Pune News : हरित हायड्रोजन निर्मितीमध्ये देशाच्या साखर कारखान्यांना वाव आहे. परंतु, सद्यःस्थितीत या क्षेत्रात गुंतवणूक जोखिमपूर्ण वाटते. त्यामुळे कमी व्याजदरात आर्थिक पुरवठा करण्याची सक्ती करणारे धोरण अमलात आणावे, अशी अपेक्षा साखर उद्योगाने व्यक्त केली आहे.

हरित हायड्रोजनबाबत ‘इस्मा’ अर्थातच ‘इंडियन शुगर मिल्स् अॅन्ड बायो एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’कडून जोरदार पाठपुरावा केला जात आहे. जैव ऊर्जा स्त्रोतांवर आधारित हायड्रोजन निर्मिती करण्यासाठी भारतीय विज्ञान संस्थेसमवेत (आयआयएसस्सी) ‘इस्मा’ने एक प्रकल्पदेखील सुरू केला आहे.

बंगरुळूमधील या प्रकल्पात साखर कारखान्यांमधील बगॅसचा वापर करून हरित हायड्रोजन निर्मितीच्या चाचण्या घेतल्या जातील. देशात हरित हायड्रोजन तयार करण्यासाठी प्रतिकिलो खर्च सध्या ४०० रुपयांच्या पुढे आहे. मात्र, हाच खर्च २०३० पर्यंत १४० रुपयांपर्यंत येईल. येत्या दोन दशकात निर्मिती खर्च प्रतिकिलो ५० रुपयांच्याही खाली जाईल, असे साखर उद्योगाला वाटते आहे.

“साखर उद्योगाला हायड्रोजन क्षेत्राची कवाडे उघडली गेल्यास सर्वाधिक लाभ शेतकऱ्यांना होईल. तसेच, कार्बन उत्सर्जन मुक्तीच्या कामात अग्रेसर ठरणारी एक परिपूर्ण मूल्यसाखळी देशात तयार होऊ शकते.

इथेनॉलच्या पलीकडे जाऊन शाश्वत उत्पन्नाचा मार्ग साखर उद्योग शोधतो आहे. असा मार्ग हायड्रोजनमध्ये दिसतो आहे. परंतु, या क्षेत्रात सुरुवातीला आर्थिक गुंतवणूक होणे अवघड आहे. त्यामुळेच नियोजनबद्ध आर्थिक पुरवठा हाच एकमेव पर्याय सरकारपुढे आहे,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

‘स्वतंत्र संस्था उभारावी’

हायड्रोजनच्या मूल्यसाखळीत समावेश होणाऱ्या प्रत्येक बाबींसाठी सक्तीचा आणि थेट अर्थ पुरवठा झाल्याशिवाय छोट्या संस्थांचा निभाव लागणार नाही. याउलट अफाट भांडवल असलेले मोजके उद्योग स्वनिधी टाकून या क्षेत्रात पुढे जातील, अशी भीती साखर उद्योगाला वाटते आहे.

त्यामुळे हायड्रोजनविषयी निश्चित व परिपूर्ण ज्ञान देणारी एक संस्था केंद्र शासनाने स्थापन करावी. “केंद्राने स्वतंत्र संस्था किंवा मध्यवर्ती प्रणाली तयार केल्यास या क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञांचे नवे मनुष्यबळ उभारण्यासदेखील मदत होईल”, असे मत ‘इस्मा’च्या एका पदाधिकाऱ्याने व्यक्त केले.