Indian Agriculture : शेतीमालाचे भाव वाढले किंवा वाढण्याची शक्यता असल्यास केंद्र सरकार पहिला आघात निर्यातीवर करते. शेतीमालाची निर्यातबंदी करणे हा सरकारच्या कामकाजाचा एक भागच बनल्याची शंका अनेकदा येते. अगदी आवश्यकता नसतानाही केवळ कुठल्यातरी ऐकीव माहितीच्या आधारावरही सरकार निर्यातबंदी करते, असा अनुभव कांदा निर्यातीवरून आला. कुठलीही ठोस माहिती नसताना केवळ ठोकताळ्यावर सरकारने कांदा निर्यातबंदी केली आणि तोंडघशी पडण्याची वेळ सरकारवर आली.

मोदी सरकारनेच मागील १० वर्षात अनेक शेतीमालच्या निर्यातीवर अल्प आणि दीर्घकालावधीसाठी अनेकदा बंधने घातली आहेत. गहू, बिगर बासमती तांदूळ, साखर निर्यातबंदी तसेच अर्ध उकडलेल्या तांदूळ निर्यातीवर शुल्क, कांदा आणि बासमती तांदूळ निर्यातीवर किमान निर्यातमूल्य ही सध्याची सरकारची धोरणे आहेत. यापुर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळात तर कापूस निर्यातीवरही बंदी घालण्यात आली होती. विशेष म्हणजे शेतीमालाची किंवा अन्नधान्याची निर्यातबंदी करण्यामागे सरकार प्रामुख्याने देशांतर्गत वाढणाऱ्या भावाचे कारण देते. अगदी, कांदा, गहू, तांदूळ, साखर निर्याबंदी करताना सरकारने हेच कारण दिले होते. पण याच धोरणांवरून आर्थिक पाहणी अहवालातून सरकारला घरचा आहेर देण्यात आला.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. नागेश्‍वरन यांच्या देखरेखीखाली हा आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करण्यात आला. सरकारने अपवादात्मक परिस्थितीतच निर्यातबंदी करावी, असा स्पष्ट सल्ला त्यांनी अहवालातून सरकारला दिला. देशात शेतीमालाचे भाव वाढल्यावर निर्यातबंदी न करता ग्राहकांनी पर्यायी मालाचा वापर करावा, असे सुचवले. अन्नधान्यातही काही मालाला पर्याय असतात.

जसे की देशात साखरेचा पुरवठा कमी असल्यास सरकार ग्राहकांना गुळाचा वापर करण्यास सांगू शकते. ग्राहकांना पर्यायी मालाचा वापर करणे सोपे असते. पण निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते, ते भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे मात्र पर्याय नसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढलेल्या किमतीचा फायदा घेऊ द्यावा. केवळ अन्नसुरक्षेला धोका असेल किंवा जगात दुष्काळाची स्थिती असेल तरच निर्यातबंदी सयुक्तिक ठरेल, असेही आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.

वायदेबंदीही चुकीची

सरकारकडून घातल्या जाणाऱ्या वायदे बाजारावरील निर्बंधावरही अहवालात प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. सरकारने शेतीमालाच्या किमती वाढण्याला वायदे बाजारातील सट्टेबाजीला जबाबदार धरत डिसेंबर २०२१ मध्ये गहू, बिगर बासमती तांदूळ, हरभरा, मोहरी, मोहरी तेल, मोहरी पेंड, सोयाबीन, सोयातेल, सोयापेंड, कच्चे पाम तेल आणि मुगाच्या वायद्यांवर बंदी घातली. त्याची मुदत वाढवत ती आता डिसेंबर २०२४ पर्यंत करण्यात आली. पण आर्थिक पाहणी अहवालात सरकारला वायदेबंदी न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

सरकारने किंमत वाढीसाठी वायदे बाजाराला जबाबदार धरू नये. वायदे बाजारामुळे शेतकरी किंवा ग्राहकांना फटका बसत नाही. वायदेबंदी करण्याचा निर्णय होऊच नये, तसेच शेतीमालाच्या वायदे बाजारात नोकरशहांना हस्तक्षेप करण्याची संधी नसावी अशी सक्षम नियमन यंत्रणा असावी, अशी सूचनाही सरकारला करण्यात आली.

ना घर का ना घाटका

एखाद्या हंगामात हवामान किंवा इतर कारणांनी एखाद्या पिकाचे उत्पादन कमी झाले की पुरवठा कमी होऊन किमती वाढतात. त्यामुळे शेतकरी दुसऱ्या वर्षी त्या पिकाची लागवड जास्त करतात. त्यामुळे पुरवठा वाढतो आणि किमती कमी होतात. पण या दोन्ही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत नाही. कारण पुरवठा कमी होऊन किमती वाढल्या तरी शेतकऱ्यांच्या हाती उत्पादन कमी आलेले असते.

त्यामुळे भाव जास्त मिळत असला तरी त्याला मिळणारे उत्पन्न कमीच असते. दुसऱ्या परिस्थितीत उत्पादन वाढले तरी किमती कमी झाल्याने हाती येणारे उत्पन्न वाढत नाही. म्हणजेच किमती वाढलेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांजवळ उत्पादन कमी असते आणि उत्पादन वाढते त्या परिस्थितीत किमती कमी असतात. यामुळे किंमतवाढ किंवा उत्पादनवाढ झाली म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेलच असे नाही, असा स्पष्ट खुलासाही अहवालात करण्यात आला आहे.

