Sangali News: ‘जलजीवन मिशन’चा केंद्राकडून येणारा निधी वर्षभर आणि राज्याकडून येणारा निधी मार्चपासून मिळालेला नाही. त्यामुळे या योजनेच्या कामांची बिले थकीत असून कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. जिल्ह्यात ४० कोटींची बिले प्रलंबित आहेत. मात्र सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२४ पासून केंद्राचा निधी मिळालेला नाही.

त्यामुळे ‘जलजीवन’च्या कामाची बिले थकीत आहेत. मार्चपासून राज्य शासनाकडूनही निधी आलेला नाही. त्याचीही भर कंत्राटदारांच्या अडचणीत पडली आहे.प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी देण्याच्या या योजनेची मुदत मार्च-२०२५ पर्यंत होती. तिला २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेत केंद्र आणि राज्याचे प्रत्येकी निम्मे योगदान आहे.

त्यानुसार केंद्र सरकारने अर्धा निधी देण्याची आवश्यकता आहे. सांगली जिल्ह्यासाठी ६८३ जलजीवन मिशन योजनांचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र आतापर्यंत त्यापैकी ३९० कामे पूर्ण झाली आहेत. २९३ कामे अद्यापही सुरू आहेत. पूर्ण झालेल्या कामांतील १९६ योजनांचे हस्तांतरण झाले आहे. याआधी मुदतवाढीमुळे योजनेच्या खर्चात १३२ कोटींची वाढ झाली होती. सुरुवातीस या योजनेचा एकूण खर्च ७९२ कोटी २१ लाखांचा अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात हा खर्च ९२४ कोटींवर गेला आहे.

४९२ कोटींची आवश्यकता

‘जलजीवन’ कामांच्या आराखड्याची रक्कम ९५४.५३ कोटी रुपये आहे. आतापर्यंत कामाच्या बिलाची रक्कम ४८१.८१ कोटी रुपये आहे. यापैकी ४६२.७२ कोटी रुपये संबंधितांना देण्यात आले आहेत. सध्या जिल्हा परिषद स्तरावर निधीअभावी प्रलंबित १९.०९ कोटी रुपये असून २० कोटी रुपयांची बिले उपविभाग स्तरावर तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. उर्वरित कामेही सुरू असल्याने ती पूर्ण होतील, तशी बिले देण्यासाठी ४९२ कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे.

उप ठेकेदारांची अडचण

सांगली जिल्ह्यात एकूण करारनामा केलेल्या ठेकेदारांची संख्या ३४१ आहे. मात्र त्यांनी खाली कामे दिलेल्या उप ठेकेदारांची संख्या निश्चित नाही. मुख्य ठेकेदार त्यांना टक्केवारीवर कामे देतात. मात्र या कामांची बिले मुख्य ठेकेदाराच्या नावावर निघतात. त्यांच्याकडून उप ठेकेदारांना बिलाची रक्कम दिली जाते. या योजनांना दहा टक्के निधी लोकवर्गणीतून आहे. मात्र हा दहा टक्के निधीही या उप ठेकेदारांनाच घालावा लागत असल्याची चर्चा आहे.

त्यामुळे कमी नफ्यात कामे अंगावर घ्यायची आणि त्यांची बिलेही अडकून पडत असल्याने ठेकेदारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यातच केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधीही मिळाला नसल्याने उप ठेकेदार अडचणीत आले आहेत. त्याचीच परिणती तांदूळवाडी येथील हर्षल पाटील या तरुण अभियंत्याच्या दुर्दैवी मृत्यूमध्ये झाली.