Kolhapur Agriculture Department : मृग बहारात कोल्हापूर जिल्ह्यात पेरु तर अंबिया बहारात आंबा, द्राक्ष, काजू, केळी या फळपिकासाठी अधिसुचित महसुल मंडळांमध्ये पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड, मुंबई, यांची योजना कार्यान्वित करणारी यंत्रणा म्हणून निवड करण्यात आली आहे. २०२४-२५ व २०२५-२६ मध्ये राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

या फळपिकांकरीता प्रति हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता आणि योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत खालीलप्रमाणे आहे.

आंबा- विमा संरक्षित रक्कम एक हेक्टरसाठी १ लाख ७० हजार रुपये, शेतकऱ्यांनी भरावयाची विमा हप्ता रक्कम हेक्टरी ८ हजार ५०० रुपये याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२४ देण्यात आली आहे.

केळी- विमा संरक्षित रक्कम हेक्टरी रुपये १ लाख ७० हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम हेक्टरी ८ हजार ५०० रुपये आहे तर याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२४ आहे.

काजू- विमा संरक्षित रक्कम हेक्टरी १ लाख २० हजार रुपये, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम हेक्टरी ७ हजार ८०० रुपये व अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर २०२४ देण्यात आली आहे.

द्राक्ष- विमा संरक्षित रक्कम हेक्टरी ३ लाख ८० हजार रुपये, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम हेक्टरी १९ हजार रुपये व अंतिम मुदत १५ ऑक्टोबर २०२४ आहे.

पेरु- विमा संरक्षित रक्कम हेक्टरी ७० हजार रुपये, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम हेक्टरी ३ हजार ५०० रुपये व अंतिम मुदत २५ जून २०२४ होती.

अंबिया बहरामध्ये अतिरिक्त विमा हप्ता भरुन गारपीटीपासून विमा संरक्षण घेता येईल. ही योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक स्वरुपाची असून कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी व्हायचे नसल्यास अंतिम मुदतीच्या ७ दिवस अगोदर तसे घोषणापत्र संबंधित बँकेस/वित्तीय संस्थेस देणे बंधनकारक असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी जवळच्या प्राधिकृत बँका / प्राथमिक कृषी पत पुरवठा सहकारी पतसंस्था / संबंधित विमा कंपनीची कार्यालये किंवा विमा कंपनीच्या संकेतस्थळाव्दारे विहित प्रपत्रात विमा प्रस्ताव योग्य त्या विमा हप्त्यासह तसेच आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विहित वेळेत सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अर्जदाराने आपल्या अर्जासोबत आधार कार्ड/आधार नोंदणीची प्रत, ७/१२ उतारा, भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांचा करारनामा/सहमती पत्र, घोषणापत्र आणि बँक पासबुकची प्रत इ. कागदपत्रे सादर करुन प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक साक्षांकन करणे बंधनकारक आहे.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक तसेच मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी किंवा राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखा अथवा संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखांशी संपर्क साधावा. वरील अधिसूचित फळपिकांच्या नुकसानीची जोखीम विम्याच्या माध्यमातून उचलून शेतकऱ्यांना अर्थिक स्थैर्य देण्याचे कार्य या योजनेत होत असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक बसवराज बिराजदार यांनी केले आहे.