Kharif Review : मागील वर्षीचा खरीप हंगाम वाया गेल्यानंतर आता आशा लागून राहिलेल्या यंदाच्या हंगामाची राज्यस्तरीय आढावा बैठक आचारसंहितेत अडकली आहे. लोकसभा निवडणुकीचा राज्यातील टप्पा संपूनही आचारसंहिता शिथिल न केल्याने ही बैठक ४ जूननंतर होणार आहे. खरीप हंगाम जवळ आल्याने बैठकीची परवानगी द्यावी अशी फाइल निवडणूक आयोगाकडे पाठवूनही त्यावर निर्णय झालेला नाही.

राज्यातील खरीप हंगामाचे प्रशासकीय पातळीवरील नियोजन करण्यासाठी जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरीय आढावा बैठक घेतली जाते. जिल्हा आणि विभागस्तरावर अधिकारी आढावा घेऊन खते, बियाण्यांची उपलब्धता, पीक सल्ला, पाऊसकाळ कसा राहील, कोणत्या पिकासाठी हंगाम उपयुक्त ठरेल, क्षेत्र आणि उत्पादकतेसंदर्भातील अंदाज, प्रमुख नगदी पिकांचे क्षेत्र, त्यातील वाढ किंवा घट आदींबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषिमंत्री आढावा घेत असतात.

या बैठकीला सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित असतात तर कृषी विभागाचे सचिव सादरीकरण करत असतात. सहा जून ही मॉन्सूनच्या पावसाची तारीख निश्चित करून मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ही बैठक घेतली जाते. यंदा मॉन्सूनच्या पावसाचा सकारात्मक अंदाज व्यक्त केल्याने हंगाम चांगला राहील, असा अंदाज आहे.

मात्र मोकाट सुटलेले बोगस खते, बियाणे उत्पादक, विक्रेते यांना चाप लावणारी यंत्रणा अपुरी पडत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. खरीप आढावा बैठकीच्या निमित्ताने बोगस खते, बियाणे, पीक कर्जवाटप, पीकविमा आदींची चर्चा होते.

मागील खरीप आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या बँका सीबील शिवाय कर्ज देत नाहीत त्यांना तंबी देत वठणीवर आणण्याचा इशारा दिला होता. मात्र काही बँकांनी हा इशारा न जुमानता सीबीलसाठी अडून बसल्या. परिणामी शेतकऱ्यांना पीक कर्जांपासून वंचित राहावे लागले.

यंदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यातील ४० तालुके आणि १२०० हून अधिक महसुली मंडलांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या ठिकाणी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून नव्याने पीककर्ज देण्याची सवलत आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी पीककर्जाचे पुनर्गठन झालेले नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळालेले नाही.

तसेच काही ठिकाणी निवडणूक आचासंहितेचा फायदा घेत सवलत असूनही पीक कर्जाच्या वसुलीचा तगादा लावला होता. या सर्व विषयांवर बैठकीत चर्चा अपेक्षित असते. मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता शिथिल न केल्याने ही बैठक घेता आलेली नाही.

शिवाय आयुक्तस्तरावरील बैठकीसाठी निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली होती तीही अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे आता राज्यस्तरीय बैठकीसाठी चार जून रोजी निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर मुहूर्त मिळणार आहे.

बियाण्यांचा तुटवडा

कापूस आणि अन्य पिकांच्या बियाण्यांच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया नोव्हेंबरपासून सुरू होते. यासाठी संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी सोपविलेली असते. मात्र, यंदा विदर्भात कापसाच्या बियाण्यांचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. सध्या उन्हाचा पारा वाढल्याने १४४ कलम लावूनही तेथे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी रांगा लावून बियाणांची प्रतीक्षा करत आहेत.