Pune News : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात वन्यप्राणी आणि मानवी संघर्ष वाढताना दिसत आहे. येथे वन्यप्राण्यांसह बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकऱ्यांचे पशुधन संकटात येत असून मानवावर देखील हल्ले होत आहेत. यात अनेकांचे प्राण देखील गेले आहेत. यावरून माजी खासदार अमोल कोल्हे यांनी देखील संसदेत आवाज उठवला होता. यानंतर आता जुन्नरचे बिबटे गुजरातला पाठविण्याचा निर्णय झाल्याचा दावा जुन्नर वन विभागाकडून करण्यात आला आहे. येथील १० बिबटे गुजरातमधील जामनगरच्या सेंट्रल झु-मध्ये स्थलांतरित केले जाणार आहेत. याबाबत केंद्र सरकारने परवानगी दिली असून बिबट आणि मानव यांच्यामधील संघर्ष थाबण्यास मदत होईल अशी माहिती उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी दिली आहे.

तसेच सातपुते यांनी, जुन्नर वन विभागात बिबट्याची वाढती संख्या व हल्ले ही चिंतेची बाब बनली होती. यामुळे वन विभागाने उपाययोजना सुरू केल्या असून येथील वनविभागात पकडण्यात आलेले बिबटे हे गुजरातच्या जामनगर येथील सेंट्रल झुकडे पाठवण्यात येणार आहेत. माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राचे विस्तारिकरण केले जाणार असून आधीचे ४० आणि नवीन ६० अशा १०० बिबट्यांच्या अधिवासाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. तर या बिबट्यांवर आर्टिफिशीयल इंटेलिजियन्सद्वारे लक्ष ठेवण्यात येईल. तर १५० नवीन पिंजरे, रेस्क्यू वाहने आणि व्याघ्र प्रकल्पाप्रमाणे स्पेशल प्रोटेक्षण फोर्सची निर्मिती केली जाणार असल्याची माहिती सातपुते यांनी दिली आहे

यावरून माजी खासदार कोल्हे यांनी टीका करताना ही तात्पुरती मलमपट्टी असल्याचे म्हटले आहे. तर बिबट्यांच्या प्रजननाचा वेग पाहता काही बिबटे गुजरातला हलवून हा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी हे ठिकाणी बिबट प्रजनन नियंत्रण व राज्य आपत्ती क्षेत्र म्हणून घोषित करावे अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.

जुन्नर वनविभागातील खेड, आंबेगाव शिरुर आणि जुन्नर येथे मानव आणि बिबट्यांचा संघर्ष वाढला आहे. यावर वन विभागाने काही उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. याचतंर्गत जुन्नर वन उपविभागातील १०० बिबटे गुजरातला नेणार अशी माहिती मिळाली. हा उपाय स्वागतार्ह असला तरी अगदीच तात्पुरता असल्याचे कोल्हे म्हणाले.

तसेच बिबट्यांच्या प्रजननाचा वेग पाहता काही बिबटे गुजरातला हलवून आज कमी होणारी संख्या भविष्यात कधीतरी वाढणारच आहे. बिबट प्रजनन नियंत्रण व राज्य आपत्ती क्षेत्र घोषित करणे हाच या समस्येवर शाश्वत उपाय असल्याचे कोल्हे यांनी म्हटले आहे. तर या प्रश्नावरून आपण स्वतः अनेकदा संसदेत भूमिका मांडल्या आहेत. तर केंद्रीय वन मंत्री, केंद्रीय वन महासंचालक यांची भेट घेऊन याबाबत आग्रही मागणी केली होती.

त्यांच्या सूचनेनुसार काही महिन्यांपूर्वी जुन्नर वन उपविभागाने महाराष्ट्र शासनाकडे बिबट प्रजनन नियंत्रणाचा प्रस्तावही सादर केला होता. याप्रमाणे आता बिबटे गुजरातला जाणार आहेत. पण १०० बिबटे गेले तरी ६०० बिबटे येथेच असणार आहेत. यामुळे बिबट्याच्या प्रजननाच्या दृष्टीने विचार करायला हवा. बिबट्याचे हल्ले कमी करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करताना योग्य निधी मिळवण्यासाठी राज्य आपत्ती घोषित व्हायले हवे असेही कोल्हे यांनी म्हटले आहे.

तर जुन्नर वन उपविभागात बिबट्यांची संख्या वाढत असून यातून मानव-बिबट संघर्ष तीव्र होत आहे. हे फक्त शासनाच्या दिरंगाईमुळे होत असून मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी या बाबींचा गांभीर्याने विचार करावा. तसेच बिबट प्रजनन नियंत्रणासाठी उपाययोजना करावी. बिबट प्रवण क्षेत्र हे राज्य आपत्ती क्षेत्र म्हणून घोषित करावे अशी विनंती केली आहे.