Crop Insurance : ज्या शेतकऱ्यांनी पेरणी करून "पंतप्रधान पीक विमा योजने"च्या अंतर्गत विमा काढला आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतिवृष्टी, अवर्षण, बोगस बियाणे (विरळ उगवणे), गोगलगाय रोग इत्यादीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे कंपन्यांकडून आणि कृषी विभागाकडून पंचनामे करून नुकसान भरपाईसाठी तक्रारी नोंद करून घेणे सुरू करायला हवे. तसेच नुकसानीप्रमाणे भरपाई देण्यासाठीची भूमिका विमा कंपन्यांनी घ्यायला हवी.
जर पिकांच्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळाली, तरच रब्बीच्या पेरण्या तरी वेळेवर करता येतील. नाहीतर खरीप हंगाम उशिरा पेरणी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे हातचा बऱ्यापैकी गेला आहेच, तर रब्बी हंगाम देखील शेतीत गुंतवणूक करण्यास नसल्याने शेतकऱ्यांच्या हातातून जाईल की काय अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.
शासनाने मोठ्या जोरदार घोषणेने एक रुपयांमध्ये शेतकऱ्यांना " पंतप्रधान पीक विमा योजना" देण्याचे जाहीर केले. तसेच नोंदणी देखील करून घेणे चालू आहे. शेतकऱ्यांना योजनेच्या अंतर्गत एक रुपयात पिकांचा विमा काढून मिळत असला तरीही कंपन्यांना जाणार प्रीमियम हा जनतेच्या पैशातूनच शासन भरणार आहे.
गेल्या हंगामाचा विचार करता, 31 जुलै 2022 पर्यंत 96 लाख 44 हजार 894 शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा काढला होता. (संदर्भ: पंतप्रधान पीक विमा योजना: महाराष्ट्र एक मूल्यमापन, अभ्यास प्रकल्प अहवाल, द युनिक फाउंडेशन, पुणे) तर चालू खरीप हंगामाची आकडेवारी पहाता, कृषी मंत्र्यांच्या ट्वीटनुसार 31 जुलै 2023 पर्यंत दीड कोटी पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी विमा काढल्याचे जाहीर केले आहे. अर्थात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी 54 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांचा प्रीमियमचे जास्तीचे पैसे जमा होणार आहेत हे मात्र निश्चित.
केवळ एक रुपयाला विमा म्हणून काढायला लावून चालणार नाही. तर शेतकऱ्यांची नैसर्गिकरित्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून त्यांची भरपाई देखील मिळणे आवश्यक आहे. नाहीतर केवळ विमा काढून पुन्हा पुढील प्रकिया सर्व वेळकाढू झाली तर ही योजना राबवण्याचा शेतकऱ्यांना फायदा काय?. जस 2016 ते 2022 पर्यंत पिकांचे नुकसान होऊनही अपवाद वगळता, बहुतांश शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नाही. त्याप्रमाणे एक रुपयाला विमा काढूनही अवस्था होणार आहे. यात शासनाची भूमिका खूपच महत्वाची राहणार आहे. कारण नुकसान होऊनही नुकसान भरपाई मिळत नसेल तर केवळ कंपन्यांच्या हितासाठीच शासनाने "एक रुपयाला पंतप्रधान पीक विमा योजना" हा निर्णय घेतल्याचे सिद्ध होईल.
केवळ लोकानुरंजवादी योजनांची निर्मिती करून चालणार नाही तर अंमलबजावणीच्या पातळीवर यशस्वीपणे राबवून देखील दाखवावे लागेल. योजनेची ज्या उद्देशाने योजनेची निर्मिती केली आहे, तो उद्देश पूर्ण करण्यावर योजनेचे यश अवलंबून आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहून पिकांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून विमा कंपन्यांकडून मदत कशी मिळवून देता येईल यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.