Orange Orchard Agrowon
ॲग्रो विशेष

Crop Insurance : विमा कंपनीवर कारवाईसाठी कायदेशीर बाबींची चाचपणी

Fruit Crop Insurance : अमरावती जिल्ह्यात विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रिलायन्स कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे.

विनोद इंगोले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Amaravati News : आंबिया बहारातील फळ नुकसानीच्या भरपाईस सातत्याने टाळाटाळ करणाऱ्या रिलायन्स कंपनीविरोधात खुद्द केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भूमिका घेतल्यानंतर कृषी विभागाकडून कायदेशीर कारवाई करण्यासंबंधी चाचपणी केली जात आहे.

त्याकरिता विधी तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात नोटीस बजावल्यानंतर कंपनी सकारात्मक नसल्यास गुन्हा दाखल केला जाईल, असे कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अमरावती जिल्ह्यात विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रिलायन्स कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. परंतु कंपनीकडून सातत्याने कारण सांगत भरपाईस टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे कृषी विभागाची डोकेदुखी वाढली आहे. संत्रापट्टयात हवामान आधारित चार ट्रिगर तर गारपीटसाठी अतिरिक्‍त विमा हप्ता भरून स्वतंत्र ट्रिगर निश्‍चित करण्यात आले आहे.

त्यानुसार पाच पैकी कमी तापमान आणि ३० मिलिमीटर पाऊस गेल्यावर्षी होता. या दोन ट्रिगरसाठी १४ मंडलांत भरपाईपोटी ८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. यापैकी हिवरखेड आणि मोर्शी या दोन मंडलांतच चार कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली. उर्वरित १२ मंडलांमधील पावसाच्या आकडेवारीवर रिलायन्स कंपनीकडून ३ कोटी ९८ लाख रुपयांचा परतावा देण्यास कंपनी टाळाटाळ करीत आहे.

पावसाच्या आकडेवारीवर आक्षेप घेत विमा परतावा देण्यास कंपनी तयार नाही. याबाबत आमदार बच्चू कडू, देवेंद्र भुयार, राज्यसभेचे सदस्य डॉ. अनिल बोंडे यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या. लोकप्रतिनिधींनी ही बाब केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या कानावर घातली. त्यांनी थेट रिलायन्स कंपनीला पत्र लिहीत विमा भरपाई देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

...असे आहेत ट्रिगर

एक डिसेंबर ते १५ जानेवारी या कालावधीत ३० मिलिमीटर पाऊस झाल्यास हेक्‍टरी २० हजार रुपये. १५ जानेवारी ते ३१ फेब्रुवारी या कालावधीत १२ अंश सेल्सिअस तापमान राहिल्यास २० हजार रुपये, १ ते ३१ मार्च या कालावधीत सलग तीन दिवस ४० अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान असल्यास २० हजार रुपये, १ एप्रिल ते ३१ मे दरम्यान सलग तीन दिवस ४५ अंश सेल्सिअस तापमानासाठी २० हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे. १३३३ रुपये भरून १ जानेवारी ते ३० एप्रिल या कालावधीतील गारपिटीसाठी २६ हजार ६६७ रुपये मिळतात.

शेतकऱ्यांनी गुरुवारी (ता.१) रिलायन्स कंपनीच्या पुणे कार्यालयात ठिय्या दिला. कंपनीचे राज्य व्यवस्थापक प्रमोद पाटील यांनी त्यावेळी १५ दिवसांत विमा भरपाई देणार असल्याचे सांगितले आहे. तोवर भरपाई न मिळाल्यास शुक्रवारी (ता.१६) रास्ता रोको आंदोलन केले जाईल.
- प्रमोद वाळके, संत्रा बागायतदार, मोर्शी
कंपनीकडून भरपाईस टाळाटाळ होत असल्याने कायदेशीर कारवाईची चाचपणी होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चेनंतर विधी तज्ज्ञांमार्फत कंपनीला नोटीस बजावली जाईल. त्यानंतर कंपनीची भूमिका बघून कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल.
- राहुल सातपुते, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, अमरावती.
कंपनीने पावसाच्या आकडेवारीवर फार उशिरा आक्षेप घेतला. नियमानुसार तीन दिवसांतच आक्षेप घेणे अपेक्षित होते. भरपाई न देण्यासाठी पळवाट शोधली जात आहे.
- पुष्पक खापरे, शेतकरी प्रतिनिधी, जिल्हास्तरीय फळ पीकविमा समिती.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Bank Crop Loan: बॅंकांनी पीककर्ज प्रकरणांत सकारात्मकता ठेवावी : जिल्हाधिकारी संतोष पाटील

Maharashtra Sugar Industry: हंगामाच्या ५० दिवसांनंतरही सात कारखान्यांचे दरावर मौन

MPKV MoU Signed: कृषी विद्यापीठाचा ‘कार्डियन करेक्ट’शी करार

Honey Village Scheme: ‘मधाचे गाव’ योजना देणार रोजगाराचा गोडवा

Devendra Fadnavis BJP Victory: भाकीत खरं ठरलं! भाजपचा नवा रेकॉर्ड, किती जागा जिंकल्या?; फडणवीसांनी सांगितली आकडेवारी

SCROLL FOR NEXT