Jalgaon News : केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज अर्थात सौरऊर्जा योजनेंतर्गत तीन किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून अनुदान दिले जाते. यात सौरऊर्जा प्रकल्प बसविणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला ७८ हजारांपर्यंत अनुदान लाभ मिळत आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात ४७ हजार ३१२ ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घेत वीजबिलातून मुक्तता मिळविली आहे.

जिल्ह्यात सौर कृषी पंप योजनेत जळगाव जिल्हा आघाडीवर असून, राज्यात पाचव्या क्रमांकावर आहे. तर दुसरीकडे घरगुती वीज ग्राहकांची संख्यादेखील बरीच आहे. ऐन उन्हाळ्याच्या दिवसात विजेची मागणी वाढते. महावितरणकडून वेळी-अवेळी खंडित होणारा वीजपुरवठा, वारंवार करण्यात येत असलेले भारनियमन यामुळे घराच्या अथवा इमारतीच्या छतावरच हजारो वीज ग्राहकांकडून सौरऊर्जा प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली आहे.

घरगुती वीज ग्राहकांना छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती संच बसविता यावा, यासाठी विविध बँकांकडून सवलतीच्या व्याजदराने कर्जाची सोय उपलब्ध आहे. कर्जाची प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे. घरे, इमारतींच्या छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडून घरगुती वीज ग्राहकांना एक किलोवॅटसाठी ३० हजार रुपये, दोन किलोवॅटसाठी ६० हजार रुपये आणि तीन किलोवॅट आणि त्यापेक्षा जास्त क्षमतेसाठी कमाल ७८ हजार रुपये अनुदान दिले जाते आहे.

जळगाव परिमंडळात प्रतिसाद

जळगाव परिमंडळात ऑगस्ट २०२४ पर्यंत २० हजार ४४० प्रस्तावांना तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली होती. त्यात जळगाव जिल्ह्यात १४ हजार ३०२ ग्राहकांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यातून ४ हजार १८५ घरांना सौर ऊर्जेचे छत बसविण्यात आले होते. मार्चअखेरीस ही आकडेवारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली. जळगाव परिमंडळात मार्च २०२५ अखेर ४७ हजार ३१२ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. अजूनही ७ हजारांच्यावर प्रस्ताव ऑनलाइन मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहे.

महावितरणतर्फे नेट मीटर

घराच्या छतावरच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पात घराच्या गरजेपेक्षा अधिक वीज निर्माण झाल्याने वीजबिल शून्य होते. गरजेपेक्षा जास्त निर्माण झालेली वीज महावितरणला विकून उत्पन्नही मिळते. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवून वीजनिर्मिती केली जाते. महावितरणतर्फे ग्राहकांना नेट मिटर मोफत दिला जातो.

सुमारे २५ वर्षे मोफत वीज

गृहनिर्माण संस्था, घरसंकुलांसाठी विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन व सामाईक उपयोगासाठी ५०० किलोवॅटपर्यंत प्रती किलोवॅट १८ हजार रुपये, असे कमाल २० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. ३०० युनिटपर्यंत मासिक वीजवापर असणाऱ्या घरगुती वीजग्राहकांसाठी ही योजना उपयुक्त आहे. सुमारे २५ वर्षे या सौर प्रकल्पांतून घरातील वीजवापरासाठी मोफत वीज उपलब्ध होणार आहे.