Jalgaon News : जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसाधारण) मंजूर ६०७ कोटींच्या कोटी नियतव्ययात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या आग्रहास्तव उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अतिरिक्त ७० कोटींचा निधी वाढवून दिला आहे. त्याअन्वये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी आता सुधारित ६७७ कोटींच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली आहे.

यात जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत, स्मशानभूमी व पोहोच रस्त्यांच्या कामासाठी म्हणजे जनसुविधेसाठी प्रथमच तब्बल ६४ कोटी निधीची तरतूद केली आहे. तर नागरी क्षेत्रासाठी ७९.५२ कोटींच्या तरतुदीचा समावेश आहे. जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२०२६ च्या १० फेब्रुवारीच्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व आमदार यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेला प्रारूप आराखड्याचे पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन सादर केले होते.

योजनेसाठी शासनाने कमाल आर्थिक मर्यादा नियतव्यय रुपये ५७४.५९ कोटी एवढी निश्चित केली होती. मात्र, कार्यान्वयीन यंत्रणांनी रु. १४०२.२० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जिल्ह्यातील आमदारांसह- लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील विकास कामांची निकड लक्षात घेता जिल्ह्यातील लोकोपयोगी कामांसाठी वाढीव निधी मंजूर करावा, अशी मागणी केली होती.

...अशी आहे तरतूद

जिल्हा विकास आराखड्यासाठी १६९ कोटींची तरतूद नियोजन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार नाविन्यपूर्ण योजना आणि मूल्यमापन व सनियंत्रण - ५ टक्के, महिला व बालकल्याण - ३ टक्के, गृह विभाग ३ टक्के, शालेय शिक्षण विभाग सर्व सामावेषक योजना ५ टक्के, गड, किल्ले व मंदिर व महत्वाची संरक्षित स्मारके इ. चे संवर्धन ३ टक्के, गतिमान प्रशासनासाठी ५ टक्के, दिव्यांग व्यक्ती कल्याण व सक्षमीकरण १ टक्के तसेच महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था २०२७ -२८ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष निश्चित करण्यात आल्यानुसार शासनाने दिलेल्या सूचनानुसार ‘जिल्हा विकास आराखडा’तयार करण्यासाठी २५ टक्के निधी खर्च करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने विविध विकासात्मक क्षेत्र/ उपक्षेत्र या संदर्भात आखण्यात आलेल्या उपक्रम योजना/ प्रकल्प यासाठी राज्य /केंद्र व जिल्हा वार्षिक योजनेद्वारे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अंतिम मंजूर नियतव्यय यापैकी किमान २५ टक्के निधी जिल्हा विकास आराखड्यानुसार निश्चित केलेला असून, त्यानुसार जिल्हा विकास आराखड्यासाठी १६९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.