Nashik News : केंद्र सरकारने गुजरातमधील २ हजार टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीची अधिसूचना काढली. त्यानुसार गुजरातच्या फलोत्पादन आयुक्तांनी निर्यात करावयाची वस्तू आणि प्रमाण हे प्रमाणित केल्यानंतरच पांढऱ्या कांद्याची निर्यात होणार आहे. मात्र यामध्ये महाराष्ट्रात विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात पांढऱ्या कांद्याचे उत्पादन होत असतानाही येथून कांदा निर्यात करता येणार नाही. त्यामुळे गुजरातच्या कांदा उत्पादकांना न्याय तर महाराष्ट्राच्या कांदा उत्पादकांवर अन्याय, अशी टीका होऊ लागली आहे.

केंद्र सरकारने ग्राहक हिताचा विचार करून ८ डिसेंबरपासून ऐन लेट खरीप कांदा हंगामात निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे ३ हजार ५०० कोटींवर नुकसान झाले. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र केंद्र सरकारने याचा कधीही विचार केलेला नाही.

यापूर्वी ६४ हजार टन कांद्याची निर्यात गुजरातमधील राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित या संस्थेमार्फत करण्याची अधिसूचना आली. त्यामध्ये ग्राहक व्यवहार विभागाचा हस्तक्षेप सातत्याने दिसून आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा नाहीच, मात्र निर्यातदार अडचणीत सापडले.

राज्यात प्रामुख्याने नाशिक, नगर, सोलापूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, धुळे, धाराशिव व सातारा या प्रमुख जिल्ह्यांसह राज्यातील एकूण २२ जिल्ह्यांतून कमी अधिक प्रमाणावर लाल, गुलाबी व पांढऱ्या कांद्याची आवक होते. मात्र ग्राहक हिताचा वारंवार विचार केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांवर अन्याय केला, तर गुजरातमधील शेतकरी व कंपन्यांचे भले केले जात असल्याचा संतापाचा सूर शेतकऱ्यांमध्ये आहे.