Pune News : रोजगार हमी योजनेतून कांदाचाळ उभारण्यासाठी वैयक्तिक शेतकऱ्यांना अनुदान न देण्याचा धक्कादायक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्याच्या नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना कक्षाच्या उपसचिवांना अलीकडेच जारी केलेल्या एका आदेशानुसार, यापुढे कांदाचाळ योजनेचा लाभ यापुढे सामुदायिकरीत्या शेतकरी किंवा स्वयंसहायता बचत गट अथवा शेतकऱ्यांचे उत्पादक गट किंवा शेतकरी संघ लाभ घेऊ शकतील, असे स्पष्ट केले आहे.

याचाच अर्थ यापुढे वैयक्तिक शेतकऱ्यांना यापुढे कांदाचाळीसाठी अनुदान मिळणार नाही. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील अनेक मतदारसंघात कांद्याचा मुद्दा गाजला होता. महायुतीचे काही मातब्बर उमेदवार केवळ कांद्याने पाडले. कांद्याची राजकीय झळ बसल्यानंतर देखील राज्य सरकारला जाग आलेली नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) यापूर्वीच्या धोरणानुसार जॉबकार्डधारक वैयक्तिक शेतकऱ्याला २५ टनांची कांदाचाळ उभारण्यास मान्यता होती. कांदा चाळीसाठी अकुशल मजुरीचे दर प्रतिदिन २७३ रुपये गृहीत धरुन ३५२ मनुष्यदिनाकरीता ९६ हजार रुपये इतके मजुरी मिळेल, असे शासनाने सांगितले होते. तसेच, चाळीच्या साहित्य खरेदीसाठी ६४ हजार रुपये मिळणार होते.

त्यामुळे शेतकऱ्याला एकूण एक लाख ६० हजार रुपये अनुदान मिळेल, असे शासनाच्या आधीच्या धोरणात स्पष्ट केलेले होते. अलीकडेच ‘रोहयो’चे मजुरी दर २९७ रुपयांपर्यंत वाढले होते. त्यामुळे कांदा चाळीसाठी शेतकऱ्यांना पावणेदोन लाखांच्या पुढे अनुदान मिळणार होते. मात्र, आता शासनाच्या कोलांटउडीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, रोजगार हमी योजनेतून वैयक्तिक शेतजमिनीवर कांदाचाळ उभारण्यास २०२३ पूर्वी मान्यता नव्हती. त्यासाठी कृषी विभागानेच कमालीचा पाठपुरावा केला होता. मुख्यमंत्र्यांसोबत १२ एप्रिल २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत अखेर कांदाचाळीला ‘रोहयो’ अनुदान देण्याचा निर्णय झाला.

अर्थात, निर्णय होऊनदेखील शासनाच्याच तांत्रिक घोळामुळे मधल्या काळात शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप होऊ शकले नव्हते. आता तर वैयक्तिक प्रस्ताव अपात्र असल्याचे घोषित केले गेले आहे. त्यामुळे वैयक्तिक नवे प्रस्ताव आता स्वीकारले जाणार नाहीत. तसेच, आधीचे प्रस्तावदेखील फेटाळले जातील. मात्र, शेतकरी आपापसात गट करुन या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

सूड घेण्यासाठी निर्णय घेतला का?

‘रोहयो कांदाचाळ’ अनुदानातून वैयक्तिक शेतकऱ्यांना वगळल्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी संतप्त झाले आहेत. ‘‘कांदाचाळीसाठी अनुदान वाढवून देण्याची गरज असताना वैयक्तिक शेतकऱ्यांना थेट वगळले आहे. लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना कांदा उत्पादकांनी नाकारले होते.

त्यामुळे त्यांचा सूड उगवण्यासाठी सरकारने हा चुकीचा निर्णय घेतला का?, इथे भावाभावात जमत नसताना शेतकऱ्यांनी गट करून कांदाचाळ बांधण्याचा आग्रह सरकार का करते आहे, वैयक्तिक शेतकऱ्यांना वगळले की ते चाळी बांधणार नाहीत; परिणामी न साठवता येणारा कांदा पुढे व्यापाऱ्यांना लगेच विकावा लागेल. शेतकऱ्यांची लूट चालूच राहावी, असे सरकारला वाटते का,’’ असे जळजळीत सवाल श्री. शेट्टी यांनी विचारले आहेत.