The World Economy : नैसर्गिक व्यक्ती नसलेल्या कंपनीवर कर लावला जातो, त्याच प्रमाणे नैसर्गिक नव्हे तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इन्टेलिजन्स-एआय) असणाऱ्या रोबोट्सवर म्हणजे यंत्रमानवांवर कर लावायचा विचार केला पाहिजे.

असे विधान केल्यावर ‘हे आले डावे’ म्हणून मल्लिनाथी करणाऱ्या टीकाकारांसाठी आधीच एक स्पष्टीकरण. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आधारित यंत्रमानवांवर कर लावावा का, ही चर्चा Brookings या संस्थेने सुरू केली आहे.

Brookings ही कोणी ऐरीगैरी संस्था नाही, तर ती १०८ वर्षे जुनी अमेरिकी संशोधन संस्था आहे. अधिक माहितीसाठी गुगल करावे. आणि हो, Brookings कोणत्याही अर्थाने डावी नाही.

जागतिक अर्थव्यवस्थेत काय घडामोडी सुरू आहेत, याचा मागोवा ठेवणाऱ्या जवळपास प्रत्येकाला क्षितिजावर आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या दौडत येणाऱ्या घोड्यांच्या टापांचा आवाज ऐकू येत आहे.

औद्योगिक अर्थव्यवस्था आपल्याला माहीत आहे तशी राहणार नाही, याबद्दल सर्वांचे एकमत आहे. ज्याला आधीचा सगळा पट उधळून लावणारे विध्वंसक (disruptive technology) म्हणतात अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान आहे हे. माणसांपेक्षा कार्यक्षम व न थकता काम करणाऱ्या यंत्रमानवांची क्षमता काही पटीने वाढणार आहे.

आतापर्यंत यंत्रे ‘ब्ल्यू कॉलर वर्कर’ना पर्याय म्हणून बघितली गेली आता ‘व्हाइट कॉलर’ मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्सवर ती संक्रांत येऊ शकते. कंपन्यांनी गुंतवलेल्या प्रत्येक डॉलरमागील उत्पादकता आणि नफा वाढेल. मानवी श्रमापासून मुक्त उत्पादन प्रणाली विकसित करण्याचे कंपन्यांचे खूप जुने स्वप्न आहे. आर्टिफिशिअल इन्टेलिजन्समुळे ते त्या स्वप्नपूर्तीच्या अधिक जवळ जातील.

आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचे होणारे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम बरेच गंभीर असू शकतात. बेरोजगारीत वाढ, क्रयशक्ती खालावणे, त्यातून उच्चतम उत्पादकता वापरून उत्पादन केलेल्या वस्तुमाल-सेवांना उठाव कमी होणे, लोकांपाशी खूप मोकळा वेळ असणे असे अनेक प्रश्‍न तयार होऊ शकतात.

Brookings असे सुचवत आहे, की यंत्रमानव, माणूस आणि शासन यांच्यातील संबंधांचे व्याख्यांकन, कोडिफिकेशन करण्याची वेळ आली आहे. कंपनी म्हणजे काही माणूस नाही. ती कायद्याने तयार केलेली एक बिगर मानवी व्यक्ती आहे.

ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन देखील कंपनीवर कर लावले जातात. त्याच धर्तीवर विचार केला तर आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सवर आधारित यंत्रमानव देखील बिगर मानवी व्यक्ती आहे. त्यावर देखील कर आकारण्याचा विचार केला गेला पाहिजे.

अर्थात, प्रत्येक यंत्रमानवावर कर लावणे अपेक्षित नाही; तर जे यंत्रमानव स्वायत्त निर्णय घेण्याच्या क्षमतेचे असतील अशा यंत्रमानवांकडून कर वसूल करावा, अशी ही चर्चा आहे. अशा कर आकारणीतून उभी राहिलेली वित्तीय सामग्री बेरोजगार भत्ते देणे, विस्थापित झालेल्या कामगारांचे कौशल्य वाढवणे अशा कामांसाठी वापरता येईल.

कोणतीच बाजू घेऊ नका हवे तर. कारण बाजू घेतली की स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता बधिर होते, म्हणजे गरजच उरत नाही. पण या मुद्यावर विचार तर करूया, चर्चा तर करूया. हा विषय आत्यंतिक गंभीर आहे. आणि तो फक्त टेक्नोक्रॅट्स आणि कॉर्पोरेट्सकडे सोपवता कामा नये, हे तरी मान्य करूया.

हे जे घडू पाहत आहे त्याचे काम करणाऱ्या हातांची नेहमीच टंचाई असणाऱ्या विकसित अर्थव्यवस्थांवर होणारे परिणाम आणि भारतासारख्या अर्धी लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील असणाऱ्या देशावर होणारे सामाजिक आणि अर्थिक परिणाम भिन्न असणार आहेत, याची जाणीव असू द्या.

(लेखक प्रख्यात अर्थ विश्‍लेषक आहेत.)