Pune News : केंद्र सरकारने श्रीलंका आणि संयुक्त अरब अमिरातीला (यूएई) प्रत्येकी १० हजार टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. सरकारने यूएईला यापूर्वीच २४,४०० टन कांदा निर्यातीची परवानगी दिलेली होती. त्यात आता अतिरिक्त १० हजार टन कांद्याची भर पडणार आहे.  याबाबत विदेश व्यापार महासंचालनालयाने सोमवारी (ता.१५) अधिसूचना काढली आहे. मात्र सतत पडणारे कांद्याचे दर आणि कांदा निर्यात बंदीमुळे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचा रोष केंद्र सरकारवर वाढत आहे. 

केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीसाठी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. परंतु ३१ मार्चनंतर निर्यातबंदीची मुदत अनिश्चित काळासाठी वाढवण्यात आली.  परंतु या बंदी दरम्यान विविध देशांना सरकारी स्तरावर कांदा निर्यातीसाठी परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार आता श्रीलंका आणि यूएईला प्रत्येकी १० हजार टन कांदा निर्यात केला जाणार आहे. ही निर्यात नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) मार्फत केली जाणार आहे. 

केंद्र सरकारने निवडणुकांवर डोळा ठेऊन महागाईदर वाढू नये, यासाठी कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्याला कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी जोरदार विरोध केला होता. ३१ मार्चनंतर निर्यात खुली होईल, अशी आशा वाटत होती. परंतु ती फोल ठरवत सरकारने निर्यातबंदीला मुदतवाढ दिली. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. 

पाच देशांना कांदा निर्यात

बंदी असतानाही वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, भारत सरकारने नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) मार्फत संयुक्त अरब अमिराती आणि बांगलादेशला ६४,४०० टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती.

यात भूतानला ५५० टन, बहरीनला ३ हजार टन, मॉरिशसला १२०० टन, बांगलादेशसाठी ५०,००० टन, संयुक्त अरब अमिरातीला २४,४०० टन कांदा निर्यातीला परवानगी देण्यात आली होती.