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव देण्याची मागणी शेतकऱ्यांची असताना सरकारने ७१२१ रूपये जाहीर केला. जो शेतकरी आणि किसान सभेच्या मागणीपेक्षा २८७९ रूपयांनी कमी आहे. डाळी, तेल बियांच्या हमीभावात भरीव वाढ केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात तसे होत नसून  आधारभूत भावाप्रमाणे ते खरेदी केले जात नाहीत हेच वास्तव असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे.  

केंद्राने याचा विचार केला नाही

तर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार C2 + ५०% म्हणजेच सर्वंकष उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव दिला तरच शेतकऱ्यांना शेती परवडू शकेल अशी परिस्थिती आहे. केंद्र सरकारने मात्र सर्वंकष उत्पादन खर्च गृहीत न धरता केवळ A2 + FL म्हणजेच निविष्ठा व कुटुंबाची मजुरी एवढाच उत्पादन खर्च विचारात घेतल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे. तसेच शेती उत्पादन आणि उत्पादनाचा खर्च यात राज्या राज्यांत देखील फरक असून केंद्राने याचा विचार केला नाही, असे देखील निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

दरम्यान राज्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असून त्या केंद्र सरकारच्या शेती विरोधी धोरणांमुळे होत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करावा. हमीभावात वाढ करून शेतकऱ्यांचा मालास रास्त भाव मिळावा यासाठी सरकारी खरेदी यंत्रणा सक्षम करावी. येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात उद्योगपतींऐवजी शेतकरी-शेतमजुरांच्या कर्जमुक्तीची घोषणा करावी. फक्त घोषणाच न करता ती अमलात आणावी अशी आग्रही मागणी किसान सभे कडून करण्यात आली आहे.