Buldana News : बुलडाणा: सन २०२४-२५ या खरीप हंगामातील प्रमुख पिकांची जिल्ह्याची सरासरी पैसेवारी जाहीर झाली आहे. जिल्ह्यात एकूण एक हजार ४२० गावे असून यातील एक हजार ५८ गावांची खरीप हंगामाची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे. तर ३६२ गावांची पैसेवारी ही ५० पैशांपेक्षा जास्त आढळून आली आहे.

जिल्ह्यात खरीप हंगामाला नैसर्गिक संकटांनी मोठे नुकसान केले. परतीच्या पावसाने सोयाबीन पिकाचे अतोनात नुकसान केले होते. त्याचा परिणाम अंतिम पैसेवारीतून दिसून आला. जिल्ह्याची सरासरी पैसेवारी ५१ एवढी निघाली आहे. मात्र, यात बहुतांश गावे हे ५० पैशांच्या आत आहेत. यात प्रामुख्याने देऊळगाव राजा तालुक्यातील ६४, मेहकर १६१, लोणार ९१, सिंदखेडराजा ११४, मलकापूर ७३, नांदुरा ११२, खामगाव १४६, शेगांव ७३, जळगांव

जामोद ११९ आणि संग्रामपूर तालुक्यातील १०५ असे एकूण एक हजार ५८ गावांची पैसेवारी ही ५० पैशांपेक्षा कमी आहे. तर, बुलडाणा तालुक्यात ९८, चिखली तालुक्यातील १४४, मोताळा १२० अशी एकूण ३६२ गावांची पैसेवारी ही ५० पैशांपेक्षा जास्त निघालेली आहे.

पीकविम्यासह ‘डब्ल्यूएसएल’चा नियम रद्द करण्याची मागणी

अकोला ः जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सन २०२३-२४ वर्षाचा रब्बीचा आणि सन २०२४-२५ या वर्षातील खरीप हंगामासाठीचा पीकविमा मिळावा. शिवाय शासनाने लावलेला डब्ल्यूएसएल हा नियम तातडीने रद्दबातल करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेतर्फे (रघुनाथदादा पाटील)जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे यांच्याकडे करण्यात आली. या वेळी पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे गेल्या काळात रब्बी त्यानंतर खरीप हंगामात पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी लावलेला खर्चही अनेकांचा वसूल झालेला नव्हता. अशा परिस्थितीत या शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा मोठा आधार वाटत होता. परंतु हा पीकविमा अद्यापही देण्यात आला नाही. शासनाने डब्ल्यूएसएल हा नियम लावण्यात आला आहे. केंद्र शासनाचे नवे वाईडस्प्रेड लोकलाईज नियम लागू केला आहे.

या नियमानुसार एखाद्या महसूल मंडळात पिकाचा जितक्या शेतकऱ्यांनी विमा काढला असेल आणि नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाले तर त्यांनी ७२ तासांच्या आत सूचना देणे गरजेचे आहे. यासाठी अधिसूचित क्षेत्रापैकी २५ टक्के शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या असतील तर इतरांना तक्रारींची गरज नाही. तक्रारदारांपैकी १० जणांच्या पिकाचे सर्वेक्षण करून त्यांची जी सरासरी असेल ती लागू केली जाते. हा प्रकार ज्याचे जास्त नुकसान झाले त्यांच्यासाठी फटका देणारा तर ज्यांचे नुकसान कमी झाले अशांना फायदेशीर ठरू शकतो. मात्र, यात नुकसानाची जास्त शक्यता असल्याने हा नियम रद्द करावा अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.