Fertilizer Shortage : देशातील विविध राज्यात ऐन खरीप हंगामात युरियाच्या टंचाईचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. केंद्र सरकार मात्र मागणी असूनही युरियाचा पुरवठा करत नसल्याने तेलंगणा पाठोपाठ कर्नाटक राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्वीटर) हँडलवर पत्र शेअर करत केंद्र सरकार खत पुरवठा करत नसल्याचा आरोप केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात सांगितलं की, "काही खत कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडून ठरवून दिलेला युरियाचा कोटा पुरवण्यात असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे राज्यात अडचण वाढली आहे. यंदा मॉन्सून वेळेपूर्वी दाखल झाला. त्यामुळे पेरणी क्षेत्र वाढल्यामुळे युरियाची मागणी वाढली आहे. मका यासारख्या युरिया-प्रधान पिकांचे क्षेत्र २ लाख हेक्टरने वाढले आहे. तर काही भागांमध्ये कडधान्याचे क्षेत्र कमी झाली आहे. तसेच अंदाजे १३ हजार हेक्टर क्षेत्रात पुन्हा पेरणी करावी लागली आहे," असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकारकडे १.६५ लाख मेट्रिक टन युरियाचा अतिरिक्त पुरवठ्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्री जेपी नड्डा यांना अधिकृत पत्र पाठवून शेतकऱ्यांमधील नाराजी वाढत असल्याचे सांगितले आहे. परंतु तरीही केंद्र सरकारने कनार्टकमधील युरियाचा कोटा वाढवण्यास नकार दिल्याचा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला आहे.

सिद्धरामय्या यांनी पत्रात लिहिले की, "खरीप हंगाम २०२५ साठी केंद्र सरकारने कर्नाटकसाठी एकूण ११.१७ लाख टन युरिया मंजूर केल्याचे सांगितले. परंतु जुलै अखेरपर्यंत केवळ ५.१६ लाख टन युरियाचा पुरवठा झाला आहे. या कालावधीत राज्याला ६.८० लाख टन युरियाची गरज होती, परंतु गरजेनुसार पुरवठा न झाल्यामुळे सध्या युरियाची टंचाई जाणवत आहे. त्यामुळेच उर्वरित १ लाख ६५ हजार ५४१ मेट्रिक टन युरियाचा तातडीने पुरवठा करण्याचे निर्देश केंद्राने संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत," अशी विनंती त्यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारने मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या आरोपांवर एक्सवर प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्रीय खत विभागाने म्हटलं आहे की, आम्ही कर्नाटकाला आतापर्यंत ८.७३ लाख मेट्रिक टन युरियाचा पुरवठा वेळेवर आणि पर्याप्त प्रमाणात केला आहे. ही मात्रा राज्याच्या २०२५ साठी निश्चित केलेल्या ६.३० लाख टन गरजेपेक्षा जास्त आहे, असंही केंद्राने स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, कर्नाटकमधील विविध तालुक्यांमध्ये शेतकरी युरिया मिळवण्यासाठी तासनतास रांगेत उभे राहत आहेत. काही भागांमध्ये व्यापाऱ्यांकडून युरिया काळ्या बाजारात विकला जात असल्याच्या तक्रारीही येत आहेत. यामुळे कर्नाटक राज्य सरकारवर दबाव वाढत चालला आहे.