देशात संपूर्णपणे सेंद्रिय शेती (Organic Farming) करणारे पहिले राज्य म्हणून सिक्कीमचा मोठा गाजावाजा झाला. परंतु या प्रयोगातून तेथील शेतकऱ्यांना फायदा झाला की तोटा? इंडिया डेव्हलपमेंट रिव्यूह (IDR) ने यासंदर्भातील वृत्तांत प्रसिध्द केला आहे. 

सिक्कीम (Sikkim) हे ईशान्य भारतात हिमालयाच्या कुशीत वसलेले एक छोटेसे राज्य. निसर्गसौंदर्याची देणगी लाभल्यामुळे या राज्याने पर्यटन क्षेत्रात मोठी झेप घेतली. पर्यटन हाच या राज्याचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत. परंतु या पर्यटनाचा पाया असलेल्या निसर्गालाच गेल्या काही वर्षांमध्ये धक्के बसू लागल्यावर सिक्कीम सरकार खडबडून जागे झाले. 

सिक्कीम ऑरगॅनिक मिशन

रासायनिक खते आणि किटकनाशकांच्या अति वापरामुळे पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे सिक्कीम सरकारच्या लक्षात आले. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या. त्यातले सगळ्यात महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे ‘सेंद्रिय शेती’चा प्रयोग. सिक्कीम सरकारने २००३ मध्ये संपूर्णपणे सेंद्रिय शेतीकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सिक्कीम ऑरगॅनिक मिशन (Sikkim Organic Mission) जाहीर करण्यात आले.

त्यानंतर पुढील दशकभरात सिक्कीममध्ये शेतीतील रसायनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आला. २०१६ पर्यंत त्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली.

रासायनिक खते, औषधांचा वापर गुन्हा ठरवण्यात आला. तेथील सुमारे ७५ हजार हेक्टर शेती सेंद्रिय पद्धतीने करण्याचा घाट घालण्यात आला. त्यात सरकारला यशही आले.

भारतातील पहिले संपूर्ण सेंद्रिय शेती करणारे राज्य म्हणून सिक्कीमचा मोठा गवगवा झाला. 

सिक्कीममधील सगळ्या शेतीचे सेंद्रिय प्रमाणीकरण (Organic Certification) करण्यासाठी सरकारने मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली.

सेंद्रिय अन्नपदार्थांच्या निर्यातीसाठीचे केंद्र म्हणून सिक्कीमची ओळख निर्माण करू, असे सरकारकडून सांगण्यात येत होते. 

उत्पादन खर्चात बचत, बाजारपेठेशी जोडणी आणि वाढीव बाजारभाव मिळेल म्हणून सिक्कीममधील शेतकरी या प्रयोगात सहभागी झाले होते. 

परंतु या शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतमालाला स्थानिक किंवा निर्यातीच्या बाजारपेठेत चांगला भाव मिळवून देण्यात सरकारला अपयश आले.

खराब कनेक्टिव्हिटीचा अडथळा

सेंद्रिय शेतीमाल नाशवंत असतो. त्याची टिकवणक्षमता कमी असते. त्यामुळे त्यांची लांब अंतरापर्यंत वाहतुक करणे अवघड होते. सिक्कीम हे दुर्गम राज्य आहे. तिथे वाहतुकीच्या सुविधा तोकड्या आहेत. कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे अडचणी येतात.

सिक्कीममधून शेतीमाल निर्यात करायचा असेल तर तो आधी ८० ते १५० किमी अंतरावर असलेल्या पश्चिम बंगालमधील बागडोरा विमानतळापर्यंत न्यावा लागतो. दुर्गम भागांत राहणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा अडथळा ठरला आहे.

सिक्कीम सरकारने नामची आणि गंगटोक सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांसाठी स्थानिक बाजारपेठ विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु दुर्गम भागांत राहणाऱ्या बहुतांश शेतकऱ्यांकडे स्वतःची वाहनं नाहीत.

त्यामुळे त्यांना वाहतुकीसाठी दलाल आणि मध्यस्थांवर अलंबून राहावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हा धंदा किफायतशीर ठरत नाही. 

उत्पादनात घट

दुसऱ्या बाजूला रासायनिक कीडनाशकांना पर्याय काय वापरावेत, याबद्दल शेतकऱ्यांना माहिती नाही. त्यामुळे कीड-रोगांनी हल्ला केल्यावर पिकांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन कमी मिळते. हा तोटा भरून निघावा म्हणून सरकारने शेतीमालाच्या किंमती वाढवल्या.

परंतु स्थानिक ग्राहकांना या किंमती परवडत नाहीत. सिक्कीमच्या स्थानिक बाजारांत शेजारच्या प. बंगालमधून मोठ्या प्रमाणावर धान्य, फळे, भाजीपाल्याची आवक होते.

सिक्कीमच्या सेंद्रिय शेतीमालाच्या तुलनेत ते स्वस्त आहेत. त्यामुळे ग्राहक हा माल खरेदी करणे पसंत करतो.   

थोडक्यात काय तर, वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे,  सेंद्रिय शेतीमालाला चांगला भाव मिळवून देणे तसेच शेतकऱ्यांना  सेंद्रिय शेतीविषयी मार्गदर्शन करणारी यंत्रणा उभी करणे ही सिक्कीम सरकारपुढील मोठी आव्हाने आहेत. त्यावर मात केल्याशिवाय तेथील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती परवडणार नाही.