गेल्या १०० वर्षांत महाराष्ट्राने दुष्काळाच्या (Drought in Maharashtra) झळा अनेक वेळा सोसल्या. दुष्काळामुळे बहुसंख्य लोक कुपोषित होतात, त्यांची उपासमार होते आणि बघता बघता लोकांच्या मृत्युदरामध्ये प्रचंड वाढ होते. एखाद्या भागामध्ये सलग अनेक वर्षे खूप कमी पाऊस पडला तर अवर्षण निर्माण होते. दुष्काळ हा केवळ अवर्षण नसते तर अनेक घटना एकत्र आल्यामुळे दुष्काळाचा परिणाम निर्माण होतो. जागतिक तापमान वृद्धी, (Global warming) ओझोन थराचा ऱ्हास, वनांचा ऱ्हास, प्रदूषण, अवर्षण, पिकांचे नुकसान, तापमानातले बदल, पिकांवरील कीड व रोग (Pests and diseases on crops) असे अनेक परिणाम होतात.

दुष्काळाची आपत्ती (Drought disaster) ही इतर आपत्तीपेक्षा वेगळी आहे. दुष्काळाची गुंतागुंत स्पष्ट करणारी सर्वसामान्य अशी व्याख्या नाही. दुष्काळाची सुरुवात संथ गतीने होते व त्याचा प्रभाव गाजावाजा न होता पसरत जातो. तसेच त्याचा अंमल त्या प्रदेशात काही महिने व वर्षापर्यंत राहतो. कोणतेही निर्देशांक दुष्काळाचा अंदाज समग्रपणे बांधू शकत नाहीत. तसेच परिणामांचा अचूक वेध घेऊ शकत नाहीत. दुष्काळाचे परिणाम (Consequences of drought) हे मिश्र स्वरूपाचे असून, त्यांचे मूल्यांकन करणे कठीण असते. लगतच्या वर्षात दुष्काळी परिस्थिती राहिल्यास परिणामाची तीव्रता अनेक पटींनी वाढते.
१९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात जगभरामध्ये पंचवीस गंभीर दुष्काळ पडले व त्यात ३० लक्ष लोक मृत्युमुखी पडल्याचे संदर्भ आहेत. १९४३-४४ च्या दुष्काळात सुमारे ४० लाख लोक मृत्युमुखी पडले. पश्‍चिम बंगालमध्ये पडलेला हा दुष्काळ अलीकडील काळातील मृत्यूचे प्रमाण पाहता सर्वांत मोठा दुष्काळ मानला जातो. भारतात १८९१ ते २०१५ या काळात पंचवीस मोठी दुष्काळी वर्षे होती. या पंचवीस वर्षांत सरासरी पेक्षा झालेला पाऊस (Rain) १० टक्के कमी होता. १७९०-९२ मध्ये भारतात पडलेला दुष्काळ फार भीषण होता. त्या काळात एवढे लोक मयत झाले की त्यांना पुरणेसुद्धा शक्य झाले नाही.