त्यामुळेच या दोन्ही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना योग्य उत्पन्न मिळण्यासाठी उपाय गरजेचे आहेत. उत्पादन वाढून बाजारभाव कमी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करावी. तसेच जेव्हा उत्पादन कमी होऊन बाजारभाव वाढतात तेव्हा या वाढलेल्या बाजारभावाचा लाभ शेतकऱ्यांना होऊ द्यावा, असे बाजार स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना असावे, असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. पण सरकार नेमके उलट करते.

बाजारात अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या तर आधीच उत्पन्न कमी असलेले आपल्या देशातील ग्राहक अडचणीत येतात. त्यामुळे सरकारचीही कोंडी होते. मग सरकार ग्राहकांच्या हितासाठी किमती स्थिर ठेवण्यासाठी बाजारात हस्तक्षेप करते. साठ्यातील धान्याची किंवा मालाची खुल्या बाजारात विक्री, निर्यातबंदी, स्टाॅक लिमिट तसेच साठा आणि सट्टेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्यापारावर निर्बंध लादते. भारतात रेशनच्या माध्यमातूनही सरकार बाजारात मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप करते.

शेतीमालाच्या किमती स्थिर ठेवण्याच्या किंवा कमी ठेवण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा ग्राहकांना काही प्रमाणात फायदा होत असला, तरी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मात्र थेट विपरित परिणाम होत असतो. आता भारतात मुळातच कुटुंबांचे उत्पन्न कमी असल्याने सरकारला ग्राहकांना कमी भावात अन्नधान्य उपलब्ध करून द्यावेच लागते. मात्र हे करताना शेतकरी आणि ग्राहक दोघांच्याही हिताचा समतोल राखला जावा, अशी सूचनाही अहवालात करण्यात आली. त्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या धोरणांचा ताळमेळ आवश्यक आहे.

शेतकरी आणि ग्राहक दोन्ही घटकांच्या हितांचे रक्षण होईल, अशी सरकारची भूमिका असायला पाहिजे. त्यासाठी अडचणीच्या काळात या दोन्ही घटकांना थेट आर्थिक मदत करणे हा योग्य मार्ग ठरू शकतो. थेट लाभ हस्तांतर हा चांगला पर्याय आहे. थेट आर्थिक मदत दिल्यास बाजारात हस्तक्षेप न करता सरकारला आपला उद्देश साध्य करता येईल, अशीही शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. शेतीमालाचे भाव पडल्यास शेतकऱ्यांना थेट मदत करून आधार द्यावा. तसेच शेतीमालाच्या किमती वाढल्या तर याचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ द्यावा आणि ग्राहकांना थेट आर्थिक मदत किंवा कूपन्स देऊन आधार देता येईल. या पद्धतीतून शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्हीही घटकांना न्याय मिळेल. पण सरकार शेतीमालाच्या किमती स्थिर किंवा कमी ठेवण्यासाठी सतत शेतकऱ्यांच्या हितावर आघात करत आले आहे. त्यावरून आर्थिक पाहणी अहवालात सरकारचे कान उपटले आहेत. सोनारानेच कान टोचले आहेत, बघूया नजीकच्या भविष्यकाळात सरकारच्या वर्तनात काही बदल होतो का ते!

महागाई धोरणात बदल हवा

आर्थिक पाहणी अहवालात भारतीय रिझर्व्ह बॅंक (आरबीआय) आणि केंद्र सरकारच्या महागाई नियंत्रण धोरणविषयी सूचना करण्यात आल्या आहेत. भारतात मुख्यतः अन्नधान्याच्या महागाईवरूनही मोठी ओरड होत असते. आता जिथे कुटुंबांचे उत्पन्नच कमी आहे तिथे या कुटुंबांचा जास्त खर्च अन्नधान्यावरच होणार. पण जेव्हा आरबीआय महागाईची आकडेवारी देते तेव्हा त्यात अन्नधान्याच्या किमतींवर जोर दिलेला असतो. अन्नधान्याच्या किमती थोड्या जरी वाढल्या तरी महागाईची ओरड सुरू होते.

आरबीआय लगेच सरकारला अन्नधान्याच्या किमती कमी करण्यास सांगते. सरकारही लगेच बाजारात हस्तक्षेप करायला लागते आणि वाढलेल्या किमतीचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळू दिला जात नाही. त्यामुळेच भारतात महागाई नियंत्रणाच्या धोरणातून अन्नधान्याला वगळावे, अशी शिफारस आर्थिक पाहणी अहवालातून करण्यात आली. अन्नधान्याच्या किमती खूप कमी वेळा जास्त प्रमाणात वाढतात. विशेषतः या किमती मागणी वाढल्याने नाही तर पुरवठा कमी झाल्याने वाढलेल्या असतात. त्यामुळे पुरवठा सुरळीत झाला की, किमती पुन्हा पूर्वीच्या पातळीच्या दिशेने खाली येतात. त्यामुळे महागाईच्या चर्चेत किंवा महागाई कमी करण्याच्या धोरणातून अन्नधान्याला वगळावे, ही सूचना तर्कसंगत आहे.

(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलमध्ये मल्टिमिडिया प्रोड्यूसर- मार्केट इन्टेलिजन्स आहेत.)