Agriculture Well Scheme : आता वाढवा योजनांची गती

Indian Agriculture : मनरेगातून विहीर केल्यास शेतकऱ्यांना चार लाख रुपये अनुदान मिळते. त्याचवेळी जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत अनुसूचित जातींच्या लाभार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून तर अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून केवळ अडीच लाख रुपये अनुदान मिळत होते. योजना कोणतीही असली तरी विहीर खोदण्यासाठी पैसा तर सारखाच लागतो.

त्यामुळे कृषी स्वावलंबन व कृषी क्रांती या दोन्ही योजनांतर्गतचे विहिरींसाठीचे अनुदान वाढवून ते मनरेगाप्रमाणे चार लाख करावे, अशी शेतकऱ्यांची मागील अनेक दिवसांपासूनची मागणी होती. मजुरीचे आणि इंधनाचे देखील दर वाढल्याने विहीर खोदाईसाठी जास्त खर्च येतोय. त्यात मिळणाऱ्या कमी अनुदानामुळे या दोन्ही योजनांना शेतकऱ्यांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळत होता.

म्हणून कृषी आयुक्तालयाने देखील कृषी स्वावलंबन व कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत विहिरीचे अनुदान वाढविण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली होती. शेवटी राज्य शासनाने उशिरा का होईना, या दोन्ही योजनांच्या विहीर खोदाईसाठीच्या अनुदानात दीड लाख रुपये वाढ करून ते चार लाख रुपये केले आहे. जुनी विहीर दुरुस्तीसाठीच्या अनुदानात देखील दुपटीने वाढ करून ते एक लाख रुपये केले आहे.

त्यामुळे या दोन्ही निर्णयांचे स्वागतच करायला हवे. विहीर खोदल्यानंतर अथवा दुरुस्तीनंतर प्रत्यक्ष सिंचनासाठी लागणाऱ्या वीज जोडणीसह विद्युत पंप, ठिबक-तुषार सिंचन संच, डिझेल इंजिन, पीव्हीसी पाईप या साहित्यांना देखील अनुदान आहे. त्यामुळे राज्यात विहिरींची संख्या वाढून त्याद्वारे प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्रात वाढ होणे आता गरजेचे आहे.

राज्यात जेथे शक्य आहे अशा सर्व ठिकाणी धरणे बांधून झाली आहेत. धरणांमुळे राज्य जलमय होईल, असे वाटले होते, पण तसे घडले नाही. अंदाज केला होता ५० टक्के सिंचनाचा, पण प्रत्यक्षात धरणांमुळे ८ ते १० टक्‍क्‍यांच्या वर सिंचन होत नाही. आज घडीला राज्यात जे एकूण १८ ते २० टक्के शेतीचे सिंचन होते त्यातले निम्म्यापेक्षा जास्त विहिरींच्या पाण्यावर होते. आपल्याकडे विहीर हे सिंचनासाठी अधिक उपयुक्त साधन आहे, हे फार पूर्वीच लक्षात आले असले तरी सरकार पातळीवर त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आले आहे.

वैयक्तिक स्तरावर सिंचनाचे स्रोत असावेत, यासाठी शेतकऱ्यांचा कल हा शेततळे तसेच विहिरींकडे राहिला आहे. त्यातही शेततळ्यांच्या तुलनेत विहिरींना अधिक प्रतिसाद मिळतोय. शासनाच्या विहीर खोदाईसाठी योजना आहेत, परंतु त्यांचे किचकट नियम निकष, निधीचा तुटवडा, कमी अनुदान तर काही ठिकाणी गैरप्रकार यामुळे या योजनांना देखील कमीच प्रतिसाद मिळतो. आता विहिरींसाठीच्या कृषी स्वावलंबन व कृषी क्रांती या योजनांचे अनुदान वाढले असल्याने संबंधित लाभार्थ्यांमध्ये याचा प्रसार प्रचार झाला पाहिजेत.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्यांना अर्ज करता येणार आहेत. या संधीचा शेतकऱ्यांनी सुद्धा लाभ घ्यायला हवा. मनरेगा असो की कृषी स्वावलंबन, कृषी क्रांती या योजनेतील किचकट नियम-निकष काढून टाकून या योजना अधिक सुटसुटीत आणि गतिमान करायला हव्यात. विहिरीला कमी जागा लागते. विहीर दोन-तीन महिन्यांत तयार होते. इतर जलस्रोतांच्या तुलनेत विहिरीला खर्चही कमी लागतो.

विहिरीच्या पाण्यावर वैयक्तिक मालकी असते. सिंचनास सुलभ ठरते. शाश्‍वत सिंचन होते. विहिरीचे हे सर्व फायदे पाहता शेती सिंचनासाठी इतरत्र खर्च करीत बसण्यापेक्षा राज्य सरकारने विविध योजनेअंतर्गत विहिरींसाठी अधिक निधीची तरतूद करून राज्‍यात विहिरींची संख्या आणि पर्यायाने सिंचनाचा टक्का वाढेल, हे पाहावे.