Nashik News : शेतकरी वर्गाचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना राज्यात ज्यांची सत्ता आहे, त्यांना मात्र शेतीप्रश्नाबद्दल आस्था नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुखणे राज्यकर्त्यांना किती समजते याबद्दल न बोललेले बरे, अशा शब्दांत केंद्र व राज्य सरकारच्या शेती धोरणाबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जोरदार टीका केली.

महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ शरद पवार हे दोन दिवस जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. मंगळवारी (ता. १२) कळवण, दिंडोरी, निफाड व येवला येथे प्रचारसभा पार पडल्या. दिंडोरी येथील सभेत ज्येष्ठ नेते श्रीराम शेटे, पिंपळगाव बसवंत येथे खासदार भास्कर भगरे, राजाभाऊ वाजे, तर येवला येथील सभेत भूषणसिंह राजे होळकर, मारोतराव आमदार मारोतराव पवार, नरेंद्र दराडे, हेमंत टकले, नीलेश कराळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पिंपळगाव बसवंत येथे झालेल्या सभेत सरकारच्या शेतीप्रश्नांच्या अनास्थेसह साथ सोडलेल्या आमदारांचा समाचार घेतला.

शरद पवार म्हणाले, की शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या कांद्याला अधिक किंमत मिळावी, यासाठी कांदा निर्यातीचा विचार केला. मात्र केंद्र सरकारने नियम करून कांदा निर्यातीवर बंदी घातली. कांदा उत्पादक हा लहान जिरायत शेतकरी आहे. तो कष्ट करतो. कांद्याचे पीक घेऊन देशाची गरज भागवतो. त्याला दोन पैसे मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे. मात्र कांद्याची किंमत ढासळेल, असे धोरण सरकारचे असेल तर त्यास विरोध करणे ही सर्वांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘कधी कधी कांद्याचा उत्पादन खर्च वसूल होत नाही, अशी शेतकऱ्यांच्या अवस्था आहे. मात्र तरीही सरकारच्या पोटात का दुखते? मी कृषिमंत्री असताना कांद्याचे भाव वाढले होते, त्या वेळी भाजप खासदारांनी कांद्याच्या माळा आंदोलने केली. घोषणा दिल्या. यावर मी त्यांना कांद्याचे भाव कमी होऊन देणार नाही, असे सांगितले होते.

ते पुढे बोलताना म्हणाले, की देशातील १६ मोठ्या उद्योजकांचे १६,९०० कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले जाते. मात्र शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचे कर्ज तसेच ठेवायचे, अशी नीती आजच्या राज्यकर्त्यांची आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल राज्यकर्त्यांना आस्था नाही. मात्र शेतकऱ्यांची दुरवस्था मनमोहनसिंग सरकारमध्ये कृषिमंत्री असताना सत्तर हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केल्याचा उल्लेख शरद पवारांनी केला.