Washim News : सोयाबीन उत्पादक जिल्ह्यातच सोयाबीनचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मध्य हंगामातील प्रतिकुलता बाबीसाठी २५ टक्के विमा परताव्याचे, अग्रिम देण्याचे आदेश कंपनीला जिल्ह्यापासून मंत्रालयापर्यंत देण्यात आलेले आहे.

असे असतानाही कंपनीकडून वेगवेगळी कारणे देत चालढकल सुरू आहे. विमा कंपनीने पीक कापणी प्रयोगाचा डेटा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केल्याने अग्रिम देण्यापासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप जिल्ह्यातील शेतकरी स्पष्टपणे करीत आहेत.

वाशीम जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात ३ लाख ४७ हजार ९२५ हेक्टरवरील पिकांचा विमा काढण्यात आला होता. यात दोन लाख हेक्टरपेक्षा अधिक सोयाबीन पिकाचाच विमा आहे. जिल्ह्याचे हे प्रमुख पीक असल्याने त्यावर अर्थकारण टिकून आहे. ऑगस्टमध्ये पडलेल्या पावसाच्या खंडामुळे सोयाबीन उत्पादनावर परिणाम झाला. जेथे एकरी ७ ते ८ क्विंटल उत्पादकता होती त्या ठिकाणी एक ते दोन क्विंटलपर्यंत उत्पादन झाले.

ऑगस्टमधील पावसाच्या खंडाची स्थिती पाहून तत्काळ जिल्हास्तरीय समितीने उत्पादन कमी होईल हे लक्षात घेत सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते. पण या सर्वेक्षणात विमा कंपनी सहभागी झाली नाही.

सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार जिल्हा समितीने विमा कंपनीला निर्देश देत एक महिन्याच्या आत २५ टक्के विमा परतावा अग्रिम स्वरूपात देण्याचे निर्देश दिले. यावर कंपनीने तत्काळ अपिल दाखल केले.

त्यानंतर विभागीय आयुक्त व शेवटी राज्य शासनाकडे अपिल केले. यावर राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या बैठकीत सुनावणी होऊन तेथेही अग्रिम देण्याच्या मुद्द्यावर कंपनीला सूचना देण्यात आली.

या निकालानंतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. परंतु कंपनीने आता वेगळा पवित्रा घेतला. मध्य-हंगामातील प्रतिकूलतेसाठी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती (STAC) च्या आदेशाचा आदर करण्याच्या स्थितीत नाही, असे स्पष्ट कळवले. कंपनीने राज्याच्या कृषी सचिवांना पत्र देऊन वाशीम जिल्ह्याचा पीक कापणी प्रयोगाचा डेटा मिळावा अशी मागणी केली.

वास्तविक, अग्रिम देण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग किंवा अंतिम उत्पादनाचा कुठलाही संदर्भ नसल्याचे कृषी विभागातील जाणकार स्पष्टपणे सांगत आहेत. हा डेटा मागण्यामागे कंपनीला अग्रिम देण्यात टाळाटाळ करायचे दिसते असेही सूत्रांचे म्हणणे होते.

मुळात मीड सीझनचा लाभ मिळावा यासाठी जास्त प्रीमियम आकारला जातो. जर विमा कंपनीला अंतिम उत्पादकतेच्या निकषावरच जर भरपाई द्यायची असेल तर मीड सीझनची तरतूद तरी कशासाठी व जास्तीचा प्रीमियम का आकारण्यात येतो, असेही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.