Maharashtra Market Committees : महाराष्ट्रातील कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या बाजार समित्यांची चौकशी होत आहे. मुंबईसह पुणे, नागपूर, नाशिक व संगमनेर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभाराचा आढावा राज्य सरकारतर्फे नियुक्त एका समितीमार्फत घेतला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

दरम्यान यामध्ये राजकारणाचाही संदर्भ जोडला जात आहे. ज्या बाजारसमित्यांचा आढावा घेतला जाणार आहे त्यापैकी बऱ्याच बाजार समित्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. दरम्यान हा निव्वळ आढावा आहे की, आढाव्याच्या नावाखाली चौकशी होणार आहे. याबद्दल राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. ही समिती नोव्हेंबर अखेर आपला अहवाल देणार आहे.

सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी आणि राज्याचे माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या बाजार समित्यांचे काम कशाप्रकार सुरू आहे. त्यांचा शेतकऱ्यांना फायदा होतोय की, नुकसान आदी सर्व बाबींचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. समितीच्या अहवालानुसार पणन कायद्यात तसेच बाजार समित्यांच्या कारभारात सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती पणन विभागाच्या अधिकृत सुत्रांकडून मिळाली आहे.

खासगी बाजार आवारांच्या संदर्भात दोन शासन आदेश राज्य सरकारतर्फे जारी करण्यात आले आहेत. हे आदेश काढले असले तरी यात कुठेही मुंबईसह पाच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामकाजाच्या चौकशीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे राज्य सरकार किंवा सहकार व पणन विभागामार्फत तोंडी सूचना दिल्यामुळे या पाच बाजार समित्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जातेय का, याची चर्चाही पणन विभागात चर्चा रंगली आहे.

याबाबत दांगट यांनी एका माध्यमाला दिलेल्या माहितीनुसार, दांगट यांनी या विषयावर काहीही बोलायला नकार दिला. आमची समिती चौकशी करीत आहे. त्यामुळे आम्ही कुणीही या विषयावर काहीही बोलायला नकार दिला. आमची समिती चौकशी करीत आहे. त्यामुळे आम्ही कुणीही या विषयावर काहीही बोलणे योग्य नाही. यासंदर्भात शासनाने दोन आदेश (जीआर) काढले असून, त्यात ही माहिती आहे, असे दांगट म्हणाले.