त्यामुळे जागो-जागी मानवी कवट्या दिसत. १९६५ ते १९६७ व १९७८ ते १९८० चा हा दुष्काळ पर्जन्याच्या प्रदेशावर परिणाम करणारा होता. १९७२, १९७९ व २००२ चे दुष्काळ प्रामुख्याने कमी व मध्यम पावसाच्या प्रदेशात प्रभाव पाडणारे होते. महाराष्ट्रात १८०१ ते १९२१ या १२० वर्षांत तब्बल ३४ दुष्काळ पडले. त्यांपैकी १८७६-७७ च्या महाराष्ट्र व्यापी दुष्काळात एका मुंबई प्रांतात आठ लाख बळी गेले. त्या वेळी एकट्या पुणे जिल्ह्यातून ११ लाख लोकांचे स्थलांतर झाले होते. स्वातंत्र्योत्तर राज्यातील दुष्काळांचा विचार केल्यास १९५३, १९६५, १९६६, १९७०-१९७३ तसेच १९८५-१९८७ अशी चार मोठी दुष्काळी वर्ष होती. यात १९७२-७३ चा दुष्काळ हा स्वातंत्र्योत्तर महाराष्ट्रातील समाजजीवनावर फार मोठा परिणाम करून गेला. आजही हा दुष्काळ संपून ५० वर्षे झाली तरी लोकांच्या मनात अजून कूपनवर मिळालेला मिलो लाल गहू आणि रोजगार हमी योजनेच्या कामावर घेतलेली सुकडी लक्षात आहे. एका एका तालुक्यात दुष्काळी कामांवर ४०-५० हजार लोकांना काम पुरवावे लागे. महाराष्ट्रातील सुमारे पाच कोटीपैकी दोन कोटी लोकसंख्या या काळात दुष्काळग्रस्त (Drought stricken) होती. १९७०-७३ या तीन वर्षांत राज्यातील लागवडीखालील क्षेत्रात तब्बल ४६ लाख हेक्टरने घट झाली, तर ७५ लाख टन अन्नधान्याचे उत्पादन बुडाले. सहा लाख जनावरे मृत्युमुखी पडली, तर १५ लाख जनावरांची विक्री झाली.
दुष्काळ निवारण्याची (Drought relief) अत्याधुनिक पद्धत प्रथमच सर जॉन कॅम्पबेल यांनी जाहीर केली. दुष्काळ निवारण्याची सर्व जबाबदारी सरकारवर पडते. १८८० च्या दुष्काळ समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार १८८३ मध्ये दुष्काळ प्रतिबंधक नियम जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये
दुष्काळामध्ये बहुसंख्य लोकांना त्रास झाला तरच सरकार हस्तक्षेप करेल, बेकारांना रोजगार (Employment for the unemployed) देणे एवढ्या पुरते सरकारी हस्तक्षेप मर्यादित राहील व खेड्यापाड्यातून नियमित व सतत माहिती गोळा करणे, दुष्काळी कामाचे स्वरूप ठरवणे, वेतन व मजुरी यांचे दर ठरवणे, देणग्यांच्या स्वरूपात पैसे वाटणे, खेड्यापाड्यातील व्यवस्था राखणे, शेतसारा संपूर्ण अथवा अंशतः माफ करणे, तगाई कर्ज देणे, जंगलावरील निर्बंध कमी करणे वगैरेंचा नियमात समावेश केला आहे. हे नियम कसोशीने पाळणे प्रांत सरकारला कठीण जात असे व बरेचदा नियमभंग होत असत.

जमीन सुधारणा कायदा (१८८३) व कृषी कर्ज कायदा (Agricultural Credit Act) (१८८४) वरून शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याची सोय करण्यात आली. पण या कायद्यांच्या कक्षेत दिलेला पैसा अपुरा होता. पुढे १८९० व १९०८ मध्ये कायदे सुधारले गेले पण त्यात दोष राहिले. सुरुवातीला दुष्काळात सुद्धा जबरदस्तीने शेतसारा गोळा करण्यात येत असे. १८९८ नंतर शेतसाऱ्यात सूट देण्यात यावी असे ठरले. दिली गेलेली सूट अगदीच कमी होती, ती म्हणजे शेतसाऱ्यांच्या २ टक्के एवढीच होती. दारिद्र्य व दुष्काळ या ग्रंथात नोबल विजेते अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन (Economist Dr. Amartya Sen.) यांनी दुष्काळ हा केवळ अन्नधान्याच्या तुटवड्यामुळे होत नसून धान्य उपलब्ध असताना सुद्धा वाटपातील विषमतेमुळे त्याचा विपरीत परिणाम गरिबांवर होतो हे दाखवून दिले. बंगालच्या दुष्काळात धान्याच्या साठेबाजीमुळे अन्नधान्य (Due to stockpiling of grain during the Bengal drought)महाग झाले व सामान्य लोकांना खरेदी करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे लाखो लोकांची उपासमार झाली हे त्यांचे अनुमान आहे. दुष्काळाचे दाहक परिणाम पाहता दुष्काळाच्या झळा सोसणारी ही शेवटची पिढी ठरावी असे मात्र मनोमन वाटते. ई-मेल- shekharsatbara@gmail.com