Chandrapur News : सिंचन क्षेत्रात वाढ व्हावी यासाठी राज्य शासनाने नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांसाठी सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम हाती घेतला. मात्र विहीर बांधकाम साहित्य, मजुरी यासह अन्य खर्चात मोठी वाढ झाली. त्यामुळे अडीच लाखांत विहिरी होणे अशक्य आहे. परिणामी पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांनी या धडक कार्यक्रमाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.

नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांतील सिंचन क्षेत्र वाढून शेतकऱ्यांना दुबार, तिबार पिके घेता यावी या उद्देशाने राज्य शासनाने २०१६ रोजी सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम हाती घेतला. या कार्यक्रमाअंतर्गत या सहा जिल्ह्यांत १३ हजार सिंचन विहिरी बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले.

विहिरीच्या बांधकामासाठी प्रति लाभार्थ्यांना अडीच लाखांचे अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. तीन वर्षांनी म्हणजे २०१९ रोजी सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रमाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मात्र, याच काळात कोरोनाने हातपाय पसरले. त्यामुळे विहीर बांधकामे सोडा निधी मिळणे कठीण झाले होते.

या कालावधीत विहीर बांधकामांचा श्रीगणेशाही झाला नव्हता. त्यामुळे राज्य शासनाने या योजनेला मुदतवाढ दिली होती. कोरोनाचा काळ गेल्यानंतर निधी मिळून विहिरींची कामे सुरू होतील अशी आशा लाभार्थ्यांना होती. मात्र, कोरोनाचा काळ गेल्यानंतरही राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला नाही.

त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. त्यामुळे ही योजनाच थंडबस्त्यात पडली होती. आता नवीन सरकार सत्तेवर आले. त्यांनी सिंचन विहिरींच्या धडक कार्यक्रमाकडे लक्ष घातले. गेल्या चार वर्षांपासून अडकलेल्या विहीर बांधकामाचा निधी जिल्हानिहाय कमी- अधिक प्रमाणावर वाटप केला. योजना मंजुरी ते निधी मिळेपर्यंत चार ते पाच वर्षांचा काळ लोटला आहे.

या चार वर्षांत विहीर बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्यांच्या किमतीत वाढ झाली. मजुरीचे दरही चांगलेच वधारले. त्यामुळे अडीच लाख रुपयांत विहिरींचे बांधकाम तरी कसे करायचे असा प्रश्न आता लाभार्थ्यांसमोर आहे. खर्चाच्या तुलनेत निधी कमी असल्याने लाभार्थ्यांनी या योजनेकडेच आता पाठ फिरविली आहे.

राज्य शासनाने अलीकडेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा योजना या विहिरींचे अनुदान वाढविले आहे. पूर्वी या दोन्ही योजनेतून विहीर बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थ्याला अडीच लाखांचे अनुदान मिळायचे. आता ते चार लाख रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे सिंचन विहिरींच्या धडक कार्यक्रमाच्या अनुदानातही तितकीच वाढ करावी, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून होत आहे.

आतापर्यंत तीनवेळा मुदतवाढ

राज्य शासनाने २०१६ मध्ये सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, प्रत्यक्षात प्रशासकीय मान्यता २०१९ रोजी मिळाली. वर्षभरात तेरा हजार विहिरी बांधण्याची मुदत होती. मात्र, कोरोनाने घात केला. विहिरीचे बांधकाम अडले. त्यामुळे २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, निधीच मिळाला नाही. त्यामुळे पुन्हा २०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली. पाच वर्षांनी आता योजनेसाठी निधी वितरित करण्यात आला. त्यामुळे ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.